राज्य सरकार सर्वसामान्यांना एक रुपयाचेही पॅकेज देणार नाही. मात्र, कोरोनावर नियंत्रणाच्या नावाखाली राज्य सरकार जर लॉकडाऊन लागू करणार असेल, तर त्याला आमचा कडवा विरोध असेल, अशी भूमिका भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी मांडली. तसेच मातोश्रीवर बसून लॉकडाऊनमध्ये सर्वसामान्यांना होणारा त्रास कसा कळणार? असा टोलाही पाटील यांनी लगावला.
कोरोनावर लॉकडाऊन उत्तर नाही!
पुण्याचे पोलीस आयुक्त अमिताभ गुप्ता यांची रविवारी, २९ मार्च रोजी चंद्रकांत पाटील यांनी भेट घेतली. यानंतर ते माध्यमांशी बोलत होते. कोरोनाच्या वाढत्या संख्येवर लॉकडाऊन हे उत्तर नाही. लॉकडाऊननंतर गेल्या वर्षभरात राज्यातील सर्वसामान्य जनतेसाठी एक रुपयाचे ही पॅकेज महाविकास आघाडी सरकारने जाहीर केले नाही. लॉकडाऊनच्या काळात सर्वसामान्यांना कोणत्या समस्यांचा सामना करावा लागतो, हे मातोश्रीमध्ये बसून कळणार नाही. त्यांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी विना शासकीय ताफा वस्त्यांमध्ये फिरावे लागेल. गेल्या दोन-तीन महिन्यांपासून जनजीवन पूर्वपदावर येत असताना, राज्य सरकार पुन्हा लॉकडाऊन लागू करण्याच्या मानसिकतेत असेल, तर त्याला आमचा कडाडून विरोध असेल.
असंघटित कामगारांसाठी दर महा ५ हजाराचे पॅकेज जाहीर करा!
कोरोना संसर्गजन्य आजार आहे, हे जगमान्यच आहे. त्यामुळे खबरदारी घेणे हाच त्यावर उपाय आहे. नागरिकांनी मास्क लावणे, सतत हात सॅनिटायझर आणि साबणाने धुतलेच पाहिजेत. तसेच सार्वजनिक ठिकाणी सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन हे बंधनकारक आहे. त्यामुळे रात्रीची संचारबंदी करणे या सारखे उपाय चालू शकतात. मात्र, पूर्णतः लॉकडाऊन करून काहीही साध्य होणार नाही. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत असंघटित कामगारांचे मोठे योगदान आहे. त्यामुळे राज्यात लॉकडाऊन लागू केले, तर त्याचा सर्वाधिक फटका हा असंघटित वर्गालाच बसेल. त्यामुळे त्यांना सर्वातआधी दर महिना पाच हजारांचे पॅकेज जाहीर करा, जेणेकरून असंघटित क्षेत्रातील हातावर पोट असणारे फेरीवाले, घरकाम करणाऱ्या महिला, रिक्षाचालक, रोजंदारी कामगार आदींना आधार मिळेल. पण राज्य सरकार एक ही रुपयाची मदत न करता, लॉकडाऊन लागू करणार असेल, तर त्याला आमचा कडवा विरोध असेल. सर्वसामान्यांसाठी आम्ही रस्त्यावर उतरु, असा पुनरुच्चार पाटील यांनी यावेळी केला. दरम्यान, लॉकडाऊन पुणेकरांना मान्य नसल्याची भावना पाटील यांनी पोलिस आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिल्या.
