BMC : ‘या’ कारणामुळे महापालिकेच्या मुदत ठेवींमधील रक्कम झाली कमी; चहल यांनी माहिती देत विरोधकांचे आरोपच खोटे ठरवले

199

मुंबई महापालिका आयुक्तपदाची सुत्रे हाती घेतली होती, तेव्हा  ७९ हजार ११५ कोटी रुपये एवढी मुदत ठेवींची रक्कम होती, ती मुदत ठेव ३१ मार्च २०२२ रोजी ९१ हजार ६९० कोटी रुपये आणि ३० जून २०२३ रोजी ८६ हजार ४६७ कोटी रुपये  एवढी आहे.  परंतु फंजिबल एफएसआयमधील हिस्साची मागील पाच वर्षांची रक्कम आणि बेस्टला दिलेली आर्थिक मदत अशाप्रकारे एकूण ४६१७ कोटी रुपये देण्यात आले आहे. त्यामुळे  बेस्ट आणि एमएसआडीसीला दिलेल्या रकमांचा विचार करता मुदतठेवींची रक्कम ही ९१ हजार एवढीच असून कोणत्याही प्रकारची तिजोरीची लूट किंवा अवास्तव खर्च झालेला नाही,असे महापालिका प्रशासक इक्बालसिंह चहल यांनी स्पष्ट केले.

मुंबई महापालिकेच्या मुदतठेवींमधील गंगाजळी कमी होत असल्याचा आरोप शिवसेना उबाठा गटाचे नेते व आमदार आदित्य ठाकरे यांनी केले होते. या आरोपांबाबतचे स्पष्टीकरण महापालिका प्रशासक इक्बालसिंह चहल यांनी पत्रकार परिषदेत दिले. यावेळी त्यांच्यासोबत अतिरिक्त आयुक्त पी वेलारासू आणि अतिरिक्त आयुक्त श्रावण हर्डीकर, सहआयुक्त सुनील धामणे, सहआयुक्त विजय बालमवार आणि चंद्रशेखर चौरे आदी उपस्थित होते. याप्रसंगी बोलतांना त्यांनी महानगरपालिकेने शासन धोरणानुसार महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) यांना ठराविक हिस्सा देणे बंधनकारक आहे. मागील ५ वर्षांपासून महानगरपालिकेने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला हा हिस्सा देण्यात आला नव्हता. चालू आर्थिक वर्षात महामंडळाकडे प्रलंबित हिश्याची २ हजार ५० कोटी रुपये रक्कम वर्ग केली आहे,असे चहल यांनी स्पष्ट केले.

 तसेच बेस्ट उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांची ग्रॅच्युएटी, पेन्शन प्रलंबित होती. वर्षानुवर्षे सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची सेवा निवृत्तीनंतरची गरज विचारात घेता, बेस्ट उपक्रमाला २ हजार ५६७ कोटी रुपये रक्कम वर्ग केली आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि बेस्ट उपक्रमाला अदा केलेल्या रकमांचा विचार करता ठेवींच्या रकमेत कोणतीही घट अथवा कपात झालेली नाही,असेही चहल यांनी स्पष्ट केले.  ३१ मार्च २०२० अखेर भांडवली कामांवर ७ हजार ५६८ कोटी रुपये इतका खर्च झाला होता. तर ३१ मार्च २०२३ अखेर भांडवली कामांवर १४ हजार कोटी रुपये इतका खर्च झाला आहे. हा खर्च जवळपास दुप्पट आहे. त्यात रस्ते विकास, मुंबई किनारी रस्ता प्रकल्प इत्यादी विकास कामांचाही समावेश आहे.  त्यामुळे प्रशासकाच्या १५ महिन्यांच्या कालावधीत तिजोरी रिकामी होणे किंवा लूट होणे किंबहुना मुदतठेवी खर्च करत उधळपट्ठी करावी लागली,असेही काहीच घडलेले नाही,असे त्यांनी स्पष्ट केले.

मुदत ठेवींमधील रकमेचा माहिती

  • ८ मे २०२० : ७९ हजार ११५ कोटी रुपये
  • ३१ मार्च २०२२: रोजी ९१ हजार ६९० कोटी रुपये
  • ३० जून २०२३ : ८६ हजार ४६७ कोटी रुपये

Join Our WhatsApp Community

Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.