आम्ही आता कुणाच्याही पाया पडणार नाही! पदोन्नतीपासून वंचित राहिलेल्या अभियंत्यांचा त्रागा

मुंबई महापालिकेच्या सहायक अभियंता आणि कार्यकारी अभियंता यांच्या पदोन्नतीच्या प्रस्तावावर दिवस उलटूनही महापालिका सभागृहाच्यावतीने निर्णय घेतला जात नाही. स्थापत्य शहर समितीमध्ये घाईघाईत १३२ अभियंत्यांचा प्रस्ताव मंजूर करून सभागृहापुढे तातडीची बाब म्हणून सादर केला. परंतु तीन सभांमध्ये यावर सत्ताधारी पक्षाने निर्णय न घेतल्याने अभियंत्यांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली आहे. पदोन्नती ही आमची हक्काची असून जेवढा सन्मान राजकीय पक्षांना द्यायचा तेवढा दिलेला आहे. यापुढे हा प्रस्ताव मंजूर करावा म्हणून कुणाचेही पाय पकडणार नाही, असा त्रागा आता अभियंत्यांकडून व्यक्त होत आहे. त्यामुळे अभियंत्यांच्या पदोन्नतीच्या प्रस्तावावर कोणताही निर्णय घेतला जात नसल्याने आता हे प्रकरण महापौर आणि सभागृह नेत्यांमुळे शिवसेनेच्या अंगलट येताना दिसत आहे.

स्थापत्य शहर समितीच्या बैठकीतील तत्परता सभागृहात का नव्हती?

मुंबई महापालिकेच्या स्थापत्य (शहर) समितीच्या बैठकीत २२ जुलै २०२१ रोजी विविध संवर्गातील १०५ सहायक अभियंत्यांना कार्यकारी अभियंता पदावर पदोन्नती देण्याचा आणि विविध संवर्गातील २७ कार्यकारी अभियंत्यांना उपप्रमुख अभियंतापदावर पदोन्नती देण्याच्या दोन स्वतंत्र प्रस्तावांना मंजुरी देत तातडीचे कामकाज म्हणून सभागृहापुढे मांडण्यात आले. मात्र, २२ जुलैनंतर तीन ते चार सभा जाहीर झाल्या तथा पार पडल्या. परंतु आजवर हा प्रस्ताव ना सभागृह नेत्यांना मांडला ना महापाैरांनी मंजूर केला. त्यामुळे जी तत्परता सत्ताधारी पक्षाने स्थापत्य शहर समितीच्या बैठकीत एका दिवसांमध्ये प्रस्ताव मंजूर करून दाखवली, तीच तत्परता सभागृहातील मान्यतेसाठी दाखवली नाही. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाकडून अशाप्रकारचे वर्तन अभियंत्यासोबत केले जात असल्याने त्यांच्यामध्ये प्रचंड नाराजी व्यक्त होत आहे.

(हेही वाचा : महापालिका अभियंत्यांच्या पदोन्नतीआड उभी ठाकली शिवसेना!)

कोविड काळातील अभियंत्यांचे योगदान महापालिका विसरली!

कोविडच्या आजारांमध्ये तसे पाहिले तर आरोग्य विभाग आणि सफाई खाते यांचे काम होते. तरीही कोविडच्या उपाययोजनांच्या कामांसाठी अभियंत्यांना जुंपले गेले. पण काम करताना कोणत्याही अभियंत्यांनी नकार दिला नाही. उलट कोविड सेंटर, जंबो कोविड सेंटर आदींसह विविध सेंटरच्या बांधकामांसाठी अभियंत्यांनी जीव ओतून काम केले. हे काम करत असताना महापालिकेचे प्रभारी उपायुक्त व पाणी पुरवठा विभागाचे प्रमुख अभियंता शिरीष दिक्षित तसेच सहायक आयुक्त असलेले अशोक खैरनार आदींसह अनेक अभियंत्यांचे बळी गेले. अनेक अभियंते मृत्यूच्या दारातून परत आले. परंतु आज जेव्हा त्यांचा हक्क म्हणून पदोन्नती देण्याची वेळ येते, तेव्हा त्यांचे प्रस्ताव अशाप्रकारे सत्ताधारी पक्ष अडवून ठेवते, ही एकप्रकारे अभियंत्यांची अडवणूकच आहे. शिवाय एकप्रकारे मानसिक त्रास देण्याचा प्रकार असल्याचेही काही अभियंत्यांचे म्हणणे आहे.

आता अभियंत्यांची सहनशीलता संपली!

कोविडच्या कामांसाठी अभियंत्यांचा वापर तर केलाच आहे. आता तर कोविडच्या दोन डोस घेतलेल्यांना रेल्वे प्रवास खुला करुन देताना महापालिकेच्यावतीने रेल्वे स्थानकावर जी यंत्रणा रावबली आहे. त्यामध्ये एका दुय्यम अभियंत्यांची मदत घेतली जात आहे. कोविडचे काम करण्यासाठी अभियंत्यांची आठवण होते, पण जेव्हा त्यांना पदोन्नती द्यायची वेळ येते, तेव्हा मात्र त्यांचा विचार केला जात नाही, असा संतप्त सूर अभियंत्यांकडून आळवला जात आहे. मुंबईत कोविड नियंत्रणात आल्यामुळे राज्याचे मुख्यमंत्री महापालिकेचे कौतूक करत आहे. राज्याला आणि महापालिकेला कोविड नियंत्रणात आणल्याने पुरस्कार दिले जात आहे. हे पुरस्कार महापालिका आयुक्त, महापौर, उपमहापौर स्वीकारत आहेत. पण हे पुरस्कार ज्यांच्या मेहनतीच्या जोरावर मिळतात, त्यातील एक घटक असलेल्या अभियंत्यांवर याच लोकांकडून अन्याय होतो. त्यामुळे जेवढा सन्मान द्यायचा, तेवढा महापालिकेतील राजकीय पक्षांच्या नेत्यांचा दिलेला आहे. आता अभियंत्यांची सहनशीलता संपलेली आहे. कोविड काळात जे जीव धोक्यात घालून आम्ही काम केले त्यांचे हे बक्षिसच असल्याचे आम्हाला आता वाटू लागलेय,असा नाराजीचा सूर अभियंत्यांकडून निघत आहे. त्यामुळे यापुढे कोणापुढेही पदोन्नतीचा प्रस्ताव मंजूर करा, म्हणून हात पसरणार नाही. पदोन्नती हा आमचा हक्क आहे. जर आम्ही केलेल्या कामाची किंमत सत्ताधारी पक्षाला नसेल तर मग त्यांनाही किती किंमत द्यावी हे आता सर्व अभियंते आणि महापालिका कर्मचाऱ्यांनी विचार करायला हवे. आम्हाला भिक नको तर आमचा हक्क हवाय,अशा शब्दांतच अभियंत्यांकडून नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे.