मंत्रिमंडळ विस्तारावरून शिवसेनेच्या आमदारांमध्ये अस्वस्थता पसरली असताना, ती दूर करण्यासाठी महामंडळ वाटपाचा नवा फॉर्म्युला निश्चित करण्यात आला आहे. दोन टर्म किंवा त्याहून अधिक काळ निवडून आलेले आमदार, ज्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करता येणार नाही, अशांना महामंडळ वाटपात प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे कळते.
(हेही पहा – रेल्वे साखळी बॉम्बस्फोट : सतरा वर्ष पूर्ण होऊनही फाशीच्या शिक्षेवर अद्याप शिक्कामोर्तब नाही)
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्यात नुकतीच बैठक पार पडली. त्यात महामंडळ वाटपाचा नवा फॉर्म्युला निश्चित करण्यात आला. ४०:३०:३० असा हा फॉर्म्युला असेल. त्यानुसार, भाजपा ४०, शिवसेना ३० आणि राष्ट्रवादीला ३० टक्के वाटा मिळणार आहे.
राज्यात एकूण १२० महामंडळे आहेत. त्यापैकी ६० महामंडळे ‘मलईदार’ मानली जातात. त्यामुळे ही महामंडळे मिळवण्यासाठी तिन्ही पक्षांतील आमदारांमध्ये चढाओढ पहायला मिळणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एकूण १२० महामंडळांपैकी भाजपाला ४८, तर शिवसेना आणि राष्ट्रवादीला प्रत्येकी ३६ महामंडळे दिली जाणार आहेत. पावसाळी अधिवेशनाआधी महामंडळांचे वाटप करण्यासाठी एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार आग्रही आहेत.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community