नारायण राणेंना कुणी दिला सात दिवसांचा अल्टीमेटम?

केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या जुहू येथील अधीश बंगल्यातील अनधिकृत बांधकामाप्रकरणी ६ मार्च रोजी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्यानंतर ही नव्याने रिजन ऑर्डर बजावण्यात आली. त्यामुळे येत्या ७  दिवसांमध्ये राणे यांना आपल्या बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम स्वत: पाडावे लागणार, अन्यथा हे बांधकाम महापालिकेच्या माध्यमातून तोडले जाणार आहे. त्यामुळे राणे यांच्यावर आणखी एक संकट गडद झाले आहे.

अनधिकृत बांधकाम स्वत:च काढावे लागणार

केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या जुहू येथील अधीश बंगल्यातील अनधिकृत बांधकामासंदर्भातील तक्रारीनंतर के पश्चिम विभागाच्यावतीने नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यानंतर २१ फेब्रुवारी रोजी या बंगल्यातील अनधिकृत बांधकामाची पाहणी महापालिकेच्या ९ अधिकाऱ्यांच्या पथकाने केली होती. तब्बल दोन तास मंजूर आराखडा आणि तेथील बांधकाम यांची पाहणी महापालिकेच्या इमारत प्रस्ताव व इमारत कारखाने विभागाच्या संयुक्त पथकाने केल्यानंतर ६ मार्च रोजी कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. नियमानुसार कारणे दाखवा नोटीस बजावल्यानंतर सात दिवसांमध्ये संबंधित व्यक्तीने कागदपत्रांची पूर्तता केल्यास त्यानुसार पुढील कार्यवाही केली जाते. परंतु या नोटीसनंतर १५ दिवसांपर्यंतही कारवाई केली जाते. परंतु राणे यांच्या बंगल्यातील अनधिकृत बांधकामाप्रकरणी कारणे दाखवा नोटीस ६ मार्च रोजी बजावल्यानंतर १४ मार्च रोजी म्हणजे सात दिवसांमध्ये रिझन ऑर्डर तथा स्पिकींग ऑर्डर बजावण्यात आली आहे. त्यामुळे येत्या ७ दिवसांमध्ये अनधिकृत बांधकाम स्वत:च काढावे लागणार आहे. जर त्यांनी हे बांधकाम न काढल्यास ते बांधकाम महापालिकेच्यावतीने तोडले जाईल, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. अनधिकृत बांधकाम हे मधल्या भागात असल्याचे महापालिकेच्या पथकाला आढळून आले होते, त्यानुसार ही नोटीस बजावली होती.

(हेही वाचा किरीट सोमय्या म्हणतात, संजय राऊतांची भाषा बदलली)