आयुक्त, कंत्राटे आणि भ्रष्टाचार!

आयुक्त इक्बालसिंह चहल भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी धाडसी पाऊल उचलतील असे काही वाटत नाही. त्यांनी भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी छोटासा जरी प्रयत्न केला तरी महापालिकेला फायदा होईल.

मागील भागात मी महापालिका आयुक्त आणि सत्ताधारी पक्ष यांच्या कार्यपध्दतीवर प्रकाश टाकला होता. या लेखाच्या माध्यमातून कुणावर व्यक्तीगत टीका करण्याचा मानस नव्हता. तर महापालिकेच्या सध्याच्या कार्यपध्दतीवर लक्ष वेधून घेणे हाच एकमेव उद्देश होता. असो, महापालिका आयुक्त म्हणून इक्बालसिंह चहल हे यशस्वी ठरल्याने, तेच महापालिकेचे हिरो असल्याचे लोकांच्या मनावर बिंबवलं जातंय. परंतु वस्तुस्थिती तशी आहे काय? कोरोनाच्या उपाययोजना राबवताना भलेही आयुक्त हे हिरो म्हणून गौरव करून घेत असतील. परंतु मुंबईच्या विकासाच्यादृष्टीकोनातून चहल हे हिरो नव्हे तर झिरो आहेत, असंच म्हणावं लागेल. आज मुंबईचा विकास कुठे दिसतोय? सर्व विकास कोरोनाच्या आड खुंटला गेलाय किंबहुना कोरोनाच्या आड विकासाला बाजुला सारलं जातंय असंच म्हणावं लागेल. आज कुठल्या म्हणून एका विभागाचा विकास केला हे आयुक्त आणि प्रशासनातील अधिकारी छातीठोकपणे सांगू शकतील. कोरोना हे केवळ निमित्त आहे. कोरोनाच्या आडून महापालिका प्रशासन आपलं अपयश झाकू पाहत आहे. प्रशासनाला जिथं सोयीचं वाटतं आणि जे कंत्राटदार आपल्या मर्जीतील आहेत, त्यांच्या सोयीसाठीच विकासाच्या कामांच्या निविदा काढल्या जात आहेत.

…तरीही ८-१५ दिवस खड्डा बुजवला जात नाही!

मुंबईचा विकास हा मुंबईसाठी नसून केवळ कोरोनामुळे बेकार झालेल्या कंत्राटदारांच्या विकासासाठी केला जातोय. त्यांच्या तिजोऱ्या कशा भरल्या जातील याचा विचार करत प्रशासनातील अधिकारी काम करताना दिसत आहे. आपण रस्ते विकास कामांपासूनच सुरुवात करूया. फेब्रुवारी २०२०मध्ये तत्कालिन आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी यांनी संपूर्ण मुंबईतील रस्ते विकासकामांचे प्रस्ताव स्थायी समितीत सर्वांना विश्वासात घेवून मंजूर करून घेतले. एवढेच नाही तर आजवरच्या इतिहासात प्रथमच ज्या दिवशी प्रस्ताव मंजूर केले, त्याच दिवशी त्यांना कार्यादेश दिले गेले. पण दीड वर्षांत या सर्व रस्त्यांपैकी किती रस्त्यांची कामे केली गेली. ही कामे एका बाजुला अर्धवटच आहेत. दुसरीकडे रस्त्यांवर खड्डे पडतात तरीही बुजवण्याची यंत्रणा नाही. या महापालिकेत पूर्वी रस्त्यांवरील खड्डे हे विभाग कार्यालयाच्या माध्यमातून बुजवले जायचे. पुढे यासाठी कंत्राटदार नेमले जावू लागले. पण आता रस्त्यांवर पडलेला खड्डा आठ-आठ, पंधरा-पंधरा दिवस बुजवला जात नाही.

(हेही वाचा : आयुक्त, अधिकार आणि राजकारण)

महापालिकेच्या हेतूवर शंका!

