नाल्यात ग्रील बसवण्याचा महापालिकेला पडला विसर!

पहिल्याच पावसात मुंबई तुंबल्यावर नाल्यात कचरा टाकणाऱ्यांविरोधात दंडात्मक कारवाई करण्याचा महापालिकेने निर्णय घेतला, मात्र झोपडपट्ट्यांमध्ये जाऊन ही कारवाई करण्याची धमक महापालिका दाखवणार का? 

प्रतिकात्मक छायाचित्र 

पहिल्याच पावसात मुंबई तुंबल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने नाल्यात कचरा टाकणाऱ्यांविरोधात दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी तलवारी उपसली. मुंबईला तुंबई करणाऱ्या नाल्यांच्या सफाईबाबत न बोलता प्रशासनाने पुन्हा एकदा याचे खापर लोकांच्या अंगावर फोडले. मात्र, दोन वर्षांपूर्वी तत्कालिन महापाालिका आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी यांनी नाल्यांमध्ये लोखंडी ग्रील बसवण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु परदेशींची बदली होताच पुन्हा प्रशासनाला याचा विसर पडला. त्याच वर्षी नाल्यांमध्ये कचरा टाकणाऱ्यांविरोधात उपद्रव शोधक पथक व पोलिसांच्या मदतीने दंडात्मक कारवाई करताना महापालिकेने २ लाख ९४ हजारांचा दंड वसूल केला होता. पण त्यानंतरही प्रशासनाकडून पुढील कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही.

झोपडपट्टीत जावून कारवाई करून दाखवावी!

मुंबईतील नाल्यांमध्ये कचरा टाकला जाऊ नये व सार्वजनिक ठिकाणी अधिकाधिक स्वच्छता असावी, यासाठी तत्कालिन महापालिका आयुक्त प्रवीणसिंह परदेशी यांच्या निर्देशांनुसार महापालिकेच्या २४ प्रशासकीय विभागांमध्ये गस्ती पथके तैनात करण्यात आली होती. विशेष म्हणजे या गस्ती पथकांमध्ये मुंबई पोलिसांचाही समावेश होता आणि कचरा टाकणा-यांवर ‘मुंबई पोलिस अधिनियम १९५१’ नुसार तात्काळ कारवाई करण्यात येत होती आहे. परंतु महापालिकेचे विद्यमान अतिरिक्त आयुक्त पी.वेलरासू यांनी केवळ २०० रुपये दंड आकारण्याचा इशारा दिला. अनेक नाले झोपडपट्ट्यांमधून जात असून काही नाले रस्त्यालगत आहेत. त्यांच्याशेजारी कचरा पेट्या आहेत. परंतु कचरा पेटी नसल्यास स्थानिक रहिवाशी हा कचरा नाल्यात फिरकावून देतात. तसेच घरातील टाकावू सामानही नाल्यात फेकले जाते. त्यामुळे अशाप्रकारे कचरा नाल्यात फेकणाऱ्यांविरोधात दरवर्षी कारवाई करण्याची घोषणा केली जाते. परंतु या झोपडपट्टीत जावून ही कारवाई करणे महापालिकेच्या पथकाला शक्य होत नाही.

(हेही वाचा : आदित्य ठाकरेंच्या प्रशासकीय कौशल्यापुढे काँग्रेस-राष्ट्रवादी हतबल!)

२०१९मधील कारवाईची मोहीम आठवावी!

त्यामुळे तत्कालिन महापालिका आयुक्त प्रवीणसिंह परदेशी यांनी पोलिसांची मदत घेवूनही २०१९मध्ये कारवाईची मोहीम राबवली हेाती. त्यावेळी रुपये २ लाख ९४ हजार ६०० एवढी दंड वसूली करण्यात आली होती. यामध्ये सर्वाधिक म्हणजे रुपये ९३ हजार एवढी दंड वसूली ही मानखुर्द, गोवंडी, शिवाजी नगर इत्यादी महापालिकेच्या ‘एम पूर्व’ विभागातील होती. या खालोखाल वरळी, लोअर परळ, वरळी कोळीवाडा, प्रेम नगर, ना.म. जोशी मार्ग, सेनापती बापट मार्ग या ‘जी दक्षिण’ विभागातून रुपये ३२ हजार ४०० एवढी दंड वसूली करण्यात आली होती. या खालोखाल कुर्ला ‘एल’ विभागातून रुपये ३० हजार, कांदिवली ‘आर दक्षिण’ विभागातून रुपये २४ हजार एवढी दंड वसूली करण्यात आली होती.

‘ग्रील’ बसविण्याचा निर्णय कागदावरच!

मात्र, ही कारवाई करताना नाल्यालगतच्या कोणत्या भागातून कचरा टाकण्यात आला आहे? हे शोधणे सुलभ होण्यासाठी नाल्यांमध्ये विशिष्ट अंतरानंतर ‘ग्रील’ बसविण्याचाही निर्णय घेण्यात आला होता. सफाई करुनही यापैकी ज्या ग्रीलमध्ये पुन्हा कचरा आढळून येईल, त्या भागात पथकाची गस्त वाढविली जाईल. तसेच लगतच्या परिसरातील संबंधितांकडून दंड वसूली विषयक कार्यवाही करण्यात येणार होती. त्यावेळी प्रशासनाला दंडात्मक कारवाई करताना अडचणींचा सामना करावा लागणार असून प्रत्यक्षात ही केवळ पोकळ घोषणाच ठरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here