रस्त्यांच्या चरींच्या निविदा प्रक्रियेची चौकशी करण्याची भाजपची मागणी

मुंबईत सेवा सुविधांचे जाळे विस्तृत करण्यासाठी खोदण्यात येणारे रस्ते व पदपथावरील चर बुजवण्यासाठी, कंत्राटदारांनी संगनमत करून ही कामे मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी केली जावी. तसेच या सर्वांची अनामत रक्कम जप्त करून त्यांना दोन वर्षांकरता काळ्या यादीत या कंत्राटदारांना टाकण्यात यावे, अशी मागणी भाजपाचे महापालिका पक्षनेते विनोद मिश्रा यांनी केली आहे.

खोदलेले चर बुजवण्याच्या कंत्रात कामात अटी बदलून, संगनमत करण्याऱ्या कंत्राटदारांना संधी देण्यात आली आहे. त्यामुळे १०० कोटींपेक्षा अधिक घोटाळा झाला असल्याचा आरोप मिश्रा यांनी पत्रात केला आहे. आपण २८ ऑक्टोबर २०२१ रोजी पत्र लिहून संभाव्य संगनमताबाबत सावध केले होते. तरीही प्रशासनाकडून कोणतीही पावले उचलली गेली नाहीत. त्यामुळे प्लांट मालक आणि कंत्राटदारांनी संगनमत करून अटी बदलून निविदेमध्ये फेरफार केलेला आहे. असेही मिश्रा यांनी पत्रात स्पष्ट केले आहे.

१०० कोटी रुपयांची सुपारी घेतली

विलेपार्ले येथील एका हॉटेलमध्ये २ नोव्हेंबर २०२१ रोजी सायंकाळी ७ वाजता संपूर्ण संगनमत कसे करावे याचे प्लॅन तयार करण्यात आले. त्यानंतर विलेपार्ले आणि दादर येथील काही खाजगी कार्यालयांमध्ये संपूर्ण टेंडर माफियांचे सूत्रधार भरत जीवराज गजनी, नरेंद्र मधानी आणि सुप्रसिद्ध डीजे यांनी हे प्लॅन तयार करून, त्यांनी महापालिकेत या निविदा मंजूर करण्यासाठी १०० कोटी रुपयांची सुपारी घेतली असल्याचा आरोप करत, ७ प्लांट मालकांचे फोन रेकॉर्ड (सीडीआर) तपासण्याची सूचना मिश्रा यांनी केली आहे

( हेही वाचा : शरद पवारांनीच ‘एसटी’ कर्मचाऱ्यांचा खरा घात केला, पडळकरांचा घाणाघात )

महापालिकेचे नुकसान

अस्फाल्ट आणि मास्टीक प्लांट मालकांसोबत अंडरटेकिंग तथा एमओयू करण्याच्या प्रतिबंधात्मक आणि अनियंत्रित अटींमुळे या प्लांट मालकांनी आणि त्यांच्या क्रोनी कॉन्ट्रॅक्टर्सने संगनमत केले आहे. त्यामुळे महापालिकेचे २५ ते ३० टक्के नुकसान झाले असल्याचाही आरोप मिश्रा यांनी केला.