…या दोन कारणांसाठी आरक्षण सोडत कायम ठेवली जावू शकते!

मुंबई महापालिकेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी पुन्हा एकदा प्रभागांची संख्या बदलून २०१७च्या निवडणुकीप्रमाणे कायमच ठेवण्यात आल्याने नगरसेवकांची चिंतेत आणखी भर पडली. पुन्हा एकदा नगसेवकांची संख्या २२७ करण्याचा निर्णय घेतल्याने मतदार याद्यांमध्ये बदल करावा लागणार असून या नव्याने आरक्षण सोडत काढावी लागणार आहे. परंतु मागील टर्ममध्ये कोविडमुळे नगरसेवकांची वाया गेलेली अडीच वर्षे आणि यापूर्वी काढण्यात आलेल्या दोन आरक्षण सोडतीमुळे तिसऱ्यांदा नव्याने आरक्षण सोडत न काढता सन २०१७च्या निवडणुकीप्रमाणे प्रभाग आरक्षण कायम ठेवता येणे शक्य आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोग महापालिकेच्या त्या ठरावाचा आधार घेते की नव्याने आरक्षण टाकते या विचाराने नगरसेवकांच्या टेन्शनमध्ये भर पडली आहे.

उमेदवारांचे टेन्शन पुन्हा एकदा वाढले…

मुंबई महापालिकेच्या सार्वत्रिक २०२२च्या निवडणुकीसाठी २२७ प्रभागांच्या तुलनेत २३६ प्रभाग रचना करून त्यांचे सिमांकन करण्यात आले. त्यानुसार ओबीसी शिवाय ३१ मे रोजी प्रथम आरक्षण सोडत काढण्यात आली. त्यानंतर न्यायालयाच्या निर्देशानंतर २९ जुलै रोजी ओबीसीसह आरक्षण सोडत काढण्यात आली. परंतु पहिल्या आरक्षणामध्ये धाकधुक लागलेल्या नगरसेवकांची पुन्हा ओबीसीसह आरक्षण काढण्यात येणार असल्याने काहीसे टेन्शन वाढले होते. परंतु यातून काहींचे वॉर्ड कायम राहिले तर काहींचे बदलले. पण आता २३६ चा निर्णय बदलून पुन्हा २२७ प्रभाग कायम ठेवल्याने, पुन्हा नव्याने आरक्षण सोडत काढण्याची वेळ येणार आहे. त्यामुळे यापूर्वी दोन वेळा आरक्षण काढावी लागल्याने चिंतेतून काहीसे सावरलेल्या माजी नगरसेवकांसह इच्छुक उमेदवारांचे टेन्शन पुन्हा एकदा आरक्षणाच्या बातमीने वाढले आहे. किती वेळा हे आरक्षण काढणार आहेत, जर २३६चे २२७ प्रभाग काढायचे होते, तर २९ जुलै रोजी आरक्षण काढलेच का? त्या आरक्षण सोडतीपूर्वी निर्णय का बदलण्यात आले नाही असा सवाल माजी नगरसेवकांसह इच्छुक उमेदवारांकडून केला जात आहे.

( हेही वाचा : शास्त्रज्ञांनी शोधला नवा ग्रह, ‘नासा’ने केले ट्विट)

दरम्यान पुन्हा एकदा २२७ प्रभागांसाठी आरक्षण सोडत काढावी लागणार आहे. त्यामुळे या नव्याने काढण्यात येणाऱ्या आरक्षणामुळे नगरसेवकांची पुन्हा झोप उडवली आहे. परंतु २०१७च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत जे आरक्षण होते, तेच सन २०२२च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत कायम ठेवण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. कारण कोविडमुळे नगरसेवकांची अडीच वर्षे वाया गेली असून त्यांना विभागात कोणतेही ठोस काम करता आले नाही. तसेच यापूर्वी दोन वेळा आरक्षण सोडत काढण्यात आल्याने मागील निवडणुकीतील २२७ प्रभागांचे आरक्षण कायम ठेवता येऊ शकते. महापालिका सभागृहात ठराव संमत झाल्याने या ठरावाच्या आधार घेत नगरसेवकांचे आरक्षण दहा वर्षे ठेवण्याचा निर्णय घेतला जावून शकतो. त्यामुळे निवडणूक आयोगा यावर काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. जर दहा वर्षे प्रभाग आरक्षण कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतल्यास नव्याने आरक्षण काढण्याची गरज नाही. परंतु कायदेशीर बाबींमध्ये आरक्षण कायम न राहिल्यास नव्याने आरक्षण सोडत काढावी लागेल असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

दरम्यान, यापूर्वी काढण्यात आलेल्या सोडतीवर सुमारे ४०ते ५० लाखांचा खर्च झाल्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. यासाठी सुमारे ३०० कर्मचारी वर्ग आदींचा वापर करण्यात आला असून यापूर्वीच्या आरक्षणात रंगशारदाचा वापर केल्याने त्यांचे भाडे आणि इतर खर्च आदींमुळे आजवर सुमारे ४० ते ५० लाखांचा खर्च झाला. हा सर्व खर्च वाया गेल्याचे दिसून येत आहे.