अच्छे दिन म्हणजे वसुली करण्याची मुभा?

२०१४ साली नरेंद्र मोदींनी अच्छे दिनची घोषणा केली. त्यानंतर अनेक लोकोपयोगी कामे झाली. गॅस, वीज, घर आणि शौचालये ही त्यापैकी काही महत्वाची कामे आहेत. आणि या कामांच्या आधारावर मोदी सरकारने २०१९ ला मते मागितली. इतकी वर्षे कॉंग्रेस सत्ता उपभोगत असाताना, त्यांनी जवळजवळ प्रत्येक निवडणूकीत गरीबी हटाओच्या घोषणा दिल्या. परंतु भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच असं घडत होतं की एक राजकीय पक्ष आपण केलेल्या कामांचा हिशेब देत होता आणि त्या कामांच्या आधारावर मते मागत होता. त्यानुसार २०१९ मध्ये जनतेने त्यांना भरघोस मतांनी निवडून दिले आहे. आता भाजपा २०२४ च्या तयारीला लागला आहे.

( हेही वाचा : मुंबई विद्यापीठात नोकरीची सुवर्णसंधी! परीक्षेविना केली जाणार निवड; मिळणार ४० हजारापर्यंत पगार )

महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार देखील कामाला लागले आहेत. आता नरेंद्र मोदींच्या विरोधात पुरोगामी पक्षांचं बळ निर्माण करायचं आहे. कदाचित नरेंद्र मोदींचा पराभव करणं हा त्यांच्या जीवनाचा हेतू असावा. भाजपावर टीका करताना त्यांनी जितेंद्र आव्हाड यांची स्तुती करत म्हटलं आहे की, “आव्हाडांनी राज्यात ज्या पद्धतीने काम केलं ते पक्षाच्या दृष्टीने, जनहिताच्या दृष्टीने अत्यंत अनुकूल झालं.” जितेंद्र आव्हाड यांनी नेमकं कोणतं काम केलं हा संशोधनाचा विषय आहे. केंद्र सरकारने आवास योजनेंतर्गत अनेकांना हक्काचं घर दिलं आहे.

तसेच “२०१४ मध्ये निवडणुकीला सामोरं जाताना सत्ताधाऱ्यांनी अच्छे दिनाची घोषणा केलेली. किंमती कमी होतील बोलेले होते. त्यानंतर अच्छे दिन नागरिकांना जावणले नाहीत.” असं विधान देखील त्यांनी केलं. मला एक गोष्ट कळत नाही की टीका करताना अनुभवी आणि ज्येष्ठ नेते विचार का करत नसावेत? कारण जर २०१४ साली दिलेलं वचन मोदींनी मोडलं असतं, तर इतक्या बहुमताने त्यांना पुन्हा का निवडून दिलं असतं?

अनेक राज्यातही भाजपला उत्तम प्रतिसाद मिळतोय, तो कशाच्या बळावर? शरद पवार इतके ज्येष्ठ नेते आहेत. देशाच्या राजकारणात जरी त्यांना फारसं महत्व प्राप्त झालं नसलं तरी महाराष्ट्राच्या राजकारणावर त्यांचा प्रभाव आहे. परंतु दुर्दैवाने त्यांना महाराष्ट्रात एकहाती सत्ता स्थापन करता आली नाही. याचा अर्थ राजकीय वर्तुळात जरी त्यांचा प्रभाव असला तरी जनसामान्यांमध्ये त्यांच्याविषयी पुरेसा विश्वास निर्माण झाला नाही.

आता शरद पवारांना अच्छे दिन आले नाहीत असं वाटत आहे. परंतु ते महाविकास आघाडीच्या कारभारावर प्रचंड खुश असल्याचे दिसतात. त्यामुळे माझ्या मनात प्रश्न पडतो की पवारांच्या दृष्टीकोनातून अच्छे दिन नेमके काय आहेत? आघाडीच्या कार्यकाळात कोरोनाची परिस्थिती व्यवस्थित हाताळली गेली नाही. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात कोरोना रुग्ण अधिक होते. परंतु शरद पवारांनी बसवलेले मुख्यमंत्री घराचा उंबरठा ओलांडायला तयार नव्हते.

दुसरी गोष्ट महाराष्ट्र एवढ्या मोठ्या संकटाशी झुंज देत असताना शरद पवारांच्या आशीर्वादाने स्थापन झालेल्या सरकारमधील मंत्री १०० कोटींची वसुली करत होते, पोलीस दलातील अधिकारी अंबानी यांच्या घराबाहेर जिलेटिनच्या कांड्या ठेवत होते, मलिकांसारख्या मंत्र्याचे दाऊद इब्राहिम सोबतचे संबंध उघड होत होते. जनतेवर अनेक निर्बंध होते परंतु वाधवान यांसारखी कुटुंबे बिनधास्तपणे फिरत होती. भ्रष्टाचार अगदी प्रामाणिकपणे सुरु होता. आता त्यांचे विश्वासू संजय राऊत देखील तुरुंगात गेले आहेत. म्हाजे एकीकडे जनता भयानक आणि अनोळखी विषाणूशी झुंज देत होती, जीवन-मृत्यूचा संघर्ष सुरु होता आणि दुसरीकडे पवारांच्या कृपेने निर्माण झालेले सरकारमधील घटक मौज करण्यात गुंतलेले होते.

या सरकारचा प्रमुख कार्यक्रम जनतेला न्याय मिळवून देणे किंवा त्यांच्या गरजा पूर्ण करणे असा नव्हता तर जे उद्धव ठाकरे, शरद पवार यांच्यावर टिका करतील त्यांना मारहाण करणे, कायदेच्या वापर करुन दडपशाही आणणे हा होता. आता शरद पवारांना त्यांचे आघाडी सरकार हे उत्कृष्ट सरकार आहे असे वाटत असेल, हेच अच्छे दिन वाटत असतील तर ही चिंता करण्यासारखी बाब आहे. राज ठाकरे म्हणतात त्याप्रमाणे शरद पवारांना छत्रपती शिवाजी महाराज प्रिय वाटत नसतील किंवा स्वा. सावरकरांना बदनाम करण्यात त्यांना धन्यता वाटत असेल तरी ते नेहमी शाहू-फुले-आंबेडकरांचं नाव घेताता आणि हा पुरोगामी महाराष्ट्र आहे असं म्हणतात. तर त्यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याच्या मते पुरोगामी महाराष्ट्र असा असेल तर ही खरंच चिंता करण्याची बाब आहे.

आताच्या पिढीला शरद पवारांच्या राजकारणाचा गांभीर्याने अभ्यास करावा लागणार आहे. शाहू-फुले-आंबेडकर या नावाचा वापर करुन पुरोगामित्वाचा बिल्ला लावून महाराष्ट्रात इतकी वर्षे कोणते छुपे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न झाला? हे आताच्या पिढीने अभ्यासून पुढच्या पिढीस सावध करणे अत्यंत आवश्यक आहे.