तीन वर्षांपूर्वी महापालिकेने पुढील पाच वर्षांकरता १२५ कोटी रुपये कोल्डमिक्सच्या खरेदीसाठी खर्च केले होते. हे कोल्डमिक्स कुठे आहे? वर्षाला १० हजार मेट्रीक टन निर्माणाची क्षमता असलेल्या या प्लांटची सद्यस्थिती काय आहे? खड्डे पडतात, मग त्या खड्डयात कोल्डमिक्स का त्यावर टाकलं जात नाही. भाजपचे आमदार अमित साटम यांनी मागील २४ वर्षात रस्ते विकासकामांवर किती रुपये खर्च केली याची माहिती समोर आणली. २४ वर्षात २१ हजार कोटी रुपये खर्च झाले तर मुंबईचे रस्ते कसे दिसायला हवे होते. आज रस्त्याच्या कामांची जी यादी बनवली जाते. त्याला कुणाच्या तरी तक्रारींचे लेबल चिकटवलं जातं. पण खरोखरच त्या रस्त्यांच्या कामाची गरज होती का? कि कंत्राटदाराला अधिक किंमतीचं काम मिळावं म्हणून त्या रस्त्यांचा समावेश केला जातो हेही तपासायला हवं. जर अधिकाऱ्यांनी, खरोखरच ज्या रस्त्यांचा विकास व्हायला पाहिजे आहे आणि त्याच रस्त्यांच्या कामांचा कंत्राट कामांमध्ये समावेश केला असता तर कदाचित मुंबईत चांगले रस्ते दिसून आले आहे. पण आज चांगल्या रस्त्यांचा विकास केला जातो आणि खराब असलेल्या रस्त्यांचा समावेशही होत नाही. मग खड्डयांची समस्या मिटणार कशी? त्यामुळे जर रस्त्यांची कामे महापालिकेने चांगली केली आहेत, तर मग एखाद, दुसऱ्या रस्त्यांवरील खड्डा जर प्राधान्याने बुजवला गेला नसता तरी कुठेही रस्ते आणि त्यावरील खड्डयांच्या नावाने बोंबाबोंब झाली नसती. पण आम्ही कोविड निवारणाच्या कामांना अधिक प्राधान्य देत आहोत. ‘तुम्ही खड्डयात जावा’, अशी तर प्रशासनाची मानसिकता नाही ना?

महापालिकेसाठी कोविड हेच प्राधान्य!

कोविडच्या पहिल्या लाटेत महापालिकेला अनुभव नव्हता. त्यामुळे नागरी सुविधा कामांवर तसेच पायाभूत विकासकामांवरील त्यांचे लक्ष कमी झाले होते. हे त्यावेळचे सत्य जनतेचे स्वीकारले होतं. पण आता महापालिकेला कोविडचा अनुभव आलेला आहे. महापालिकेकडे असलेल्या अनुभवामुळे दुसरी लाट आणि संभाव्य तिसऱ्या लाटेतही आपण सक्षमपणे काम करण्यासाठी सज्ज आहोत. महापालिकेतील आमचे कामगार, कर्मचारी व अधिकारी हे जेव्हा अनुभव नव्हता, तेव्हाही दिलाची बाजी लावून लढले होते. आता तर आपण मानसिकदृष्ट्या सक्षम तर आहोतच, शिवाय पूर्ण अनुभव पाठिशी असल्याने तो तेवढ्या ताकदीने मैदानात उतरण्यासाठीही सज्ज झालो आहोत. कोविडच्या जर पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेचा विचार केला तर काही प्रमाणात लाट ओसरु लागल्यानंतर विकासकामांना गती देण्यास काहीच हरकत नव्हती. परंतु महापालिका प्रशासन हे केवळ कोविडलाच कवटाळून बसल्याने विकासाची गती खुंटली गेली. कोविडच्या उपाययोजना राबवण्यासाठीचा कर्मचारी वर्ग हा वेगळा आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत आपण इतर विभागातील कर्मचाऱ्यांचा विचार करत असतो. त्यामुळे इतर कर्मचारी व अधिकारी यांच्या माध्यमातून विकासाची कामे दुसऱ्या बाजुने सुरु ठेवायला काहीच हरकत नव्हती. कोविडमुळे आपल्याकडे पैसे नाहीत. त्यामुळे आपल्याला विकासकामे करता येत नाही, असं जर असेल तर प्रशासनाचे प्रमुख म्हणून आयुक्तांनी स्पष्ट करायला हवं होतं. पण तसंही काही जाहीर केलं जात नाही. कोणत्याही आस्थापनेत नेतृत्व करणाऱ्या व्यक्तीचे दुर्लक्ष झाले की त्याचा परिणाम कामांवर होतो. तसंच या महापालिकेत दिसून येतं. आयुक्तांनी तुर्तास तरी कोविडशिवाय मी काही करणार नाही आणि केलंच तर जर राज्याचे मुख्यमंत्री काय सांगतील तथा पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे ज्या सूचना करतील तीच कामे आम्ही करू. अन्यथा आमच्यापुढे कोविड हेच आव्हान असल्याचे चित्र निर्माण केलं जात आहे. वस्तूस्थिती जर अशी असेल तर ते मुंबईच्या हिताच्यादृष्टीकोनातून अत्यंत वाईट आहे.

