भाजपाच्या महापालिका गटनेत्याचे नगरसेवक पद धोक्यात?

महापालिका सदस्यत्व रद्द करण्याच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीस न्यायालयाने ४ आठवड्यांची स्थगिती दिली आहे.

मागील साडेचार वर्षांपासून लघुवाद न्यायालयात सुरू असलेल्या प्रभाग क्रमांक १०६ मधील निवडणूक प्रक्रिया रद्द करण्याच्या आणि त्या अनुषंगाने भाजपा नगरसेवक प्रभाकर शिंदे यांचे महापालिका सदस्यत्व रद्द करण्याच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीस न्यायालयाने ४ आठवड्यांची स्थगिती दिली आहे.

प्रभाकर शिंदे हे भाजपाचे महापालिका गटनेते असून त्यांच्याबाबत अशाप्रकारे निकाल प्राप्त झाल्याने एकप्रकारे भाजपासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. मात्र, या निर्णयाविरुध्द प्रभाकर शिंदे यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे स्पष्ट केले.

(हेही वाचाः पवई तलावातील सायकल ट्रॅकची हवा भाजपा काढणार!)

४ आठवड्यांची स्थगिती

मुंबई महापालिकेच्या २०१७ मध्ये पार पडलेल्या सार्वत्रिक निवडणूक प्रक्रियेमध्ये प्रभाग क्रमांक १०६ मधील उमेदवाराचे अर्ज स्वीकारल्यानंतर अर्जाची छाननी केल्यानंतर निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याने उमेदवारांच्या अर्जावर स्वाक्षरी केली नव्हती. केवळ या एकाच कारणास्तव ही निवडणूक प्रक्रिया रद्दबादल ठरवण्यात यावी, अशी याचिका लघुवाद न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्याने दाखल केलेल्या याचिकेवर मागील साडेचार वर्षांपासून सुनावणी होत असून, निर्णय प्रलंबित होता. परंतु याबाबत गुरुवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये लघुवाद न्यायालयाने ४ आठवड्यांची स्थगिती दिलेली असल्याची माहिती भाजपाचे प्रवक्ते भालचंद्र शिरसाट यांनी दिली आहे.

ही शिक्षा योग्य ठरणार नाही

निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी आहे किंवा कसे हे तपासण्याचा कुठलाही अधिकार उमेदवारास नसतो. निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करुन निर्णय जाहीर करुन राजपत्रात निवडणूक निकाल जाहीर करणे, ही राज्य निवडणूक आयोगाची व प्रशासनाची जबाबदारी आहे. त्यात कुठलाही हस्तक्षेप उमेदवार करू शकत नाही. म्हणून त्याची शिक्षा साडेचार वर्षांनंतर उमेदवारास देणे योग्य ठरणार नाही, असे ज्येष्ठ विधी तज्ज्ञांचे मत असल्याचेही शिरसाट यांनी स्पष्ट केले.

(हेही वाचाः महापालिकेच्या प्रत्यक्ष सभांच्या आड कोण?)

उच्च न्यायालयात याचिका करणार

निवडणुकीतील उमेदवार नसताना व स्थानिक मतदार नसताना एका त्रयस्थ व्यक्तीने केवळ राजकीय आकसापोटी ही याचिका केली होती. परंतु उच्च न्यायालयात आम्हाला नक्कीच न्याय मिळेल यात शंका नाही, असाही विश्वास शिरसाट यांनी व्यक्त केला. या निर्णयाविरुद्ध प्रभाकर शिंदे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here