मुलुंडच्या बॅटमिंटन कोर्टचे खासगीकरण, तर दुसरीकडे महापालिकेकडेच निधीची मागणी

नफ्यात चालणाऱ्या बृहन्मुंबई क्रीडा आणि ललित कला प्रतिष्ठानच्या ताब्यातील तरण तलाव आणि बॅटमिंटन कोर्ट यांचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेत यासाठी अभिरुची स्वारस्य अर्ज मागवण्यात आले. परंतु मुलुंड येथील बॅटमिंटन कोर्ट हॉलच्या नुतनीकरणासाठी आर्थिक तरतूद करण्याची मागणीच प्रतिष्ठानच्या कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी महापौरांकडे केली असल्याची माहिती मिळत आहे.

आमदार नितेश राणेंनी खासगीकरणाला केला विरोध!

प्रतिष्ठानच्या अधिपत्याखाली मुलुंडमधील कालिदास नाट्यगृह आणि तरण तलावाच्या क्रीडा संकुलाचा तसेच अंधेरीतील शहाजी राजे भोसले क्रीडा संकुलातील तरण तलाव आणि बॅडमिंटन कोर्टचे खासगीकरण करण्याच्यादृष्टीकोनातून अभिरुची स्वारस्य अर्ज मागवण्यात आले आहे. या मुद्दयावरुन वातावरण तापलेले आहे. राज्याचे पर्यावरण मंत्री आणि पालक मंत्री यांनी याचे खासगीकरण का करावे, असे वाटते. याबाबत आयुक्तांना माहिती सादर करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. तसेच भाजप आमदार नितेश राणे यांनीही या खासगीकरणाला तीव्र विरोध केला आहे.

(हेही वाचा : नबाब मलिकांना ड्रग्ज माफीयांनी सुपारी दिली आहे का?)

महापालिकेची संदिग्धता भूमिका

मात्र, स्वारस्य अर्ज मागवण्याची प्रक्रिया सुरु असतानाच प्रतिष्ठानचे विशेष कार्यकारी अधिकारी देवेंद्र कुमार जैन यांनी २५ सप्टेंबर २०२१ रोजी महापौर तथा प्रतिष्ठानच्या अध्यक्षा किशोरी पेडणेकर यांना पत्र लिहून मुलुंड येथील प्रतिष्ठानच्या इंदिरा गांधी क्रीडा संकुलामधील बॅटमिंटन कोर्ट हॉलच्या नुतनीकरण तथा अद्ययावत करण्यासाठी सन २०२२-२३च्या अर्थसंकल्पामध्ये आर्थिक तरतूद करण्याची मागणी केली आहे. प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष महापौर असून उपाध्यक्ष महापालिका आयुक्त आहे. तर सभागृहनेते, स्थायी समिती अध्यक्ष, विरोधी पक्षनेते, अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त व लेखापाल, संचालक (अभियांत्रिक)हे पदसिध्द सदस्य आहेत. याचे स्मरण करुन देत मुलुंडमधील बॅटमिंटन कोर्ट हॉल हा साधारणपणे ३० वर्षांपासून खेळाडुंकरता वापरात असून त्याचे नुतनीकरण करण्याची आवश्यकता आहे. ज्यामध्ये लाकडी प्लोरिंग बदलणे, जलभेदीकरण करणे, प्लास्टर करणे, रंगकाम करणे, इंटेरियल काम करणे निकडीचे आहे. या कामासाठी येणारा खर्च ६६ लाख अपेक्षित आहे. त्यामुळे या खर्चाची तरतूद महापालिकेच्या आगामी वार्षिक अंदाजपत्रकात करण्यात यावी, यासाठी संबंधित विभागात अवगत करावे असे या पत्रात म्हटले आहे. प्रतिष्ठानचे बॅटमिंटन कोर्टचे खासगीकरण करण्यासाठी स्वारस्य अर्ज मागवले आहे. ही प्रक्रिया सुरु असतानाच प्रशासनाने महापौरांना पत्र लिहून यासाठी तरतूद करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे प्रतिष्ठानची नक्की भूमिका काय आहे असा सवाल उपस्थित होत आहे. जर स्वारस्य अर्ज मागवले आहे, तर संबंधित संस्थेच्यावतीने याचे नुतनीकरण केले जाणार आहे. त्यामुळे याचा खर्च जर महापालिका करणार असेल तर स्वारस्य अर्जाची प्रक्रिया रद्द करण्यात यायला हवी. परंतु प्रशासन एका बाजुला निधीची तरतूद करण्याची मागणी करत असतानाच दुसरीकडे अर्ज प्रक्रिया सुरु ठेवल्याने याबाबत संदिग्धता निर्माण झाली आहे.