…तर महापालिकेची लूट थांबेल!

एका बाजुला कोविडच्या नावाखाली विकासकामांकडे दुर्लक्ष होत असला तरी दुसरीकडे महापालिकेच्या अंदाजित खर्च वाढवून, फुगवून निविदा काढल्या जात आहे. या निविदा काही ठिकाणी अंदाजित किमतीपेक्षा कमी दरात किंवा जास्त दराने भरल्या जात आहेत. परंतु एखाद्या कामांसाठी मागवल्या जाणाऱ्या निविदांसाठी बनवली जाणारी अंदाजित किंमत यामध्येच मोठा भ्रष्टाचार असण्याची भीती वारंवार स्थायी समितीत व्यक्त होत असते. शाळा दुरुस्तीची असो वा उद्यान, मैदानांच्या देखभाल दुरुस्ती तथा नुतनीकरणाच्या कंत्राट कामाच्या निविदा असो. प्रत्येक निविदेची अंदाजित रक्कम प्रत्यक्ष जावून पाहणी करणारा अभियंता काय ठरवत असतो आणि प्रत्यक्ष निविदा काढताना ती रक्कम किती असते. याचे गणित जाणून घेतले तर प्रत्यक्षात २५ पैशांचे काम असताना त्यावर ७५ पैसे अधिकच्या कामांचा समावेश करत एक रुपयांची अंदाजित किंमत ठरवून कामांच्या निविदा काढल्या जातात. त्यामुळे अशा परिस्थितीत या निविदा २० ते ३० टक्के कमी दराने भरल्या जातात. त्यामुळे कंत्राटदारांना पाहिजे तशा निविदा बनवणाऱ्या अधिकाऱ्यांना जोवर चाप लावला जात नाही, तोवर महापालिकेची होणारी लुट थांबवता येणार नाही. त्यामुळे कोणतीही निविदा काढण्यापूर्वी जी अंदाजित रक्कम निश्चित केली जाते, त्या कामाची पाहणी महापालिकेच्या दक्षता विभागाच्यावतीने केली जावी. दक्षता विभागाच्या ना हरकत प्रमाणपत्रानंतरच निविदा प्रक्रिया पुढे राबवली जावी. निविदा काढण्यापूर्वीच कामावरील खर्चाच्या अंदाजित रकमेची शाहनिशा तथा छाननी प्रत्यक्ष स्थळाला पाहणी दक्षता विभागाने केल्यास महापालिकेचा संभाव्य होणारी लुट टाळता येईल आणि जे अधिकारी कंत्राटदारांचे भले होण्यासाठी अशी पाऊलं उचलतात, त्यांचेही खरे चेहरे समोर येतील. शेवटी हमाम मे सब नंगे या उक्तीप्रमाणे महापालिका प्रशासन तथा आयुक्त इक्बालसिंह चहल हे याप्रमाणे धाडसी पाऊल उचलतील असे काही वाटत नाही. त्यामुळे त्यांनी हे पाऊल उचलून यापुढे आपण महापालिकेत भ्रष्टाचार रोखण्याचा छोटासा तरी प्रयत्न करत आहोत हे तरी त्यांना जनतेला सांगता येईल.

(हेही वाचा : दंतेवाडातील १५ गावे होणार नक्षलमुक्त! महाराष्ट्रातही चालवले जाते ‘ते’ अभियान!)

कंत्राटामागील गौडबंगाल काय?

