मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात भाजप नगरसेवकांच्या प्रभागात प्रत्येकी ३ कोटी रुपयांची तरतूद पायाभूत विकास कामासाठी करण्यात आल्याने इतर पक्षांच्या नगरसेवकांमध्ये खळबळ माजली आहे. परंतु भाजपच्या नगरसेवकांनी आपल्या नागरसेवकांच्या प्रभागात प्रत्येकी ३ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्याची मागणी प्रशासनाकडे केल्याने प्रशासकांनी ही तरतूद केली, परंतु इतर १५० नगरसेवकांनी ही मागणी न केल्याने प्रशासनाने भाजपच्या नगरसेवकांप्रमाणे प्रत्येकी तीन कोटींची तरतूद केली नाही. त्यामुळे जे भाजपला सुचले ते शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाच्या नेत्यांना आणि नगरसेवकांना का सुचले नाही? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजासंदर्भात भारतीय जनता पार्टीचे माजी गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी २३ जानेवारी २०२३ रोजी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक यांच्याकडे पत्र सादर केले. या पत्रामध्ये ७७ नगरसेवकांच्या आणि २ नामनिर्देशित नगरसेवकांच्या प्रभागातील विविध नागरी कामासाठी सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात प्रत्येकी ३ कोटी रुपये एवढ्या निधीची तरतूद करावी, या आशयाची मागणी केली होती.
पत्राच्या अनुषंगाने सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात पत्रासोबत जोडलेल्या यादीत नमूद केलेल्या ७७ प्रभागामध्ये ३ कोटी रुपयेयाप्रमाणे एकूण २३१ कोटी रुपये एवढ्या रकमेची तरतूद विविध पायाभूत, मुलभूत व नागरी सुविधा पुरविणे तसेच विकास कामे करण्याकरता या शिर्षांतर्गत प्रस्ताविण्यात आली असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
परंतु, उर्वरित १५० प्रभागांकरता कोणत्याही पक्षाच्या माजी गटनेत्यांकडून अशाप्रकारचे पत्र प्राप्त झालेले नव्हते, असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. तरीही प्रशासनाने स्वतःहून या प्रत्येक प्रभागामध्ये विविध पायाभूत, मुलभूत व नागरी सुविधा पुरविणे तसेच विकास कामे करण्याच्या उद्देशाने १ कोटी रुपये याप्रमाणे १५० कोटी रुपये एवढी आणि १० नामनिर्देशित नगरसेवकांकरिता एकूण १४ कोटी रुपये एवढी अर्थसंकल्पीय तरतूद सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजात केली आहे. व्यतिरिक्त प्रचलित धोरणानुसार बृहन्मुंबईतील एकूण २२७ नगरसेवक व १० नामनिर्देशित नगरसेवकांकरिता प्रत्येकी रु.६० लाख याप्रमाणे एकूण रु.१४२.२० कोटी एवढी तरतूद देखील नगरसेवक निधीमध्ये प्रस्ताविण्यात आली आहे.
निधीवाटपाबाबत प्रसारमाध्यमातून महानगरपालिका प्रशासनावर आरोप करण्यात आले आहेत. परंतु हे आरोप हे योग्य नाहीत आणि वस्तुस्थितीला धरून नाहीत, असे स्पष्टीकरण महानगरपालिका प्रशासनाकडून देण्यात आले आहे.
सन २०२३-२४ अर्थसंकल्पीय अंदाज महानगरपालिका आयुक्त स्तरावर तयार करुन ते प्रशासक (स्थायी समिती) यांना दिनांक ४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी सादर करण्यात आले आहे. या अर्थसंकल्पीय अंदाजास २८ फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत प्रशासक (स्थायी समिती) यांचे स्तरावर तसेच ३१ मार्च २०२३ पर्यंत प्रशासक (महानगरपालिका) यांचे स्तरावर मंजुरी अपेक्षित आहे. या स्तरांवरही प्रस्तावित अर्थसंकल्पीय तरतुदींमध्ये फेरफार होऊ शकतो, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
Join Our WhatsApp Community