मुंबई महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पात गरीब, श्रीमंत वर्गाचे विभाजन

महापालिकेने या अर्थसंकल्पाद्वारे ‘गरीबांची मुंबई आणि श्रीमंतांची मुंबई’ अशा प्रकारे मुंबईचे दोन भागांमध्ये विभाजन केले आहे. मुंबईतील चाळींमध्ये झोपडपट्टीत राहणा-या सर्वसामान्य मुंबईकरासाठी अर्थसंकल्पात काहीही केल्याचे दिसून येत नाही. मुंबईच्या विकासासाठी अनेक मोठमोठे दावे मुंबई महानगरपालिकेने केले होते. मुंबईमध्ये जेवढे मोठे प्रकल्प सुरू केले होते, सद्यस्थितीत त्यातील अनेक प्रकल्प एक तर बंद आहेत किंवा काही वर्षांपासून त्यांचे ते रखडलेले आहेत. पण आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी पक्षाच्या दबावाखाली येऊन महापालिका प्रशासनाने काही प्रकल्प पुन्हा कार्यान्वित केले आहेत. परंतु मुंबई महानगरपालिकेची प्राथमिक जबाबदारी असलेले. खड्डे मुक्त रस्ते, स्वच्छ पिण्याचे पाणी, कचरा विरहित स्वच्छ मुंबई आदी उद्दिष्ट यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये सफल झालेली नाहीत अशी टीका समाजवादी पक्षाचे महापालिका गटनेते व आमदार रईस शेख यांनी केली आहे.

आरोग्य विभागामध्ये ६ हजार कोटींची रुग्णालय बांधणीची कामे ठप्प

आयुक्त म्हणतात महापालिकेचे कौतुक न्यायालयांनी केले आहे, परंतु सर्वोच्च न्यायालयानेच मुंबई महानगरपालिकेच्या कारभारावर गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. एका याचिकेच्या सुनावणीसाठी मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांना तर स्वतः न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले होते. मुंबई महानगरपालिकेच्या सांडपाणी प्रकल्पाची १८ हजार कोटींची निविदा प्रक्रिया मुंबई महानगरपालिकेने रद्द केलेली आहे. शिक्षणाबाबत मोठी आश्वासने दिली जात असली, तरी मुंबईमधील गोरगरीबांची वस्ती असलेल्या शिवाजी नगर, गोवंडी, मालवणी, धारावी या परिसरांमध्ये शिक्षणाचा दर्जा खालावत आहे. याकडे लक्ष दिलेले नाही. आरोग्य विभागामध्ये सुमारे ६ हजार कोटी रुपयांच्या रुग्णालय बांधणीची कामे ठप्प असल्यामुळे जवळपास एक ते दीड वर्षांनी मागे पडली आहेत. कोविड काळात आरोग्य यंत्रणांवर पडलेला ताण या पुढील काळात कमी झाला पाहिजे, यासाठी कोणताही भर या अर्थसंकल्पात दिलेला नाही.

(हेही वाचा जवानांचा गणवेश घालणं मोदींना पडलं महागात!)

अर्थसंकल्पावरील चर्चेच्या दरम्यान समोर

मुंबई महानगरपालिकेचा या वर्षीचा अर्थसंकल्प गरिबांसाठी नसून केवळ श्रीमतांसाठी आहे. यामध्ये केवळ घोषणाबाजी आहे. ठोस उपाययोजना नाही. मुंबईतील गोरगरिबांचे हित लक्षात घेऊन अनेक समस्यांवरील उपाययोजना तसेच मुंबईच्या विकासासंबंधी अनेक प्रश्न यासंबंधाचे समाजवादी पक्षाचे गटनेते आणि सर्व सहकारी नगरसेवक यांची मते, सूचना व हरकती ह्या सविस्तरपणे अर्थसंकल्पावरील चर्चेच्या दरम्यान समोर ठेवले जाणार आहेत. या अर्थसंकल्पातून मुंबई महानगरपालिकेतील सत्ताधारी पक्ष मुंबईकरांची दिशाभूल करीत असल्याचे दिसून येत आहे, असाही समाचार त्यांनी घेतला.

(हेही वाचा अर्थसंकल्पाचा आकार ३२ टक्के, विशेष आणि राखीव निधीसह अंतर्गत कर्जामुळे वाढलेला)