काही दिवसांपूर्वी उद्यान विभागाने उद्यान, मैदान आणि क्रीडांगण यांच्या देखभाल, दुरुस्ती करता निविदा मागवल्या होत्या. आजवर अशाप्रकारच्या निविदा या अंदाजित किमतीपेक्षा ४० ते ४५ टक्के कमी दराने बोली लावून मिळवल्या गेल्या. पण आता याच निविदा उघडल्यानंतर त्या अधिक कमी दराने बोली लावल्याने रद्द करण्यात आल्या आहेत. आजवर ज्या उद्यान विभागाला अशाप्रकारे कमी दरात निविदा आल्याने त्या रद्द करावे असे वाटत नाही, त्यांना यावेळेसच का वाटलं? की मर्जीतील कोणी कंत्राटदाराला काम मिळालं नाही म्हणून उद्यान विभागानं त्या निविदा रद्द केल्या. जर निविदा कमी दराने भरल्या असतील तर महापालिकेचा फायदाच आहे. त्यामुळे निविदा रद्द करण्याऐवजी त्यांच्या प्रत्येक कामाचं ऑडिट करूनच आपली देयके अदा केले जातील, अशी अट त्यात घालता आली असती. पण या निविदा रद्द करायच्या आणि जुन्या कंत्राटदारांना मदत करायची, हाच यामागील उद्यान विभागातील अधिकाऱ्यांचा छुपा डाव आहे, असेच आम्हाला वाटते.

अधिकाऱ्यांनी आत्मचिंतन करावे!

आज नालेसफाईची अवस्था काय आहे. आजवर कधीही आणि कुठल्याही आयुक्ताने शंभर टक्के नालेसफाई झाली असा दावा केला नव्हता. पण हे आयुक्त त्याला अपवाद राहिले. मागील वर्षी ११४ टक्के तर यावर्षी १०४ टक्के नालेसफाई झाल्याचा दावा चहल यांनी केला. पण कुठल्या नाल्याची त्यांनी पाहणी केली होती? चहल हे महापालिकेत नवीन होते. पण अधिकारी तरी जुने होते. त्यातच कोविडची परिस्थिती होती. कंत्राटदार काम करायला तयार नव्हते. कुणाकडे कामगारच नव्हते. तरीही कंत्राटदार पावसाळ्यापूर्वीच्या कामापैकी ११४ व १०४ टक्के सफाई करतो, हे तर महापालिकेच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरात लिहिण्यासारखा क्षण आहे. जर ११४ टक्के पावसाळ्यापूर्वी नालेसफाई झाली होती तर मग मुंबईतील विविध ठिकाणी पाणी का तुंबले? यंदा १०४ टक्के सफाई होवूनही पाणी का तुंबले जाते? खरं तर सनदी अधिकारी हुशार, बुध्दीमान असतात. महापालिकेचे अधिकारी त्यांना उल्लू बनवू शकत नाही. तरीही हे प्रकार सुरु आहेत, हे खरं महापालिकेच्या दृष्टीकोनातून भुषणावह नाही. महापालिकेचे अधिकारी बाहेरील व्यक्तीची किंबहुना कंत्राटदार कंपनीच्या माणसांना सोबत घेऊन विकासकामांची कंत्राटे काढायला लागली, तर जनतेत आपली प्रतिमा राक्षसासारखीच होणार आहे. भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांनी महापालिकेच्या एका वरीष्ठ अधिकाऱ्यांना राक्षस असे संबोधले होते. महापालिकेत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना खालची भाषा वापरण्याची कुणी हिंमत दाखवली नव्हती. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनीही ‘आपले शेलार असे का बोलले’, याचे आत्मचिंतन करायला हवं. आणि जर ते करता येत नसेल तर एक गुप्तचर यंत्रणा नेमून त्यांच्याकडून ही माहिती करून घ्यावी. आज महापालिकेत अनेक हुशार अभियंते आहेत. पण त्यांची मदत घ्यायची नाही, आणि ज्यांना कामे द्यायची आहे, त्यांची मदत घेऊन काही ठराविक अधिकाऱ्यांकडून निविदा पद्धती राबवून घ्यायची, यात वेगळा वास येत आहे. या वासाने एक दिवस मुंबई महापालिका मूर्च्छित पडेल. तशी वेळ जर आणायची असेल विकास कामाला गती देतानाच आवश्यक तीच कामे हाती घ्यायला हवी. तसं जर न झाल्यास हजारो कोट्यवधी रुपयांचा अर्थसंकल्प असलेल्या मुंबईला पुन्हा काही वर्षे मागे नेऊन ठेवण्याचा प्रयत्न होईल. जो मुंबईकरांना आणि पर्यायाने आंतरराष्ट्रीय शहर म्हणून ख्याती असलेल्या मुंबईला मान्य नसेल. तूर्तास इतकेच…

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here