ओबीसीच्या मुद्यावर महापालिका निवडणुकीचे भवितव्य!

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीतील ओबीसींच्या ६१ जागांचे काय होणार, असा प्रश्न उपस्थित  झाला आहे. परंतु हे जर आरक्षण रद्द झाले तर या सर्व ठिकाणी फक्त ओबीसी उमेदवारांना संधी दिली जाईल, असे भाजपने आधीच स्पष्ट केले आहे.

ओबीसीच्या मुद्यावरून रस्त्यावर उतरत आक्रमक झालेल्या भाजपने राज्य विधीमंडळातही याविरोधात आवाज उठवण्याचा प्रयत्न करताच महाविकास आघाडीने त्यांच्या १२ आमदारांना निलंबित केले. मात्र, ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा भाजप सोडणार नसून रस्त्यावर आंदोलन करताच संसदीय कार्य प्रणालीचा अवलंब करत विधीमंडळातही आवाज बुलंद केल्याने जनतेमध्ये एक वेगळा संदेश पोहोचलेला आहे. त्यामुळे आगामी महापालिकेच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा हा भाजपला नवसंजीवनी देणारा ठरणार असल्याची चर्चा ऐकायला मिळत आहे. ओबीसी समाजाला त्यांच्या हक्काच्या आरक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा प्रकार असून निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा मुद्दा तापला जाणार असल्याचे बोलले जात आहे.

भाजपकडून मुद्दा हायजॅक 

ओबीसी आरक्षणासाठी केंद्र सरकारने इम्पेरिकल डाटा उपलब्ध करून देण्याबाबतचा ठरावाच्या निमित्ताने तालिका अध्यक्षांना अर्वाच्च भाषेत बोलणे, माईक ओढण्याचा प्रकार होणे, राजदंड उचलण्याचा प्रकार घडणे, तसेच अध्यक्षांच्या दालनात शिवीगाळ करणे, धक्काबुक्की करणे आदी प्रकारच्या वर्तणुकीमुळे भाजपच्या १२ आमदारांना तालिका अध्यक्षांनी निलंबित केले. मात्र, या माध्यमातून रस्त्यावर आणि सभागृहातही भाजपने ओबीसी मुद्दा उचलून धरला, अशाप्रकारचा संदेश जनतेपर्यंत पोहोचला गेला आहे. एका बाजुला काँग्रेस पक्ष यापूर्वीच्या फडवणीस सरकारला ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर टार्गेट करत असतानाच दुसरीकडे ओबीसीच्या मुद्दयावरून विधीमंडळात भाजपकडून आवाज उठवला गेला. त्यामुळे ओबीसी मुद्दयावरून पुन्हा रान उठण्याची शक्यता आहे.

(हेही वाचा : मुंबईत 17 हजारांवर कोरोना मृत्यू दडविले! देवेंद्र फडणवीसांचा आरोप)

ओबीसीसाठी भाजपचे १२ सदस्य निलंबित झाल्याचा संदेश 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीतील ओबीसींच्या ६१ जागांचे काय होणार, असा प्रश्न उपस्थित  झाला आहे. परंतु हे जर आरक्षण रद्द झाले तर या सर्व ठिकाणी फक्त ओबीसी उमेदवारांना संधी दिली जाईल, असे भाजपने आधीच स्पष्ट केले. म्हणजे या जागा सर्वसाधारण गटात आल्या तरीही भाजपने ओबीसी उमेदवारांना उमेदवारी देण्याचे आधीच जाहीर केल्याने या समाजाच्या मागे भाजप पक्ष पूर्ण ताकदीनिशी उभा असल्याची खा़त्री या समाजातील जनतेला पटू लागली आहे. त्यामुळे येणाऱ्या निवडणुकीतही हा मुद्दा महत्वाचा ठरेल, असे बोलले जात आहे. परंतु याबाबत न्यायालयात जावून सरकारची भूमिका मांडून हे आरक्षण कायम ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे काँग्रेस पक्षाकडून सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात हे विधेयक सभागृहात मांडल्यानंतरही त्यांचे सदस्य गप्प होते, त्यामुळे  ओबीसी समाजामध्ये वेगळा संदेश गेला आहे. तसेच ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्दयावरून आक्रमक झाल्यानेच भाजपला १२ सदस्य गमवावे लागले. अर्थात त्यांना निलंबित व्हावे लागले असाही एक संदेश जनतेपर्यंत पोहोचला असून ठाकरे सरकार विरोधात ही लाट जात आहे. त्यामुळे येणाऱ्या निवडणुकीत ओबीसी समाज आपली ताकद दाखवून देईल, असे बोलले जात आहे. ओबीसी आरक्षणाचे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. त्यामुळे सध्या जो काही आरक्षणाचा टक्का आहे तो कमी होईल किंवा वाढेल. पण हा फरक  दोन ते तीन जागांचा असेल. त्यामुळे निवडणुकीपूर्वी न्यायालय यावर काय निर्णय देते यावर राजकीय पक्षांचे भवितव्य आहे. जर हे आरक्षण रद्द झाल्यास भाजप याविरोधात आंदोलन तीव्र करेल आणि सरकारविरोधात एक लाट निर्माण होईल, असेही बोलले जात आहे.

(हेही वाचा : शिवसेना-भाजप युतीवर मुख्यमंत्र्यांचे भन्नाट उत्तर! म्हणाले, ‘यांना’ सोडून कुठे जाणार?)

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here