सीडब्ल्यूसी घोटाळा : ‘त्या’ चार अभियंत्यांची कायमस्वरुपी शिक्षा ‘स्थायी’ने केली कमी

मुंबई महापालिकेच्यावतीने हाती घेण्यात येणाऱ्या नगरसेवक निधी आणि विकास निधीतील तरतुदींनुसार सीडब्ल्यूसी कामांसाठी मागवण्यात येणाऱ्या ई कोटेकशनमध्ये घोटाळा समोर आल्यानंतर करण्यात आलेल्या चौकशीमध्ये ज्या पाच सेवा निवृत्त कार्यकारी अभियंत्यांची शिक्षा स्थायी समितीने मंजूर केली. चौकशीमध्ये दोषारोप असलेल्या पाच सेवा निवृत्त कार्यकारी अभियंत्यांना शिक्षादेश जारी करण्यात आले होते. या पाचपैकी चार कार्यकारी अभियंत्यांना मूळ निवृत्ती वेतनातून कायमस्वरुपी तीन ते चार हजार रुपये तर एका कार्यकारी अभियंत्याला एक महिन्यासाठी एकदाच १५०० रुपयांची शिक्षा ठोठावली होती. परंतु स्थायी समितीने उपसूचनेद्वारे कायमस्वरुपी असणारी रक्कम एक वेळच्या मूळ वेतनातून कापून घ्यावी, असा आदेश करत हा प्रस्ताव मंजूर केला.

उपायुक्त स्तरावरील त्रिसदस्यीय समिती मार्फत चौकशी केलेली!

महापालिकेच्या सीडब्ल्यूसी कामासंबंधातील ई कोटेशन व अतारांकित निविदा संगणकीय कार्य प्रणालीमध्ये अपलोड करताना आढळून आलेल्या अनियमितेबद्दल संबधित कर्मचाऱ्यांविरोधात खात्यांतर्गत सर्वंकष चौकशी उपायुक्त स्तरावरील त्रिसदस्यीय समिती मार्फत करण्यात आली होती. यामध्ये दोषारोप असलेल्या एकूण ८० कर्मचाऱ्यांपैकी २० कर्मचाऱ्यांना दोषमुक्त करण्यात आले होते. तर ५० कर्मचाऱ्यांना किरकोळ स्वरुपाची शिक्षा करण्यात आली होती. आणि उर्वरीत १३ कर्मचाऱ्यांबाबत महापालिकेच्यावतीने जबर शिक्षेचे आदेश पारित केले होते.

(हेही वाचा : सीडब्ल्यूसी घोटाळा: स्थायी समितीने का राखून ठेवला प्रस्ताव)

सेवा निवृत्ती वेतनातून कायमस्वरुपी रक्कम वसूल करण्याची शिफारस

परंतु जेव्हा २० कर्मचाऱ्यांना दोषमुक्त करताना आणि ५० कर्मचाऱ्यांना किरकोळ स्वरुपाची शिक्षा केल्यानंतर ज्या १३ कर्मचाऱ्यांना जबर शिक्षेचे आदेश जारी केले होते, त्यांना ही शिक्षा ठोठावण्यापूर्वी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यानुसार १२ कर्मचाऱ्यांपैकी ११ कर्मचाऱ्यांकडून नोटिसीबाबत निवेदन प्राप्त झाले. पण यातील सेवानिवृत्त दुय्यम अभियंता असलेल्या प्रदीप निलवर्ण यांचे कारणे दाखवाबाबत निवेदन प्राप्त झाले नाही. तसेच सेवा निवृत्त सहायक अभियंता मोरेश्वर काळे यांचे निधन झाल्याने त्यांच्याबाबत बजावलेले दोषारोपपत्र वगळण्यात आले होते. हे १३ अभियंते सेवानिवृत्त झाले असून त्यापैकी पाच कर्मचारी हे कार्यकारी अभियंता पदाचे असल्यामुळे चौकशी अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याविरोधात सेवा निवृत्ती वेतनातून कायमस्वरुपी रक्कम वसूल करण्याची शिफारस केली आहे.

प्रस्ताव स्थायी समिती अध्यक्षांनी राखून ठेवलेला

महापालिका आयुक्तांनी चौकशी समितीच्या अहवालातील शिफारशींना जानेवारी २०२१ रोजी मान्यता दिल्यानंतर प्रशासनाने आता हा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या पटलावर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पाच सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंत्यांवरही शिक्षेची शिफारस केली होती. याबाबतचा प्रस्ताव मागील बैठकीत स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी राखून ठेवला होता. परंतु बुधवारी झालेल्या बैठकीपुढे हा प्रस्ताव आला असता सभागृहनेत्या विशाखा राऊत यांनी महापालिकेची अनेक वर्षे सेवा केल्यानंतर निवृत्त झालेल्या अभियंत्यांवर अशाप्रकारे कायमस्वरुपी मूळ निवृत्ती वेतनातून ठराविक रक्कम कापून घेणे उचित नाही. त्यामुळे प्रस्तावातील परिच्छेद चारमधील अनुक्रमांक एक वगळता उर्वरीत २ ते ५ क्रमांकाच्या अभियंत्यांची शिक्षा कमी करून कायमस्वरुपी ऐवजी एक रकमी मूळ सेवानिवृत्ती वेतनातून कापून घ्यावी अशी उपसूचना मांडली. त्यामुळे या उपसूचनेसह हा प्रस्ताव स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी मंजूर केला. त्यामुळे ज्या चार सेवा निवृत्त कार्यकारी अभियंत्यांच्या पगारातून कायमस्वरुपी तीन हजार, साडेतीन हजार तसेच चार हजार रुपये कापून घेण्यात यावी असे निर्देश देत प्रशासनाने केलेल्या शिक्षेत बदल करत ती शिक्षा कमी केली.

पाच निवृत्त कार्यकारी अभियंत्यांना ‘ही’ केलेली शिक्षा

  • विलास कांबळे : मूळ सेवानिवृत्ती वेतनातून एक रकमी १५०० एक महिन्यासाठी कापणे
  • सुनील एकबोटे : मूळ सेवानिवृत्ती वेतनातून कायमस्वरुपी ३००० रुपये वसूल करणे
  • सुनील पाबरेकर : मूळ सेवानिवृत्ती वेतनातून कायमस्वरुपी ४००० रुपये वसूल करणे
  • निखिलचंद्र मेंढेकर : मूळ सेवानिवृत्ती वेतनातून कायमस्वरुपी ३००० रुपये वसूल करणे
  • सत्यप्रकाश सिंग : मूळ सेवानिवृती वेतनातून कायमस्वरुपी ३५०० रुपये वसूल

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here