नालेसफाईची कंत्राटे मान्य, पण रस्ते विकास कामांची अमान्य: एकाच अतिरिक्त आयुक्तांकडून असे का घडते?

कामे करुन घेण्याऐवजी पुनर्निविदा काढण्याचा निर्णय घेतल्याने प्रशासनाची नेमकी भूमिका काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

मुंबईतील १२०० कोटींच्या रस्ते विकास कंत्राट कामांच्या निविदांमध्ये कंत्राटदारांनी अंदाजित रक्कमेच्या ४० टक्क्यांपेक्षा कमी बोली लावून कामे मिळवण्याचा प्रयत्न केल्याने या निविदा रद्द करण्याची मागणी भाजपाकडून होत आहे. त्यानंतर आयुक्तांच्या निर्देशानुसार अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलरासू यांनी या निविदा रद्द करुन नव्याने निविदांसाठी अटी बनवण्यात येत आहेत. त्यामुळे नव्याने अटींचा समावेश करत ज्यांच्याकडे आरएससी व अस्फाल्ट प्लांट आहे त्यांनाच भाग घेता येईल, अशाप्रकारची निविदा मागवण्याचा विचार आहे.

प्रशासनाची भूमिका काय?

एका बाजूला पी. वेलरासू यांनी नालेसफाई व मिठी नदीच्या सफाईमध्ये अंदाजित दरांपेक्षा ३० ते ३५ टक्के कमी दरात आलेल्या निविदांमधील पात्र कंत्राटदारांना कामे दिली. परंतु त्याच अतिरिक्त आयुक्तांकडून कमी दरात बोली लावल्याने रस्ते निविदा रद्द करुन ती नव्याने मागवण्याचा घाट घातला जात आहे. त्यामुळे कामांवर योग्य सुपरव्हिजन करत ही कामे करुन घेण्याऐवजी पुनर्निविदा काढण्याचा निर्णय घेतल्याने प्रशासनाची नेमकी भूमिका काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

(हेही वाचाः रस्त्यांच्या निविदांवरुन भाजपा-शिवसेना भिडले)

भाजपाची फेरनिविदा मागवण्याची मागणी

मुंबईतील शहर भागांसाठी सात, पूर्व उपनगरांमध्ये १२ आणि पश्चिम उपनगरांतील १३ रस्ते कामांच्या कंत्राटांसाठी मागवण्यात आलेल्या निविदांमध्ये कंत्राटदारांनी अंदाजित दरापेक्षा कमी दरात बोली लावल्या आहेत. या सर्व रस्ते कामांच्या निविदांचे सी पाकीट १९ एप्रिल रोजी उघडण्यात आल्यानंतर सप्टेंबर उजाडल्यानंतरही त्यावर कोणताही निर्णय प्रशासनाकडून घेतला जात नाही. आजवर रस्ते कामांच्या निविदांमध्ये कमी बोली लावून कामे मिळवणाऱ्या कंत्राटदारांविरोधात एक चकारही शब्द न काढणाऱ्या प्रशासनाने मागील काही दिवसांमध्ये उद्यान देखभालीच्या कंत्राट कामांच्या निविदांमध्ये कमी बोली लावल्याने त्या निविदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर या रस्ते कामांसाठी कमी बोली लावून कामे मिळवण्याचा प्रयत्न झाल्याने भाजपाने त्याला तीव्र विरोध केला.

तर सेनेला मोठा धक्का

महापालिका प्रशासनाने याची दखल घेत या निविदा रद्द करुन नवीन अटींचा समावेश करत नव्याने निविदा मागवण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. विशेष म्हणजे या अटी व शर्ती खुद्द अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलरासू बनवत आहेत. त्यामुळे जवळपास निविदा प्रक्रिया रद्द करुन नव्याने निविदा मागवण्याचा निर्णय घेत प्रशासन एकप्रकारे सत्ताधारी शिवसेनेला मोठा धक्का देण्याच्या तयारीत असल्याचे स्पष्ट होते.

(हेही वाचाः आयुक्त नक्की कुणाचे?)

मोठा भ्रष्टाचार होण्याची भीती

मुंबई महापालिकेत नोंदणी असलेल्या दहा कंत्राटदारांचे सिमेंट काँक्रीटकरण व अस्फाल्ट प्लांट आहेत. त्यामुळे नव्याने निविदा मागवल्यास यामध्ये सहभागी होणाऱ्या कंत्राटदारांना या प्लांट धारकांची एनओसी घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे हे प्लांटधारक आपल्या मर्जीतील कंत्राटदारांना एनओसी देणार असल्याने यामध्ये मोठा भ्रष्टाचार होण्याची भीती वर्तवली जात आहे.

प्रशासनाला मानसिकता बदलण्याची गरज

मुंबई महापालिकेने कमी दरात आलेल्या कंत्राटदारांकडून कामे करुन घेतली आहेत आणि अधिक बोली लावलेल्या कंत्राटदारांकडूनही. परंतु कामाच्या दर्जात कुठेही बदल दिसून आला नाही, दोघांचाही कामाचा दर्जा सारखाच आहे. प्रश्न फेरनिविदेचा नसून दर्जा चांगला कसा राखला जाईल याचा आहे. कमी बोली लावली म्हणून खराब दर्जाचे रस्ते बनवायचे असा कुठेही नियम नसून ज्या कंत्राटदारांनी जो दर लावला आहे, त्याला महापालिकेच्या नियम आणि निकषानुसार कामे करुन द्यायची आहेत. त्यामुळे प्रश्न देखरेखीचा आहे. पण प्रशासन त्यावर काहीच बोलत नाही. जर त्या कंत्राटदारांनी कमी दर लावले असतील तर प्रशासनाने त्यांच्या कामांवर अधिक लक्ष देत ते कुठे महापालिकेला चुना लावणार नाही, फसवणार नाही यासाठी दक्ष राहायला हवे. त्यामुळे प्रशासनाला मानसिकता बदलण्याची गरज आहे.

 

-रईस शेख, आमदार व गटनेते, समाजवादी पक्ष

(हेही वाचाः शिवसेना आमदाराची भाजपा नगरसेविकेच्या वॉर्डात ढवळाढवळ)

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here