यंदाच्या उत्सवात माजी नगरसेवकांसह इच्छुक उमेदवारांचा हात राहणार आखडता!

गणेशोत्सव अवघ्या दोन आठवड्यांवर येवून ठेपला असून सार्वजनिक उत्सव मंडळांची आता वर्गणीसाठी धावपळ सुरु आहे. मागील दोन वर्षे कोविड निर्बंधामुळे अत्यंत साधेपणाने साजरा झालेला हा उत्सव आता मोठया दिमाखात साजरा होणार आहे. आगामी महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या उत्सवाकरता माजी नगरसेवक आणि इच्छुक उमेदवारांकडून सार्वजनिक मंडळांना मोठ्याप्रमाणात आर्थिक पाठबळ मिळण्याची शक्यता होती, परंतु या निवडणुकीकरता आधीच वॉर्डांचा वाद आणि त्यातच प्रभाग आरक्षण नसल्याने नक्की मदत तरी कोणत्या मंडळांना करायची असा प्रश्न इच्छुकांना पडला आहे.

प्रभागांमध्ये कोणत्याही प्रकारे पैसे खर्च करण्यास तयार नाही

मुंबई महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणुकीच्या दृष्टीकोनातून तत्कालिन सरकारने प्रभागांची संख्या २२७ वरून २३६ एवढी केली. त्या वाढीव प्रभागांकरता आरक्षण सोडत काढण्यातही आले. परंतु दोन्ही आरक्षण सोडतीनंतर नव्याने स्थापन झालेल्या सरकारने २३६चा ठराव रद्द करून पुन्हा २२७ प्रभाग ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे यापूर्वी दोन वेळा प्रभाग आरक्षण जाहीर केल्याने अनेक माजी नगरसेवक आणि इच्छुक उमेदवारांनी आपल्या प्रभागांमध्ये कामेही करायला सुरुवात केली. परंतु पुन्हा २२७ प्रभाग केल्याने २०१७च्या निवडणुकीत निवडून आलेल्या माजी नगरसेवकांचे प्रभाग जरी कायम राहणार असले तरी त्यांचे आरक्षण बदलले जाऊ शकते. त्यामुळे माजी नगरसेवक किंवा इतर राजकीय पक्षांचे इच्छुक संबंधित प्रभागांमध्ये कोणत्याही प्रकारे पैसे खर्च करण्यास तयार नसल्याचे पहायला मिळत आहे.

आरक्षण बदल्यास हा खर्च वाया जाईल

दोन वर्षांच्या कोविड निर्बंधानंतर यंदाचा गणेशोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा होत असल्याने अनेक उत्सव मंडळाच्या अपेक्षा आता लोकप्रतिनिधींकडे आहे. आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदारांना आणि मंडळांना आपलेसे करण्याची नामी संधी असल्याने माजी नगरसेवक व इच्छुक उमेदवार हे मंडळांना भरभरुन मदत करत असतात. त्यामुळे आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मंडळांना ही मदत मिळेल असा विश्वास असला तरी प्रभागांचे आरक्षण जाहीर न झाल्याने माजी नगरसेवक व इच्छुक उमेदवारी तरी प्रभागात कोणत्याही प्रकारे खर्च करण्यास तयार नाही. त्यामुळे यंदा उत्साहात उत्सव साजरा केला जाणार असला तरी प्रभागांचे आरक्षण न बदल्याने माजी नगरसेवक मात्र द्विधा मनस्थितीत आहे. प्रभागातील मंडळांना मदत केली आणि प्रभागांचे आरक्षण बदल्यास हा खर्च वाया जाईल,असे त्यांना वाटते.

परंतु निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर फूल ना फुलाची पाकळी म्हणून मंडळांना मदत करावी लागेल,असे काही माजी नगरसेवकांचे म्हणणे आहे. प्रभागांचे आरक्षण जाहीर झाले असते तर मंडळांना भरभरुन देता आले असते. परंतु माजी नगरसेवकांसह इच्छुकही सढळ हस्ते मदत करणार असल्याने सार्वजनिक उत्सव मंडळांना मोठा हातभार लागला असता.