राणीबाग पेंग्विन कक्षाची देखभाल कर्मचाऱ्यांकडूनच करा! भाजपाची मागणी

राणीबागेतील पेंग्विन पक्षांच्या आरोग्याची देखभाल व पेंग्विन कक्षाच्या देखभाल कंत्राटातील अवाजवी खर्चाला भाजपने तीव्र विरोध केला आहे. तीन वर्षांपूर्वी याच कंत्राट कामांसाठी ३६ महिन्यांसाठी १० कोटीचे अधिदान केले  होते. मग आता सर्वत्र आर्थिक मंदी असताना या कंत्राटाच्या किंमतीमध्ये ५० टक्के वाढ करून निविदा कशी मागवली, असा सवाल भाजपचे महापालिका गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी करत याबाबत शंका उपस्थित केली आहे. त्यामुळे हा खर्च कंत्राटदाराला नेमून न करता महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांकडून केला जावा, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे.

तीन वर्षांपूर्वी ३६ महिन्यांसाठीच्या कंत्राटासाठी १० कोटीचे अधिदान केले! 

वीरमाता जिजाबाई भोसले उद्यानातील पेंग्विन पक्षांच्या आरोग्याची देखभाल व पेंग्विन कक्षाच्या देखभाल करण्यासाठी महापालिकेच्या संचालक ( प्राणी संग्रहालय ) यांनी ३६ महिन्यांसाठी रु. १५ कोटीची  कंत्राट प्रक्रिया सुरु केली आहे. तीन वर्षांपूर्वी याच ३६ महिन्यांसाठीच्या  कंत्राटासाठी रु. १० कोटीचे अधिदान केले  होते. मग आता सर्वत्र आर्थिक मंदी असताना या कंत्राटाच्या किंमतीमध्ये ५० टक्के वाढ कशी काय झाली? याचे उत्तर प्रशासनाने देणे आवश्यक असल्याचे भाजपचे महापालिका गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी महापौर आणि महापालिका आयुक्त यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

(हेही वाचा : बाधित रुग्णांच्या संपर्कातील व्यक्तींसोबत महापालिकेचा ‘हा’ मोठा निर्णय!)

…म्हणून  मनपाचा आर्थिक ताळेबंद बिघडला!

पेंग्विन पक्षांच्या आरोग्याची देखभाल करण्यासाठी आपल्याकडे तज्ज्ञ पशु वैद्यकीय अधिकारी उपलब्ध आहेत. तसेच पेंग्विन कक्षाच्या देखभालीसाठी महापालिकेचे अभियंता व कर्मचारी उपलब्ध आहेत. अशा वेळी केवळ कंत्राटदाराचे खिसे भरण्यासाठीच या निविदा काढण्यात आल्या आहेत, असे सकृत दर्शनी वाटते. कोविडच्या महामारीमुळे झालेला प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष ५००० कोटी रुपयांच्या अतिरीक्त खर्च, कोविड, लॉकडाऊन व आर्थिक मंदीमुळे महापालिकेचे घटलेले उत्पन्न, महापालिकेने यापूर्वीच हाती घेतलेले मोठे प्रकल्प यामुळे मनपाचा आर्थिक ताळेबंद बिघडला आहे. त्यामुळे रस्ता, उद्याने यांसारख्या कित्येक विकासकामांना कात्री लावावी लागत आहे. अशा वेळी पेंग्विन पक्षी व  पेंग्विन कक्षाच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी १५ कोटी रुपये खर्च करणे म्हणजे पांढरा हत्ती पोसण्यासारखे आहे. आणि ही बाब ह्या परिस्थितीत तरी महापालिकेला परवडणारी नाही. आर्थिक अडचणीच्या काळात महापालिकेने आपला प्राधान्यक्रम ठरविणे आवश्यक आहे. आणि म्हणूनच या कंत्राट निविदा रद्द करून हे काम खात्यांतर्गत उपलब्ध असलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून व कर्मचाऱ्यांकडून केले पाहिजे अशी सूचनाही शिंदे यांनी केली आहे.