मुंबई महापालिकेच्या निविदा प्रक्रीयेत केंद्रीय सतर्कता आयोगाच्या (सिव्हीसी) मार्गदर्शक तत्वांचं उल्लंघन करण्यात येत असून प्रशासकीय यंत्रणेला हाताशी धरत इलेक्ट्रिक बस खरेदीत मोठा भ्रष्टाचार करण्यात आला आहे, असा आरोप भाजप आमदार अमित साटम यांनी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सुरेश पटेल यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
निवेदनात काय म्हटले?
भाजप आमदार अमित साटम यांनी आपल्या निवेदनात इलेक्ट्रीक बस खरेदीच्या निविदा प्रक्रियेत बोलीदारांसाठी २५ एप्रिल २०२२, वेळ सायंकाळी पाच वाजेपर्यंतची वेळ देण्यात आली होती. परंतु याच दिवशी ३ वाजून ३५ मिनीटाला अचानकपणे शुद्धीपत्रक काढण्यात आले आणि यात निविदा भरण्यासाठी बोलीदारांच्या/कंत्राटदारांच्या पात्रता अटीच बदलण्यात आल्या. बदलेल्या पात्रता अटीत विदेशी कंपन्या आणि विदेशातील पात्रता अनुभवही ग्राह्य धरण्यात आला आहे. ही अट अचनकपणे बदलणे कायदेशीर नाही, त्यामुळे ही बाब अत्यंत गंभीर असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
काय केली मागणी?
त्यामुळे या संपूर्ण निविदा प्रक्रीयेवरच प्रश्न चिन्ह निर्माण होत आहे. कोणतीही पात्रता अट बदलायची असल्यास आपल्या सिव्हीसी मार्गदर्शक तत्वांनुसार कंत्राटदारास ७ दिवसांची मुदत दिली जाते. परंतु सरळ सरळ मार्गदर्शक तत्वांची पायमल्ली करत विशिष्ट परदेशी कंपनीला किंवा तसा अनुभव असणाऱ्या कंपनीला फायदा मिळवून देण्यासाठी राबलेली निविदा प्रक्रीया आहे. या गंभीर प्रश्नांकडे लक्ष वेधून घेतले आहे. त्यामुळे तातडीने आपण ही निविदा प्रक्रीया रद्द करण्याचे आदेश देऊन या प्रक्रीयेतील अनियमिततांचा शोध घेऊन संबंधितांवर कारवाई करावी व नव्याने व पारदर्शकपणे निविदा प्रक्रिया राबविण्याच्या सुचना द्याव्यात, अशी मागणी केली आहे.
( हेही वाचा: योगी आणि भोगीबाबत मतपरिवर्तन कसे झाले? हा संशोधनाचा विषय! राऊतांचा राज ठाकरेंना टोला )