हरित जागेवरील विकासकामांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाची प्रतीक्षा

सर्वोच्च न्यायालयाने १७ डिसेंबर २०१९ आणि ७ ऑक्टोबर २०२० रोजीच्या निर्णयान्वये, सागरी किनारा रस्ता प्रकल्प अंतर्गत मुंबई महानगरपालिकेला प्रकल्पासाठी भराव काम करणे, रस्ता बांधणे आणि रस्ता सुरक्षित करणे याची परवानगी दिली आहे. भराव जागेचा सुयोग्य विनियोग होण्यासाठी सुमारे ७० हेक्टर जागेवर हरित क्षेत्र विकास अंतर्गत उद्यान, सायकल मार्गिका, फुलपाखरु उद्यान इत्यादी विकसित करण्यासाठी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिल्यास त्यानुसार अंमलबजावणी करता येईल, असे महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले.

९० हेक्टर जागेचा अनधिकृत वापर 

मुंबई कोस्टल रोड प्रकल्पांमध्ये भराव केलेल्या ९० हेक्टर जागेचा अनधिकृत वापर केला जावू शकतो, अशी भीती भाजपचे नेते आणि आमदार आशिष शेलार यांनी व्यक्त केली होती, यावर प्रशासनाने खुलासा करत न्यायालयाच्या परवानगीनंतर याची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले. शेलार यांनी आपण किंवा भाजप पक्ष हा कोस्टल रोड प्रकल्पाच्या विरोधात नसून आपण या प्रकल्प कामांमधील भ्रष्टाचाराविरोधात असल्याचे सांगितले.

अद्याप हमीपत्र दिलेले नाही

यावेळी शेलार यांनी ९० हेक्टर समुद्रामध्ये भराव टाकून रेक्लेम केल्या जाणाऱ्या जागेचा उपयोग केवळ ओपन स्पेससाठी करण्यात यावा. निवासी आणि वाणिज्य वापरासाठी होणार नाही, असे हमीपत्र केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने मागितले होते. महानगरपालिकेने २८ महिने उलटूनही अजूनपर्यंत हे हमीपत्र दिलेले नाही. त्याचं कारण काय, असा सवाल केला होता. यावर प्रशासनाने खुलासा करताना, मुंबई महानगरपालिकेने मे २०१९ मध्येच याविषयीचे परिपत्रक निर्गमित केले आहे. कोणत्याही स्थितीत, किनारा रस्त्याला लागून भरावाच्या खुल्या जागेमध्ये कोणताही निवासी, वाणिज्यिक किंवा तत्सम विकास करण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश या परिपत्रकान्वये संबंधितांना देण्यात आले आहेत. या परिपत्रकामध्ये मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने केंद्रीय पर्यावरण व वने आणि वातावरणीय बदल मंत्रालयाला दिलेले हमीपत्र अशा स्वरुपातच हे परिपत्रक ग्राह्य धरले जावे. हे परिपत्रकही केंद्रीय पर्यावरण व वने आणि वातावरणीय बदल मंत्रालयाला यापूर्वीच सादर केले असून मंत्रालयानेही ते स्वीकारले असल्याचे सांगितले.

प्रकल्प अहवालामध्ये दोष

वाहतुकीच्या मुद्याचे विश्लेषण केलेले नाही. सविस्तर प्रकल्प अहवालामध्ये दोष आहेत, अशीही शंका शेलार यांनी उपस्थित केली होती, यावर खुलासा करताना महापालिका प्रशासनाने, सागरी किनारा रस्ता प्रकल्पाचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) हा मेसर्स स्टुप आणि इ. वाय. यांनी तयार केला आहे. हा विस्तृत प्रकल्प अहवाल मसुदा २०१५ मध्ये मुंबई महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रकाशित करण्यात आला होता. मेसर्स स्टुप आणि इ. वाय. यांनी निश्चित केलेला हा डीपीआर मेसर्स फ्रिशमॅन प्रभू यांनी बारकाईने पडताळला आहे. या डीपीआरमध्ये वाहतूक मुद्याचे विश्लेषण केले आहे. महाराष्ट्र सागरी किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण आणि केंद्रीय पर्यावरण व वने आणि वातावरणीय बदल मंत्रालयालाही त्यांनी सादर केले आहे, असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.