आम आदमी पक्षाने (Aam Aadmi Party) लोकांची फसवणूक केली असून मोहल्ला क्लिनिकमध्ये देखील मोठा भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोप भाजपचे प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी (Sudhanshu Trivedi) यांनी गुरुवारी (०४ जानेवारी) केला. त्रिवेदी म्हणाले की, केजरीवाल (Arvind Kejriwal) जास्त काल चौकशी होण्यापासून स्वतःला वाचवू शकणार नाही. त्यांनी दिल्लीच्या लोकांची फसवणूक केली आहे. मोहल्ला क्लिनिकमध्ये लोकांना चुकीची औषधं दिली असल्याचा आरोप देखील केजरीवाल सरकारवर (Kejriwal Govt) त्यांनी केला. त्यामुळेच केजरीवाल तपास यंत्रणांना घाबरत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी गुरुवारी पुन्हा एकदा मद्य घोटाळ्याप्रकरणी ईडीचे (ED) (अंमलबजावणी संचालनालय) समन्स बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे. ते म्हणाले की, भाजपचा उद्देश तपास करणे नसून लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारापासून रोखणे आहे. (AAP)
अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांनी ४ मिनिटे १० सेकंदांच्या व्हिडिओद्वारे आपले मत व्यक्त केले. खरं तर, आम आदमी पार्टीच्या (Aam Aadmi Party) मंत्री आतिशी आणि सौरभ भारद्वाज यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लिहिले होते. केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांना अटक होण्याचीही शक्यता आहे. दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणात, ईडीने केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांना तिसऱ्यांदा समन्स पाठवले होते आणि त्यांना चौकशीसाठी बोलावले होते. त्यांच्या वतीने ५ पानी पत्रात ते राज्यसभा निवडणूक आणि प्रजासत्ताक दिनाच्या तयारीत व्यग्र असल्याचे म्हटले आहे. (AAP)
(हेही वाचा – CM Eknath Shinde यांच्या हस्ते दिव्यांग लाभार्थ्यांना उपयुक्त साधनांचे वितरण; मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्षाचा उपक्रम)
…तर केजरीवालांविरुद्ध जामीनपात्र वॉरंट जारी होऊ शकते
यापूर्वी, ईडीने (ED) त्यांना २ नोव्हेंबर आणि २१ डिसेंबरला हजर राहण्यास सांगितले होते. त्यानंतर केजरीवाल यांनी हे दोन्ही समन्स बेकायदेशीर आणि राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे म्हटले आणि ईडीसमोर हजर होण्यास नकार दिला. २१ डिसेंबरला समन्स मिळाल्यानंतर केजरीवाल १० दिवसांच्या विपश्यनेसाठी पंजाबमधील होशियारपूर येथे गेले होते. कायदे तज्ज्ञांच्या मते, सीएम केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) वारंवार गैरहजर राहिल्याबद्दल ईडी (ED) त्यांच्या विरोधात जामीनपात्र वॉरंट जारी करू शकते. त्यानंतरही ते हजर न झाल्यास कलम ४५ अन्वये अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले जाऊ शकते. (AAP)
हजर न होण्यामागे ठोस कारण दिल्यास ईडी (ED) वेळ देऊ शकते, नंतर पुन्हा नोटीस जारी करा. पीएमएलए कायद्यांतर्गत, नोटीसचे वारंवार अवज्ञा केल्यास अटक होऊ शकते. सीएम केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) पुढे हजर न झाल्यास तपास अधिकारी त्यांच्या निवासस्थानी जाऊन चौकशी करू शकतात. ठोस पुरावे असल्यास किंवा प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे न मिळाल्यास अटक होऊ शकते. त्याचवेळी वॉरंट जारी झाल्यानंतर केजरीवाल (Arvind Kejriwal) न्यायालयात जाऊन त्यांच्या वकिलाच्या उपस्थितीत तपासात सहकार्य करण्याचे आश्वासन देऊ शकतात. त्यावर कोर्ट ईडीला त्याला अटक न करण्याचे निर्देश देऊ शकते. (AAP)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community