मुंबईत सुमारे ४०० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रिटीकरण करण्यात येणार असून त्यासाठी एकूण पाच निविदा निमंत्रित करण्यात आल्या आहेत. या पाच निविदांमध्ये समाविष्ट असलेल्या कामांसाठी सुमारे ५ हजार ८०६ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. विशेष म्हणजे प्रशासनाने २३ जुलै २०२२ रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार अशाप्रकारची निविदा मागवण्याची घोषणा केली आणि विशेष म्हणजे २ ऑगस्टला यासाठी निविदाही निमंत्रित केल्या. त्यामुळे रस्त्यांचे किलोमीटर जाहीर करत प्रशासनाने या निविदा मागवताना ज्या रस्त्याचे काम हाती घेण्यात येणार आहे, त्या रस्त्याची नावे, त्यांचा हमी कालावधी आदींचा सर्वे कधी करण्यात आला आणि या रस्त्यांची यादी कधी बनवण्यात आली असा सवाल उपस्थित होऊ लागला आहे. त्यामुळे एवढ्या कमी कालावधीमध्ये एवढ्या मोठ्याप्रमाणात काढण्यात आलेल्या या निविदेबाबत गिनीस बूक रेकॉर्डमध्ये नोंद व्हायला हवी, अशाप्रकारची चर्चा अधिकाऱ्यांमधून ऐकायला मिळत आहे.
( हेही वाचा : सहायक आयुक्तांना आता नियुक्त अभियंत्याच्या कामात करता नाही येणार ढवळाढवळ)
मुंबईमध्ये २३ जुलै २०२२ रोजी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी रस्ते सुधारणा कामांचा आढावा घेताना महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल आणि अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलरासू यांनी यांनी मुंबईत यंदा ४०० किलोमीटर अंतराच्या रस्त्यांची सिमेंट काँक्रिटीकरणाची कामे करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. यामध्ये ४ हजार ९०० कोटींची कामे हाती घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले. परंतु त्यानंतर २ ऑगस्ट रोजी महापालिकेने यासाठी निविदा निमंत्रित केल्या, त्यामध्ये मुंबई शहर विभागासाठी सुमारे ७१ किलोमीटर अंतराच्या रस्ते कामांसाठी १ हजार १९४ कोटी रुपये अंदाजित खर्चाच्या एका निविदेचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे पूर्व उपनगरे विभागातील सुमारे ७० किलोमीटर अंतराच्या रस्ते कामांसाठी ८११ कोटी रुपये अंदाजित खर्चाची एक निविदा आहे. तर पश्चिम उपनगरांमधील तीनही परिमंडळांसाठी स्वतंत्र अशा एकूण तीन निविदा आहेत. यामध्ये एकूण २७५ किलोमीटर अंतराच्या रस्ते कामांसाठी ३ हजार ८०१ कोटी रुपये खर्चाचा अंदाज आहे. त्यानुसार, सुमारे ४०० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रिटीकरण करण्यात येणार असून त्यासाठी एकूण पाच निविदा निमंत्रित करण्यात आल्या आहेत. या पाच निविदांमध्ये समाविष्ट असलेल्या कामांसाठी एकूण अंदाजित ५ हजार ८०६ कोटी रुपये खर्च होणार आहे. घोषणा केल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने सुमारे ९०० कोटींच्या अंदाजित खर्चाच्या रस्ते विकासकामांचा समावेश केला.
महापालिकेच्यावतीने या सुमारे ४०० किलोमीटर रस्त्यांच्या कामांसाठी पाच निविदा काढल्या अर्थात पाच कंपन्यांमध्ये या कामांची जबाबदारी सोपवली जाणार आहे. त्यामुळे या निविदांमध्ये मोठ्या कंपन्या सहभागी होणार असून ज्या कंपन्यांना सलग मोठ्या महामार्गाची कामे करण्यास पसंती असते, तिथे गल्लीबोळातील रस्ते या मोठ्या कंपन्या करणार कशा असा सवाल केला जात आहे. त्यामुळे उपकंपन्यांना काम देत ही कामे मोठ्या कंपन्या करणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात असून ज्या छोट्या कंपन्यांना महापालिकेतून हद्पार करण्याचा निर्धार महापालिकेने केला आहे, त्याच छोट्या कंपन्या आता मोठ्या कंपन्यांच्या आश्रयाखाली येवून या कामांना गती तर देणार नाही ना असाही सवाल अधिकाऱ्यांसह माजी नगरसेवकांकडून केला जात आहे. यापेक्षा प्रशासनाने २४ विभागांसाठी स्वतंत्रपणे निविदा काढून रस्ते कामांची जबाबदारी सोपवली असती तर प्रत्येक विभागांमध्ये संबंधित कंत्राटदार कंपनीवर जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्याकडून योग्यप्रकारे कामे करून घेणे शक्य झाले असते आणि रस्ते कामांना गतीही प्राप्त झाली असतील,असेही बोलले जात आहे. मुख्यमंत्र्यांना खुश करण्यासाठी आयुक्तांनी कोणत्याही प्रकारचे नियोजन न करता या निविदा काढल्याने भविष्यात या रस्ते कामांबाबत अनेक शंका उपस्थित होऊ लागल्या आहेत.
Join Our WhatsApp Community