मुंबईतील रस्त्यांची कामे रखडणार! काय आहे कारण?

मुंबईतील रस्त्यांची कामे मंजूर करण्यात आली असली तरी प्रत्यक्षात कामे पूर्ण केल्यानंतर आता त्यामध्ये युटीलिटीज टाकण्यासाठी डक्टींगची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता यासाठी सल्लागारांची निवड करण्यात येत आहे. परंतु ऐन निवडणुकीच्या वेळेस मंजूर कामे केवळ या डक्टींगच्या कामांसाठी सुरू केली जात नाहीत.

त्यामुळे भूमिपूजन केलेल्या कामांना सुरुवात झाली नसून, जी कामे मंजूर करताना ज्या कामांचा अंतर्भाव नव्हता त्या कामांच्या नावाखाली रस्त्यांची कामे सुरू न करणे ही योग्य नसल्याची खंत विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात व्यक्त केली.

(हेही वाचाः संपाचा परिणाम! खासगी चालकांमुळे होत आहेत एसटीचे अपघात?)

काय आहे मागणी?

मुंबई महापालिकेच्या सन २०२२-२३च्या अर्थसंकल्पावर स्थायी समितीच्या सभेत बोलताना, विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी कोस्टल रोडच्या प्रकल्पांना गती मिळण्यासाठी अधिक निधीची तरतूद केली जाते. तसेच अन्य प्रकल्पही पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न केले जावेत आणि त्यासाठी भरीव निधीची तरतूद केली जावी अशी मागणी केली.

महसूल वाढीकडे दुर्लक्ष

मुंबईमध्ये पार्किंगची मोठी समस्या असून वाहतनळाबाबत आधीच्या अतिरिक्त आयुक्तांनी जी स्वप्ने दाखवली होती, तसे काही दिसत नाही. वाहनतळाच्या जागेचा सुयोग्य वापर केला असता तर त्यातून ७०० ते ८०० कोटी रुपयांचा महसूल वाढला असता. वाहनतळांच्या जागेवर जाहिरात होर्डिंग लावूनही त्यातून महसूल मिळू शकला असता, अशी त्यांनी सूचना केली.

(हेही वाचाः धक्कादायक! टोल नाक्यावर गाडी थांबवणे ठरतेय धोकादायक!)

कोट्यवधींचे नुकसान

आज कोणत्याही वाहनतळाची वेळेवर निविदा काढली जात नाही आणि कंत्राटदार, संस्थेचा कालावधी संपल्यानंतरही त्यांनाच मुदतवाढ दिली जाते. यामागे मोठा भ्रष्टाचार असल्याचाही आरोप भाषणात रवी राजा यांनी केला. ए विभागातील वाहनतळातून सुमारे ८ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचाही गौप्यस्फोट त्यांनी यावेळी केला.

कामे अपूर्ण

मुंबई महापालिकेच्यावतीने अनेक प्रकल्प हाती घेतले जात आहेत. गोरेगाव-मुलुंड जोड रस्त्याचे काम २०१२ पासून केले जात आहे. परंतु अजूनही हा प्रकल्प अर्थसंकल्पाच्या कागदावरच आहे. त्यामुळे जोवर एक प्रकल्प पूर्ण होत नाही, तोवर दुसऱ्या प्रकल्पाचे काम हाती घेण्यात येऊ नये, अशीही सूचना त्यांनी केली.

(हेही वाचाः शाई फेकनंतर गायब असलेले रवी राणा ‘या’ दिवशी प्रकटणार!)

सल्लागारांवर खर्च का?

विरोधी पक्षनेत्यांनी प्रकल्पांच्या सल्लागारांचा समाचार घेताना या सल्लागारांच्या नावाची जंत्रीच सादर केली. आपल्याकडे चांगले अभियंते असतानाही सल्लागार का नेमले जातात. प्रकल्पाच्या कंत्राटदारांशी संगनमत करून सल्लागार खर्च वाढवत असल्याचा आरोप करत. त्यामुळेच प्रकल्प खर्चात वाढ होऊन प्रस्ताव फेरबदलासाठी मंजुरीसाठी पाठवले जातात असेही सांगितले.

खर्च वाढूनही कामे पूर्ण नाहीत

मुंबईत १८ पुलांची कामे हाती घेण्यात आली. परंतु प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर यापैकी एकाही पुलाचे काम पूर्ण झाले नाही. उलट पुलांच्या कामांचा खर्च वाढत असून कुठेतरी पुलांची कामे हाती घेताना चूक होत असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. मिठी नदीवर आजवर १५०० कोटी रुपये खर्च केले असून, नक्की किती कोटी रुपये मिठी नदीवर खर्च केले जाणार आहेत हे निश्चित केले आहे का, असा सवाल करत मुंबईत पर्जन्य जलवाहिन्यांची क्षमता आज ५० मिमी. पाऊस पडल्यास ते पाणी वाहून नेण्याचीही नाही. मुंबईतील रुग्णांलयांची कामे हाती घेतली असली तरी त्यांचे १० ते १५ टक्के काम पूर्ण झालेले नाही. यासाठी असलेल्या आरोग्य पायाभूत सुविधा कक्षही कमजोरच असल्याचे सांगितले.

(हेही वाचाः शिवसेनेला पुन्हा सत्तेवर येण्याचा भीती की अतिआत्मविश्वास!)

शिक्षणाचा दर्जा कसा राखणार?

मुंबई महापालिकेच्यावतीने मुंबई पब्लिक स्कूल सुरु केल्या जात असल्या, तरी प्रत्यक्षात त्यामध्ये शिकवणारे शिक्षक हे मराठी व हिंदी माध्यमांना शिकवणारे आहेत. यासाठी इंगजी शिकवणाऱ्या शिक्षकांची नेमणूक केली जावी, असे सांगत जर असे शिक्षक नसतील तर शिक्षणाचा दर्जा कसा राखणार, असा सवालही प्रशासनासह सत्ताधारी पक्षाला केला.