निवडणुकीच्या वेळी अनेक गोष्टी मोफत देण्याचे गाजर मतदारांना दाखवण्यात येते. तमिळनाडूमध्ये (Tamil Nadu) जयललिता सत्तेत असतांना त्यांनी अशा अनेक योजना आणल्या. त्या योजनांमुळे जयललिता (Jayalalithaa) लोकप्रियतेच्या शिखरावर पोहोचल्या; मात्र निवडणुका जवळ आल्या की, मोफत गोष्टी वाटून मतदारांना आकर्षित करण्याचा पायंडा पडला. दिल्ली विधानसभा निवडणूक, आताची महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक यांवेळीही त्याचा यशस्वी प्रयोग झाला. अशा प्रकारच्या मोफत योजनांच्या घोषणांवर आता भाजप (BJP) ब्रेक लावणार आहे.
(हेही वाचा – Sambhal मध्ये दंगलखोरांनी फेकलेल्या दगडांपासून ३८ पोलीस चौक्यांचा पाया बांधला जातोय )
भाजपाने त्यासाठी पर्यायी योजना तयार केली आहे. यात खात्यात थेट रोख हस्तांतरण किंवा इतर सवलतींऐवजी (नॉन-परफॉर्मिंग खर्च) कामकाज वाढवणे आणि राज्याच्या जीडीपीला चालना देणाऱ्या बाबींसाठी आर्थिक मदत जाहीर केली जाईल. नवीन मॉडेल २०२६ मधील आसाम विधानसभा निवडणुकीपासून (Assam Assembly Election 2026) सुरू होईल. भाजप ही प्रणाली फक्त अशा राज्यांत लागू करेल, जेथे पक्षाची सत्ता आहे किंवा मुख्य विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत आहे किंवा जिथे तो स्वबळावर निवडणुका लढवेल.
वर्ष २०२८ नंतर सर्व भाजपशासित राज्यांत लागू होणार
जेथे भाजपाने आधीच मोफत योजना जाहीर केल्या आहेत, तिथे त्या तशाच सुरु रहातील; परंतु पुढील निवडणुकीत तेथेही नवे मॉडेल लागू केले जाईल. याचा अर्थ २०२८ नंतर ही व्यवस्था सर्व भाजपशासित राज्यांत असेल. भाजपच्या जाहीरनामा समित्यांमध्ये अनेक वर्षे काम केलेल्या पदाधिकाऱ्याने याविषयी माहिती दिली आहे.
आसाम भाजप अध्यक्ष दिलीप सैकिया (Dilip Saikia) म्हणतात की, आसाममध्ये सुमारे ४ लाख बचत गट आहेत. प्रत्येक गटात किमान १० महिला आहेत. म्हणजेच ४० लाख महिला जोडल्या आहेत. प्रत्येक महिलेला दरवर्षी १० हजार रु. मिळतील. वार्षिक मदतीने त्यांच्या व्यवसाय वाढीस मदत होईल. पुढच्या वर्षी त्यांना १० ऐवजी २० हजार रुपये देऊ. यात दहा हजार रुपयांचे कर्ज असेल, जे त्यांना स्वस्त व्याजदराने परत करावे लागेल. उर्वरित दहा हजार रुपये. सरकारकडून मिळतील. अशा प्रकारे प्रत्येक महिला ५ वर्षांत एकूण ९० हजार रु.कमवू शकते. व्यवसायात गुंतवू शकते. याने राज्याच्या आर्थिक घडामोडीत सुमारे ३३ हजार कोटी रु. येतील.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community