महापालिकेच्या प्रत्यक्ष सभांच्या आड कोण?

प्रत्यक्ष सभा घ्यायला शिवसेना आणि समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव हे कुणाला घाबरतात, असा सवालही करण्यात येत आहे.

कोविड-१९च्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून महापालिकेच्या विविध समित्यांच्या सभा आजही व्हिडिओ कॉन्फरन्सीद्वारे घेतल्या जात असल्याने, या सभा प्रत्यक्ष घेण्याच्या मागणीवरुन सर्वच पक्षांचे एकमत होत आहे. याप्रकरणी भाजपाने न्यायालयात धाव घेऊन दाद मागितली आहे. तर इतर पक्षांनी महापौरांना पत्र लिहूनही प्रत्यक्ष सभा घेण्याची मागणी केली आहे.

परंतु शासनाच्या परिपत्रकामुळे आजही या सभा प्रत्यक्ष घेतल्या जात नसल्याने सर्वच पक्षांनी आकांडतांडव करण्यास सुरुवात केली आहे. परंतु महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल हेच या प्रत्यक्ष सभा घेण्यास नकार देत असल्याचा आरोपच विरोधी पक्षांनी केला आहे. सत्ताधारी शिवसेना पक्षही मौन धारण करुन असल्याचाही आरोप त्यांनी केला आहे.

(हेही वाचाः आधी मराठी नगरसेवक द्या, मग मराठीवर बोला)

शासनाच्या निर्देशानुसार सभा

मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या सभा या प्रत्यक्ष न घेता स्थायी समिती अध्यक्ष हे विरोधी पक्षांच्या काही नगरसेवकांना सोबत घेऊन करत असल्याचे सांगत, भाजपाचे विनोद मिश्रा आणि मकरंद नार्वेकर यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली. यावर मागील सभेत दोन्ही याचिकाकर्त्यांना सभेला बसू दिले होते. त्यामुळे बुधवारी होणाऱ्या सभेत सर्व सदस्यांना बसू दिले जावे या मागणीसाठी भाजपाचे समिती सदस्य आक्रमक झाले होते. परंतु राज्य शासनाने महापालिकेकडून प्रत्यक्ष सभा घेण्याबाबतचे पत्र प्राप्त झाले असून, याबाबतचा निर्णय विचाराधीन असल्याचे कळवले आहे. त्यामुळे जुन्याच परिपत्रकानुसार सभा घेण्याचे निर्देश शासनाने दिले. त्यानुसार स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सीद्वारे सभा घेत कामकाज आटोपले.

प्रत्यक्ष सभा घ्यायला कुणाला घाबरतात?

यावर भाजपाचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी हा न्यायालयाचा अवमान असून याविरोधात आपण अवमान याचिका दाखल करणार असल्याचे सांगितले. यापूर्वी न्यायालयाने जे इच्छुक असतील त्यांना प्रत्यक्ष सभेत उपस्थित राहायला द्यावे, असे निर्देश दिले होते. त्यामुळे शासनाविरोधात आणि या सभेत बसू न दिल्याबद्दल भाजपा अवमान याचिका दाखल करणार असल्याचे प्रभाकर शिंदे यांनी स्पष्ट केले. मात्र, प्रत्यक्ष सभा घ्यायला शिवसेना आणि समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव हे कुणाला घाबरतात, असाही सवाल त्यांनी केला.

(हेही वाचाः चिटणीस विभागाच्या सामायिक सेवाज्येष्ठता यादीचे धोरण मंजूर)

आयुक्तांचाच प्रमुख अडसर

विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी प्रत्यक्ष सभा घ्यायलाच हव्यात असे सांगत जर शाळा, हॉटेल सुरू होतात तर मग २६ सदस्य असलेल्या स्थायी समितीची सभा प्रत्यक्ष होण्यास काय हरकत आहे, असा सवाल केला. त्यामुळे महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल हेच यामध्ये प्रमुख अडसर असून, त्याला सत्ताधारी पक्षाची साथ असल्याचाही आरोप राजा यांनी केला.

न्यायालयाचा निर्देशांचाही सन्मान राखला जाईल

न्यायालयाच्या निर्देशानंतर शासनाचे पत्र महापालिकेला प्राप्त झाले. त्यांच्या निर्देशानुसार व्हिडिओ कॉन्फरन्सीद्वारे सभा घेण्यात आली आहे. परंतु यामध्ये न्यायालयाच्या निर्देशाचा अवमान केलेला नसून, शासनाच्या निर्देशानुसारच कामकाज केले गेले आहे. यापूर्वी सर्व पक्षांच्या गटनेत्यांसह आपण प्रत्यक्ष पण व्हिडिओ कॉन्फरन्सीद्वारे सभा घेत होतो. परंतु याला भाजपाने राजकीय रंग दिला. त्यामुळे शासनाने जो निर्णय दिला त्याचे पालन करण्यात आले आहे. शासन जो निर्णय देईल तो महापालिकेला बंधनकारक आहे. पण त्यातूनही जर न्यायालयाचे निर्देश आल्यास त्यांचाही सन्मान राखला जाईल, असे स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी स्पष्ट केले.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here