सफाई कामगारांच्या वारसांना ३० दिवसांमध्ये सेवेत नियुक्त करा

सफाई कर्मचाऱ्यांच्या जागी वारसा हक्कांने नियुक्तीबाबतच्या शासनाने निर्गमित केलेल्या तसेच नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाने पारित केलेल्या शासन निर्णयातील अटींची पूर्तता होत असल्यास संबंधित आयुक्त यांनी संबंधित वारसाला नियुक्ती देण्याची कार्यवाही तात्काळ करण्याचे निर्देश दिले आहे. सफाई कामगारांच्या वारसांचा अर्ज प्राप्त झाल्यापासून ३० दिवसाच्या आत त्यांची नियुक्ती करावी, अशाप्रकारचे आदेशच शासनाने पारित केले आहे.

वारसांना वारसा हक्काने नियुक्त्या या ठराविक कालावधीतच

राज्याच्या नगरविकास खात्याच्या माध्यमातून १० डिसेंबर २०२१ रोजी परिपत्रक जारी करून महापालिका, नगरपालिका, नगर पंचायतीमधील सफाई कामगारांच्या वारसांना वारसा हक्काने नियुक्त्या या ठराविक कालावधीतच देण्याबाबतचे निर्देश दिले आहेत. नगरविकास खात्याने जारी केलेल्या या परिपत्रकामध्ये, कर्मचारी हे वर्ग-४ चे पद असून वर्ग-४ च्या पदांसंदर्भातील नगरपालिका, नगरपंचायती, महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदी पहाता या पदावरील नियुक्त्यांचे अधिकार संबंधित मुख्याधिकारी, आयुक्त यांना आहेत. सफाई कर्मचाऱ्यांच्या जागी वारसा हक्काने नियुक्तीबाबतच्या शासनाने निर्गमित केलेल्या तसेच नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयातील अटींची पूर्तता होत असल्यास संबंधित मुख्याधिकारी तथा आयुक्त यांनी संबंधित वारसास नियुक्ती देण्याची कार्यवाही तात्काळ, याबाबतचा अर्ज प्राप्त झाल्यापासून ३० दिवसाच्या आत करावी, असे शासन आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच नियुक्ती आदेशानंतरच्या लगतच्या, नगरपरिषदा, नगरपंचायतींच्या बाबतीत सर्वसाधारण सभेत तर महानगरपालिकांच्या बाबतीत स्थायी समितीच्या सभेत या नियुक्त्या कार्योत्तर मंजुरीसाठी ठेवल्या जाव्यात, असे नमुद केले आहेत.

प्रकरणे सर्वसाधारण सभेसमोर किंवा स्थायी समितीसमोर ठेवावीत

नगरपरिषद प्रशासन संचालयाने १९ सप्टेंबर २०१७ च्या त्यांच्या परिपत्रकातील परिच्छेद ४ मधे अशी प्रकरणे सर्वसाधारण सभेत पूर्वमंजुरीस्तव ठेवण्याची नमूद केलेली अट रद्द समजण्यात यावी व परिपत्रकातील नियुक्ती आदेश पारीत करून कार्योत्तर मंजुरीसाठी अशी प्रकरणे लगतच्या सर्वसाधारण सभेसमोर किंवा स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात यावीत, असे यामध्ये नमुद करण्यात आली आहे.

कालमर्यादेचे पालन होत नाही

नगरपालिका, नगरपंचायती, महानगरपालिकांमधील सफाई कामगारांच्या निवृत्तीनंतर, मृत्यूनंतर त्यांच्या जागी त्यांच्या वारसांना वारसाहक्काने नियुक्ती देण्यासंदर्भातील शासन निर्णय तथा परिपत्रके शासनाने तसेच नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाने वेळोवेळी पारीत केली आहेत. शासन नगर विकास विभागाच्या ३० जून १९९४ च्या परिपत्रकानुसार वारसा हक्काची प्रकरणे ३० दिवसाच्या आत निकाली काढण्याचे निदेश देण्यात आले आहेत. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या २१ ऑक्टोबर २०११ च्या परिपत्रकानुसार ३० दिवसाची कालमर्यादा नमुद करण्यात आली आहे. असे  स्पष्ट निर्देश असूनही काही नगरपालिका, नगरपंचायती, महानगरपालिकांमधे या कालमर्यादेचे पालन होत नसल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली आहे. संबंधित स्थानिक संस्थाच्या सर्वसाधारण सभांमध्ये हे नियुक्तीचे प्रस्ताव मंजूरीसाठी  ठेवले जातात व ते वेळेत मंजूर होत नाहीत. त्यामुळे या प्रकरणांत विलंब होतो, ही बाबही शासनाच्या निदर्शनास आली आहे. या अधिनियमातील तरतुदी पहाता या नियुक्त्यांना अशा पूर्वमंजुरीची आवश्यकता नसल्याचेही दिसून आले आहे. त्यामुळे नगरविकास खात्याने पुन्हा सुधारीत निर्देश परिपत्रकानुसार जारी केले आहे.