२००४ पासून काँग्रेसने जुनी पेन्शन योजना बंद करीत नवीन परिभाषित अंशदान योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला. आता जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्याच्या मागणीसाठी राज्यातील १४ लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संपाची हाक दिली आहे. संपकऱ्यांच्या भावना लक्षात घेऊन भाजपा-शिवसेनेच्या सरकारने सध्या लागू असलेल्या नव्या पेन्शन योजनेत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
( हेही वाचा : अमृता फडणवीसांकडे १० कोटींच्या खंडणीची मागणी; आरोपी अनिक्षाला २१ मार्चपर्यंत पोलीस कोठडी )
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी विधानभवनात राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. यावेळी शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या नव्या पेन्शन योजनेमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच कोतवालांच्या मानधन वाढ आणि आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांच्या मोबदल्यात वाढ करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
१४ मार्चपासून राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी संप पुकारला आहे. त्यावर अद्याप तोडगा निघालेला नाही. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर तब्बल १४ लाख सरकारी कर्मचारी संपावर गेल्याने शिंदे-फडणवीस सरकारने एक पाऊल मागे घेण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळेच नवीन पेन्शन योजनेत सुधारणा करण्याचा मोठा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.
नवीन पेन्शन योजनेमध्ये सुधारणा करीत शासकीय कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीपश्चात सेवा उपदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सेवा कालावधीत कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबीयांना कुटुंब निवृत्ती वेतन आणि मृत्यू उपदान मिळणार आहे. २००५ पासून आतापर्यंत गेल्या १७ वर्षांत २५०० कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे.
राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय
- गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेत सुधारणा करणार
- कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना सानुग्रह अनुदान देण्यास मान्यता
- राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या नव्या पेन्शन योजनेमध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी. त्यानुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांना सेवा उपदान, कुटुंब निवृत्ती वेतन आणि मृत्यू उपदान देण्यात येईल.
- कोतवालांच्या मानधनात वाढ करणार
- आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांच्या मोबदल्यामध्ये वाढ करण्यास मंजुरी