महापालिकेच्या भाडेकरूंना मालक बनवण्याचा प्रशासनाचा डाव!

मुंबई महापालिकेक़डून भाडेकरुंना आजवर कधीही मालमत्ता कराची आकारणी केली जात नव्हती, ती आता २०१७पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने वसूल करण्याचा फतवाच महापालिका प्रशासनाने जारी केला आहे. महापालिकेच्या मालमत्तांमध्ये राहणाऱ्या भाडेकरुंकडून मालमत्ता कर वसूल करण्याचे हे निर्देश डिसेंबर २०२० रोजी देण्यात आले आहे. त्यानुसार कराची आकारणी केली जात आहे. मात्र, अशाप्रकारे मालमत्ता कराची आकारणी ही केवळ जमीन मालक आणि सदनिकाधारकाला केली जाते. परंतु प्रशासनाने अशाप्रकारे कराची आकारणी केल्याने भविष्यात सुमारे ७४ हजार भाडेकरु याआधारे मालकी हक्क दाखवण्याची शक्यता असून महापालिका कराच्या नावाखाली स्वत:च्या मालमत्ताच आंदण देण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे.

मालमत्ता विभागाच्या अखत्यारितील कर्मचारी निवासस्थाने तसेच भाड्याने दिलेल्या गाळ्यांबाबतच्या मालमत्ता कर भोगवटानिहाय स्वतंत्र देयके तयार करून अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून अदा करण्याचा एक निर्णय १ एप्रिल २०१६ रोजी घेण्यात आला होता. विविध योजनांखाली बांधण्यात आलेल्या सदनिका, संपादित केलेल्या निवासी व अनिवासी गाळेधारकांकडून मालमत्ता कर हा १ एप्रिल २०१६ पासून करनिर्धारण व संकलन खाते हे सदनिका तथा गाळेनिहाय देयके पाठवून वसूल करेल, असे परिपत्रक जारी करण्यात आले होते. या परिपत्रकावर २०१७मधील तत्कालिन आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त(सुधार), सहायक आयुक्त(मालमत्ता) तसेच कार्यकारी अभियंता (मालमत्ता)आदींच्या स्वाक्षरी होत्या. सन २०१६मध्ये याची अंमलबजावणी न झाल्याने मार्च २०१७मध्ये सुधारीत परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. परंतु याची अंमलबजावणी पुढेही झाली नाही आणि आता डिसेंबर २०२०मध्ये महापालिका प्रशासन जागी झाली आणि त्यांनी महापालिकेचे भाडेकरु असलेल्यांकडून सदनिकानिहाय तथा गाळानिहाय स्वतंत्रपणे देयके जारी करून मालमत्ता कराची वसुली करण्याचा फतवा जारी केला आहे.

(हेही वाचा : सायक्लॉन शेल्टर उभारणीत राज्य सरकारची हलगर्जी भोवली)

कर आकारणी नियमबाह्य!

महापालिकेचे विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी याबाबत हरकतीच्या मुद्दयांद्वारे प्रशासनाचे लक्ष वेधून प्रशासन हे चुकीच्या पध्दतीने कर वसूल करत असल्याचे म्हटले आहे. यापूर्वीपासून महापालिकेच्या भाडेकरुंचा मालमत्ता कर स्वत:च भरत होती. परंतु २०१६ रोजी प्रशासनाने याची आकारणी भाडेकरुंना स्वतंत्रपणे आकारुन वसूल करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु तेव्हा याची अंमलबजावणी न करता आता पूर्वलक्षी प्रभावाने वसूल करण्याचा फतवा जारी केला आहे. परंतु यासाठी सुधार समिती, स्थायी समिती व महापालिका यांची मान्यता घेण्यात आली नाही. त्यामुळे ही आकारणी नियमबाह्य असून हे परिपत्रक त्वरीत रद्द करण्याची मागणी राजा यांनी केली आहे.

महापालिकेच्या मालमत्तांमध्ये ७४ हजार भाडेकरु

मुंबई महापालिकेच्यावतीने मालमत्ता कराची आकारणी जमीन मालक, सोसायटी तसेच सदनिका मालकाकडून वसूल केली जाते. परंतु महापालिकेच्या मालमत्तांमधील सुमारे ७४ हजार भाडेकरु असून त्यांचा कर मालक म्हणून महापालिकेने स्वत:च भरायला हवा. परंतु तसे न करता प्रशासन त्या भाडेकरूंकडून मालमत्ता कर वसूल करून एकप्रकारे या सदनिका व गाळे त्यांच्या नावावर करून घेण्याचा मार्ग मोकळा करत आहे. भविष्यात या आकारलेल्या मालमत्ता कराची देयके अदा करून या पुराव्याद्वारे घरावर मालकी सिध्द करू शकतात. त्यामुळे महापालिकेचा हा निर्णय महसूल वाढवण्याच्या दृष्टीकोनातून योग्य वाटत असला तरी भविष्यात तो मारक ठरणार असल्याचेही बोलले जात आहे.