महापालिकेलाच नकोय कर्मचाऱ्यांची ऑनटाईम हजेरी, आधार व्हेरिफाईड फेसियल हजेरी प्रणालीकडे दुर्लक्ष

मुंबई महापालिकेत बायोमेट्रीक हजेरीऐवजी आधार व्हेरिफाईड फेसियल या हजेरीच्या नवीन तंत्राचा प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर याची अंमलबजावणी महापालिकेच्या मुख्यालयासह विविध सर्व कार्यालयांमध्ये अंमलबजावणीचा प्रयत्न मागील फेब्रुवारी महिन्यापासून करण्यात येणार होता. परंतु सात महिने उलटत आले तरी या फेसियल हजेरीबाबत प्रशासनाच्या माध्यमातून कोणताही निर्णय घेतला जात नाही. या फेसियल हजेरीच्या या नवीन तंत्राद्वारे एकदा नोंदणी केल्यांनतर प्रत्येक कर्मचाऱ्यांची हजेरी ऑनटाईम नोंद होऊन त्याबाबतचा लघु संदेश (एसएमएस) यांच्या भ्रमणध्वनीवर (मोबाईल फोन) येणार आहे. ज्याद्वारे कर्मचाऱ्यांना आपली हजेरी किती वाजता नोंदवली गेली आहे याचीही माहिती मिळणार आहे. त्यामुळे प्रशासन, कुणाच्या तरी दबावाखातर अशाप्रकारच्या हजेरी तंत्राचा वापर करत नाही,असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

कोरोनामुळे बायोमेट्रीक हजेरी प्रणाली बंद करण्यात आल्यानंतर जेव्हा पुन्हा ही प्रणाली सुरु करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला. याला कामगार संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी तीव्र विरोध केला होता. कामगार संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची कोरोनामुळे अशाप्रकारे बोट दाबून हजेरी नोंदवणे घातक असल्याची तक्रार करून पर्यायी व्यवस्था उभी करावी,अशी सूचना केली होती. त्यानुसार तत्कालिन महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी महापालिका आयुक्तांना निर्देश दिले होते. त्यानंतर आयुक्तांनी  प्रमुख अभियंता यांत्रिक व  विद्युत विभागाला आदेश देत हजेरीची नवीन प्रणाली विकसित करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार या विभागाच्या माध्यमातून निविदा मागवून या प्रणालीचा अवलंब महापालिकेत करण्याचा निर्णय घेतला गेला. सामान्य प्रशासन विभागाचे सह आयुक्त  मिलिन सावंत  यांच्या निर्देशानुसार तेव्हा मुंबई महापालिकेच्या नायर रुग्णालयात प्रायोगिक तत्वावर या प्रणालीचा अवलंब केला. नायर रुग्णालयातील सुमारे ३५०० कर्मचाऱ्यांनी आपली नोंदणी केली, पुढे या हजेरी प्रणालीचा वापर महापालिकेच्या डी आणि एफ दक्षिण विभागातही प्रायोगिक तत्वावर करण्यात आला आहे. डि विभागात ४० मशिन्स आणि उर्वरीत नायर रुग्णालय व एफ दक्षिण रुग्णालयात अशाप्रकार एकूण १२० मशिन्स बसवण्यात आल्या.

विशेष म्हणजे म्हणजे एकदा कर्मचाऱ्याची या हजेरी प्रणालीमध्ये नोंदणी झाल्यानंतर त्यांना कुठल्याही प्रकारे स्पर्श न करता मशिनसमोर उभे राहताच हजेरी नोंद होते. ज्यामध्ये कर्मचाऱ्यांची हजेरी ऑनटाईम एचआर विभागाकडे नोंद होतेच, शिवाय कर्मचाऱ्यांना मोबाईलवर एसएमएसही प्राप्त होतो. जिथे बायोमेट्रीक प्रणालीमध्ये हजेरी नोंद न झाल्याने पगार कापले जाण्याची घटना घडते, तिथे या प्रणालीचा वापर महत्वाचा मानला जातो. या हजेरी प्रणालीच्या यशस्वी प्रयोगानंतर नोव्हेंबर २०२०मध्ये सर्व कार्यालयांमध्ये या प्रणालीचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु पुढे कोविडमुळे याकडे दुर्लक्ष झाले आणि फेब्रुवारी २०२२पासून याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पण तेव्हापासून सात महिने उलटत आले तरी यावर प्रशासनाच्यावतीने निर्णय घेताना दिसत नसून कर्मचाऱ्यांच्या हजेरीची बोंबाबोंब होत असताना, प्रशासनाच्यावतीने हा गोंधळ वाढवण्यावरच अधिक भर दिला जात आहे,असेच पहायला मिळत आहे.

( हेही वाचा: माझ्याशिवाय चांगला हिशेब कुणाकडे असणार, सगळे सांगणार! एकनाथ शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंना इशारा )

महापालिकेचे सध्या ९४ हजार कर्मचारी असून सुमारे २ हजार ठिकाणांवर साडेतीन हजारांपेक्षा अधिक बायोमेट्रीक मशिन्स बसवण्यात आल्या आहेत. यातील काही मशिन्स नादुरुस्त असल्याने त्या पुन्हा कार्यान्वित करण्याचे आदेश देत जानेवारी २०२०पासून बायोमेट्रीक हजेरीद्वारे उपस्थिती नोंदवण्याचे बंधनकारक केले होते. परंतु या मशिन्स बाजारात उपलब्ध नसल्याने अनेक विभाग आणि ठिकाणांमध्ये त्या बसवण्यास विलंब केला होता. त्यामुळे अनेक ठिकाणी हजेरी नोंद पुस्तकातच उपस्थिती नोंदवली जात होती. त्यामुळे आधार व्हेरिफाईड फेसियल हजेरी प्रणालीचा अवलंब करणे आवश्यक आहे. जिथे बायोमेट्रीकमध्ये काही तासांनंतर हजेरीची नोंद होते, तिथे चार सेकंदामध्ये फेसियल हजेरी नोंदवली जावून पुढील सात ते दहा सेकंदात सिस्टीमवर होते आणि खातेप्रमुखांना आपल्या कर्मचाऱ्याची उपस्थिती कळू शकते, परंतु प्रशासन कर्मचाऱ्यांच्या हजेरीमध्ये पादर्शकता आणण्यास तयार असल्याचे दिसत नाही. ई- गव्हनर्सचा भाग असलेल्या या हजेरी प्रणालीचा शुभारंभ देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले असून अशाप्रकारची प्रणाली महापालिकेत आणण्यास प्रशासन चालढकल करताना दिसत आहे.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here