वाहतूक विभागाचा ‘हा’ खर्च मुंबई महापालिका उचलते

एका बाजूला कोरोनामुळे आर्थिक संकटाची भीती दाखवून रस्त्यांसह अनेक विकासकामांना कात्री लावली जात आहे. तर दुसरीकडे वाहतूक पोलिसांची जबाबदारी सुद्धा महापालिकेने आपल्या खांद्यावर घेतली आहे. मुंबईतील पुलांवरील वाहनांचा वेग टिपण्यासाठी बसवण्यात आलेल्या सीसीटीव्हींची देखभाल व दुरुस्तीसाठी महापालिकेच्यावतीने १.६३ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. वेगावर नियंत्रण न ठेवणाऱ्या वाहनांवर वाहतूक पोलिसांकडून दंड आकारला जातो. दंडाची रक्कम वाहतूक पोलिसांच्या तिजोरीत जमा केली जाते, पण देखभाल व दुरुस्तीचा खर्च मात्र महापालिकेच्या तिजेारीतून केला जात आहे.

नंबर प्लेट ओळखण्यासाठी कॅमेरे

मुंबईतील वाहतुकीच्या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी व रस्त्यांवर संभाव्य अपघात टाळण्याच्या दृष्टीकोनातून वाहतूक पोलिसांच्यावतीने काही उपाययोजना राबवण्यात आल्या. वाहन चालकांकडून रस्त्यांवर भरधाव वेगाने वाहन चालवणाऱ्या वाहन चालकांवर निर्बंध आणण्यासाठी सन २०१७ मध्ये मुंबई महापालिकेकडून पूर्व द्रुतगती महामार्ग, नेताजी सुभाष मार्ग, वरळी-वांद्रे सागरी सेतू मार्ग, पूर्व मुक्त मार्ग आणि जे.जे. उड्डाणपूल येथे वाहनांची स्वयंचलित नंबर प्लेट ओळखणारे कॅमेरे(एएनपीआर) बसवण्यात आले होते.

(हेही वाचाः पवई तलाव अजूनही प्रदूषितच! जल प्रदूषण रोखण्यासाठी नेमला सल्लागार)

अपघातांचे प्रमाण कमी

हे कॅमेरे बसवल्याने संबंधित रस्त्यांवर निर्देशित केलेल्या वेगमर्यादेपेक्षा अधिक वेगाने वाहन चालवणाऱ्या वाहन चालकांकडून ई-चलानद्वारे वाहतूक पोलिसांकडून दंडात्मक कारवाई करण्यास सुरुवात झाली आहे. पर्यायाने दंडात्मक कारवाईच्या भीतीने वाहनांच्या वेगावर निर्बंध येऊन रस्त्यांवरील वाहनांच्या भरधाव वेगामुळे होणाऱ्या अपघातांचे प्रमाण कमी होण्यास सुरुवात झाली.

महापालिकेच्या तिजोरीवर भार

महाराष्ट्र शासनाच्या गृहविभागाकडून सीसीटीव्ही प्रकल्पांतर्गत सीसीटीव्ही उभारणी, देखभाल व दुरुस्ती यासाठी वाहतूक पोलिस विभागाकडे स्वतंत्र एजन्सी उपलब्ध होती. त्यामुळे सीसीटीव्ही व एएनपीआर कॅमेऱ्यांच्या देखभाल दुरुस्तीचे काम एकाच एजन्सीकडे देणे योग्य राहील, असे पोलिस आयुक्तांनी सूचित केले होते. त्यानुसार नोव्हेंबर २०१८ मध्ये हे एएनपीआर पोलिसांकडे हस्तांतरित केले. एएनपीआर कॅमेऱ्यांच्या प्रणालीसाठी तंत्रज्ञ व आर्थिक तरतूद उपलब्ध नसल्याचे कारण देत, पुन्हा या कॅमेऱ्यांच्या देखभालीची जबाबदारी वाहतूक पोलिसांनी महापालिकेवर सोपवली. हे कॅमेरे बंद राहिल्यास वाहतुकीचे नियम आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणे अवघड होते, असे नमूद करत जानेवारी २०२१ रोजी त्यांनी महापालिकेला कळवल्याने, आता प्रशासनाने याच्या देखभालीसाठी कंपनीची निवड केली आहे.

(हेही वाचाः शुल्क सवलतीच्या निर्णयावरून आता अधिकाऱ्यांमध्येच गोंधळ!)

दंडाची रक्कम वाहतूक पोलिसांकडे

त्यामुळे पुढील दोन वर्षांच्या देखभाल व दुरुस्तीच्या कामांसाठी कंत्राटदारांची निवड करण्यात आली आहे. यामध्ये मेसर्स ऍंबमॅटीका टेक्नॉलॉजिस प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीची निवड करण्यात आली असून, या कालावधीत १ कोटी ६३ लाख रुपयांचा खर्च केला जाणार आहे. हा खर्च महापालिका करणार असली, तरी वेगाचा नियम मोडणाऱ्या वाहन चालकांकडून दंडाची रक्कम मात्र वाहतूक पोलिस वसूल करणार आहेत. यातून मिळणारा पैसा गृह खात्याच्या तिजोरीत जमा होत असताना, वाहतूक पोलिसांकडून यासाठी तंत्रज्ञ आणि आर्थिक तरतूद उपलब्ध नसल्याची कारणे देत एकप्रकारे महापालिकेच्याच खांद्यावर सरकारची जबाबदारी सोपवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

शासकीय संस्थांच्या खांद्यावरील भार मुंबई महापालिकेला हलका करताना, दुसरीकडे कोरोनामुळे त्यांचे कंबरडे मोडत आहे. परिणामी विकासकामांना कात्री लावावी लागत आहे. पण दुसरीकडे दुसऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या स्वीकारुन महापालिकेच्या तिजोरीवरील भार वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसून येत आहे.