- सुजित महामुलकर
हिंदू मराठी संस्कृतीप्रमाणे नवीन वर्ष गुढीपाडव्याला सुरू होत असले तरी जगभरात बहुतांश देशात ग्रेगोरियन कॅलेंडरनुसार मंगळवारी ३१ डिसेंबरला सरत्या वर्षांला निरोप देण्यात येईल. त्यामुळे सरत्या वर्षात घडून गेलेल्या महत्त्वाच्या राजकीय घटनांचा आढावा घेत असताना देशात आणि महाराष्ट्रात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांकडे डोळेझाक करता येणार नाही. या निवडणुकांनी राज्यातील राजकारण ढवळून निघाले. २०२४ या वर्षाने राजकीय नेत्यांना खूप मोठी शिकवण दिली, त्याचाच वेध या वर्षांच्या शेवटच्या लेखात घेत आहोत.
२०२४ च्या सुरुवातीलाच जानेवारी महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते हिंदूंचे श्रद्धास्थान असलेल्या आयोध्येतील राम मंदिराचा जिर्णोद्धार झाला आणि संपूर्ण देश भक्तिभावाने ‘राम’मय झाला. काही दिवसांतच लोकसभा निवडणुकीचे वारे वाहू लागले. सर्वच राज्यांतून ‘आस्था’ रेल्वेच्या माध्यमातून भाजपाने पुढाकार घेत मतदारांना रामललाचे दर्शन घडवून आणले.
लोकसभा निवडणुकीनंतर देशभरात भाजपा (BJP) पुन्हा एकदा सगळ्यात मोठा पक्ष ठरला खरा, पण अयोध्येत मात्र भाजपाच्या उमेदवाराला पराभव पत्करावा लागला. अयोध्येत समाजवादी पक्षाचे अवधेश प्रसाद निवडून आले. केंद्रात भाजपाची सत्ता आली असली तरी ‘अब की बार ४०० पार’चा नारा ‘संविधान बचाव’ मध्ये विरून गेला. विरोधी पक्षांकडून ‘फेक नरेटीव्ह’चा आधार घेतल्याचा प्रतिहल्ला भाजपाने निवडणुकीनंतर केला. काही भाजपाप्रेमी मतदारांनीही ‘जे झाले ते योग्य झाले’ अशा भावना निकालावर व्यक्त केल्या. मोदी सरकार तिसऱ्यांदा केंद्रात बसले तरी त्यांना लहान घटक पक्षांच्या कुबड्यांचा आधार घ्यावा लागला. भाजपाचे (BJP) विमान जमिनीवर लँड झाले. नरेंद्र मोदी यांचीही देहबोली बदललेली दिसली, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली.
(हेही वाचा Bangladeshi Intruders : मुंबईत ४१३ घुसखोर बांगलादेशी नागरिकांवर कारवाई; १६३ घुसखोर हद्दपार)
भाजपाच्या (BJP) लोकसभेला ज्या अपेक्षित जागा कमी झाल्या त्यात उत्तर प्रदेशनंतर महाराष्ट्राचा क्रमांक लागतो. महाराष्ट्रातही भाजपाला मोठा फटका बसला. राज्यात भाजपाच्या खासदारांची संख्या २३ वरून खाली येत एकअंकी ९ वर आली. परिणामी, राज्यात भाजपाचा प्रमुख चेहेरा असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या राजकीय भवितव्यांवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले होते. फडणवीस यांनी मोकळेपणाने पराभवाची जबाबदारी स्वीकारण्याचे धाडस दाखवले. पराभवाने खचून न जाता पक्षकार्यासाठी उपमुख्यमंत्री या पदावरून मुक्त करण्याची विनंती त्यांनी पक्ष नेतृत्वाकडे केली. ती मान्य झाली नाही हा भाग वेगळा. पण फडणवीस यांची लोकसभा निवडणुकीतील भाजपाच्या पराभवाने झोप उडवली.
फडणवीस त्यानंतर झपाटल्यासारखे कामाला लागले. लोकसभेच्या जागा कमी कशा झाल्या? कुठे चूक झाली? पुढे काय करायला हवे? याची कारणमीमांसा त्यांनी केली आणि विधानसभा निवडणुकीआधी पुन्हा धडाडीने काम सुरू केले. राज्यातील अगदी लहान समाजाला शासकीय योजनेचा लाभ कसा देता येईल, याचा विचार करून योजना आणल्या गेल्या. ‘लाडकी बहिण’च्या माध्यमातून २.४० कोटी महिलांना शासकीय योजनेत सामावून घेतले, विविध महामंडळ नियुक्त्या यापासून ते ‘फेक नरेटीव्ह’चा पर्दाफाश करत, ‘वोट जिहाद’ ‘एक है तो सेफ है’, ‘बंटेंगे तो कटेंगे’पर्यंत झाडून सगळे प्रयोग केले आणि अखेर अभूतपूर्व यश संपादन केले.
