आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा प्रस्तावही महापौरांनी रोखला

कोविड काळात महापालिकेच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या चांगल्या कामांची बक्षिसी मिरवणाऱ्या सत्ताधारी पक्ष आणि महापौर यांच्याकडून अभियंत्यांचा पदोन्नतीचा प्रस्ताव रोखल्याने प्रचंड नाराजी व्यक्त केली जातच आहे. परंतु यापूर्वी अशाचप्रकारे महापौर आणि सभागृहनेत्यांनी आरोग्य विभागाच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा प्रस्ताव अडवून ठेवला. आरोग्य विभागाच्या अधिकारी मंगला गोमारे यांच्या पदोन्नतीचा प्रस्ताव मागील वर्षापासून सभागृहाच्या मान्यतेसाठी प्रलंबित आहे. मात्र, आरोग्य विभागाच्या योगदानाबद्दल माध्यमांसमोर कौतुक करणाऱ्या सत्ताधारी पक्ष आणि महापौरांकडून प्रत्यक्षात त्यांना पदोन्नतीपासून वंचित ठेवण्याचाच प्रयत्न होत आहे. कोविड योध्दे असलेल्या आरोग्य विभागाच्या नेतृत्वाचीच अडवणूक महापौरांकडून केली जात आहे.

(हेही वाचाः महापालिकेच्या १३२ अभियंत्यांच्या पदोन्नतीचा वाद पेटणार)

प्राधान्यक्रमालाच प्राधान्य नाही

महापालिकेचे कार्यकारी आरोग्य अधिकारी पद्मजा केसकर या ३० जून २०२० रोजी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर त्या रिक्तजागी सह कार्यकारी आरोग्य अधिकारी डॉ. मंगला गोमारे यांची निवड करुन, त्यांच्याकडे हे प्रभारी पद सोपवले होते. या पदाचा भार स्वीकारण्यापूर्वी मंगला गोमारे कोविड काळात प्रसुतीगृहांसह इतर ठिकाणच्या सुविधांची जबाबदारी सांभाळत होत्या. परंतु केसकर यांच्या रिक्त जागी त्यांची प्रशासनाने त्यांची प्रभारी म्हणून नियुक्ती केली.

(हेही वाचाः महापालिका अभियंत्यांच्या पदोन्नतीआड उभी ठाकली शिवसेना!)

त्यानंतर गोमारे यांची कार्यकारी आरोग्य अधिकारीपदी कायम नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव समितीमध्ये मंजूर केल्यानंतर, तो महापालिका सभागृहापुढे सादर करण्यात आला. हा प्रस्ताव सभागृहापुढे सादर झाल्यानंतर तब्बल चार वेळा प्राधान्य क्रम घेण्यात आला होता. परंतु चारही वेळा महापौर किशोरी पेडणेकर आणि सभागृहनेत्या विशाखा राऊत यांनी हा प्राधान्य क्रम विचारातच घेतला नाही. त्यामुळे आजही या प्रस्तावावर कोणताही निर्णय घेतला न गेल्याने, गोमारे या आजही या पदावर प्रभारी म्हणूनच कार्यरत आहेत.

(हेही वाचाः महापालिका अभियंते कोविड योद्धे, तरी पदोन्नतीचा प्रस्ताव सत्ताधाऱ्यांनी अडवला!)

सत्ताधा-यांनी कोविड योद्ध्यांना सोडले वा-यावर

महापालिकेच्या सभागृहापुढे हा प्रस्ताव पटलावर असून, गोमारे यांना पदोन्नती देण्यास महापौरांकडून टाळाटाळ होत असल्याचे बोलले जात आहे. मागील काही दिवसांपूर्वी अभियंत्यांच्या पदोन्नतीचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात टाळाटाळ केली जात असल्याने महापौरांसह सभागृहनेत्यांसह शिवसेना पक्ष टीकेचा धनी होत आहे. अभियंत्यांना पदोन्नतीपासून वंचित ठेवणाऱ्या सत्ताधारी शिवसेनेकडून यापूर्वी अनेक अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीपासून वंचित ठेवण्याचे प्रकार झालेले आहेत. एका बाजूला कोविड नियंत्रणात आणल्याबद्दल महापौर समाजात ताठ मानेने फिरुन स्वत:चे कौतुक करुन घेत आहेत. परंतु ज्यांच्या जोरावर त्या कौतुक करुन घेत आहेत, त्यांनाच त्यांच्या मूळ हक्कापासून वंचित ठेवत असल्याने सत्ताधारी पक्षाला कोविड योद्ध्यांचे काहीही पडलेले नाही, हे स्पष्ट होत आहे.

(हेही वाचाः आम्ही आता कुणाच्याही पाया पडणार नाही! पदोन्नतीपासून वंचित राहिलेल्या अभियंत्यांचा त्रागा)