अशीच काहीशी स्थिति राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे अजित पवार यांची झाली होती. काकांशी बंड केले मात्र स्वतंत्र बाणा आणि सोबत आलेले ४० आमदार कायम राखण्याचे आव्हान त्यांच्यापुढे होते. लोकसभा निवडणुकीत पराभवाची धूळ चाखली आणि फडणवीस यांच्याप्रमाणे काही ‘गुलाबी’ प्रयोग करत माध्यमांकडे लहान-सहान विषयांवर प्रतिक्रिया देणे टाळत, विधानसभा या एकाच ध्येयावर लक्ष्य केंद्रित केले. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासाठीही अस्तित्वाची लढाई पुढे होतीच. उद्धव ठाकरे यांच्यापेक्षा अधिक जागा जिंकून खरी शिवसेना कुणाची, हे त्यांना दाखवून द्यायचे होते. तेव्हा दिवस-रात्र एक करत त्यांनीही प्रचारात कोणतीही कसूर सोडली नाही. एकूणच सत्ताधारी नेत्यांनी लोकसभेनंतर धडा घेत अधिक जोमाने कामाला झोकून दिले.
याउलट विरोधी पक्षांतील अनेक नेते राज्यातील लोकसभा निवडणुकीत मिळालेल्या यशाने हुरळून गेलेले दिसले. प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघातील विधानसभा क्षेत्राच्या मतदानाची आकडेवारी काढत तसेच मतदान विधानसभा निवडणुकीत होणार आणि आपणच सत्तेत बसणार, या स्वप्नरंजनात गढून गेले. सत्ता आल्यावर मुख्यमंत्री कोण होणार? कोणत्या पक्षाला किती आणि कोणती मंत्रीपदे मिळणार? कोणाविरुद्ध चौकशीचा ससेमिरा लावायचा? या नियोजनात कॉँग्रेस, शिवसेना उबाठा गाफील राहिले आणि गाढ झोपी गेलेल्याच्या तोंडावर पाणी ओतल्यावर जाग यावी तसे निकालानंतर त्यांना मतदारांनी जागे केले. जाग आल्यावरही ‘त्या’ स्वप्नातून बाहेर येण्यासाठी त्यांना आठ-दहा दिवस लागले आणि खापर ‘ईव्हीएम’वर फोडण्यास सुरुवात केली.
(हेही वाचा ख्रिस्ती बनलेल्या ६५१ कुटुंबांची Hindu धर्मात घरवापसी)
मुख्यमंत्रीपदाचे प्रमुख दावेदार कॉँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, यशोमती ठाकूर, हितेंद्र ठाकूर, राजेश टोपे, बाळासाहेब पाटील, इम्तियाज जलील अशा दिग्गजांना पराभावाचे तोंड पहावे लागले तर कॉँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले केवळ २०८ मतांनी काठावर निवडून आले. आदित्य ठाकरेही थोडक्यात बचावले. आदित्य यांचे २०१९ मधील ७०,००० चे मताधिक्य ६,००० पर्यंत खाली आले. कॉँग्रेस आणि शिवसेना उबाठा यांच्या आपापसातील भांडणाचा मोठा फटका आघाडीतील शरद पवार यांनाही बसला. आता त्यांना जाग आली तरी वेळ निघून गेली.
त्यामुळे २०२४ या वर्षाने सगळ्याच राजकीय नेत्यांना धक्का तर दिलाच, त्याचबरोबर एक अनाहूत सल्लाही दिला आहे, तो म्हणजे ‘मेहनत का फल मीठा होता है’. पराभवाने खचून न जाता नव्या उमेदीने कामाला लागा, यश तुमचेच आहे, यश मिळाले तर हुरळून न जाता वर्तमानात जगा.
नव्या वर्षात कोणत्या नेत्यासंमोर कोणते आव्हान असेल?
- देवेंद्र फडणवीस – राज्याचा आर्थिक गाडा रुळावर आणणे, निवडणुकीत दिलेली आश्वासने पूर्ण करणे, पक्षातील आणि घटक पक्षातील नाराजांना नियंत्रणात ठेवणे
- एकनाथ शिंदे – पक्षाच्या मंत्र्यांच्या कारभाराचा आलेख उंचावत ठेवणे, नाराजांची नाराजी दूर करणे
- अजित पवार – निवडून आलेले ४० आमदार काकांपासून सुखरूप सांभाळून ठेवणे
- शरद पवार – नव्याने पक्षबांधणी करणे
- उद्धव ठाकरे – पक्षाचे धोरण ‘हिंदुत्व की धर्मनिरपेक्ष’ याचा निर्णय घेणे
- नाना पटोले – राज्यातील पक्षाची धुरा योग्य व्यक्तीच्या हाती सोपवणे