भाजपच्या रणनीतीपुढे शिवसेना गारद! ‘तो’ प्रस्ताव ठेवला राखून

माजी सैनिक आणि विधवांकरता घरपट्टी तथा मालमत्ता कर माफीसाठी राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी बाळासाहेब ठाकरे माजी सैनिक सन्मान योजना जाहीर केली. मुंबईत या योजनेचा लाभ देण्यासाठी आणलेला प्रस्ताव स्थायी समितीत भाजपने अडकवून ठेवला. सत्ताधारी शिवसेना पक्षाने हा प्रस्ताव मंजूर करण्याचा घाट घातला होता. परंतु दिली जाणारी करमाफी अपूर्ण की पूर्ण दिली जाणार आहे, असा सवाल करत प्रशासनाने याची माहिती द्यावी, त्यानंतरच यावर निर्णय घेतला जावा, अशी मागणी केली. भाजपच्या रणनीतीपुढे गारद झाल्याने सत्ताधारी शिवसेनेनेला बाळासाहेबांच्या नावाने आणलेल्या या योजनेच्या मंजुरीचा प्रस्तावच पुढील बैठकीपर्यंत राखून ठेवावा लागला.

भाजपचा आक्षेप

बाळासाहेब ठाकरे माजी सैनिक सन्मान योजनेंतर्गत माजी सैनिक व सैनिक विधवा पत्नी यांच्या मालमत्तेस तसेच संरक्षण दलातील अविवाहित शहिद झालेल्या सैनिकांच्या नामनिर्देशित मालमत्तेस मालमत्ता करातून सूट देण्याचा प्रस्ताव, स्थायी समितीत मंजुरीसाठी आला. तेव्हा भाजप नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट यांनी यावर आक्षेप घेतला. माजी सैनिकांच्या विधवांना मालमत्ता करात सवलत देण्याचा निर्णय तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला.

(हेही वाचाः निवडणूक जवळ येताच नगरसेवकांना उद्यान, मैदानांची चिंता)

न्यायालयात याचिका

ही मागणी महापालिकेचे भाजप नगरसेवक व खासदार मनोज कोटक यांनी केली होती. त्यामुळे सूट केवळ सर्वसाधारण करात दिली जाणार आहे की पूर्णपणे दिली जाणार आहे, असा सवाल करत शिरसाट यांनी याप्रकरणी माजी सैनिकांनी न्यायालयात याचिका केली आहे. याची सुनावणी सुरू असून न्यायालयाने सैनिकांना सवलत देताना तसे म्हटले आहे का, अशी विचारणा केली. जर तसे नसेल तर त्यांना ठरावाप्रमाणे करात सूट मिळायला हवी, असे म्हटले आहे.

प्रस्ताव फेरविचारासाठी पाठवण्याची मागणी

याबाबतची याचिका न्यायालयात आहे. त्यामुळे माजी सैनिकांच्या विधवा पत्नी तसेच अविवाहित शहिद झालेल्या सैनिकांना मालमत्ता करात १०० टक्के सवलत दिली जावी, अशी मागणी त्यांनी केली. ही सवलत केवळ सर्वसाधारण करात दिली जाणार आहे की संपूर्ण दिली जाणार आहे याबाबत स्पष्टीकरण दिले जावे. जर ते उत्तर देऊ शकत नसतील, तर हा प्रस्ताव फेरविचारासाठी परत पाठवला जावा, अशी मागणी उपसूचनेद्वारे केली. याला भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी पाठिंबा देत जर न्यायालयाने निर्णय दिला तर प्रशासन आणि समिती अडचणीत येतील. आपण त्यांना पूर्णपणे माफी देऊ शकलो नाही म्हणून प्रशासनाची ही घाई आहे. ही संख्या कमी असल्याने त्यांना करात संपूर्ण माफी द्यायला काहीच हरकत नाही, असे सांगत त्यांनी हा प्रस्ताव फेरविचारासाठी पाठवण्याची मागणी केली.

(हेही वाचाः कांदिवलीतील उंच झोपड्यांना लागणार चाप)

प्रस्ताव ठेवला राखून

मात्र, यावर प्रशासनाच्यावतीने डॉ. संजीव कुमार यांनी पुढील बैठकीत माहिती दिली जाईल, असे सांगितले. त्यामुळे स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी शिरसाट यांना उपसूचना मागे घेण्याची विनंती केली. परंतु याचे उत्तर प्रशासनाकडून येईपर्यंत हा प्रस्ताव मंजूर करू नये, अशी अट शिरसाट यांनी घातली. त्यानंतर अध्यक्षांनी आश्वासन दिल्यानंतर शिरसाट यांनी उपसूचना मागे घेतली. त्यानंतरच अध्यक्षांनी हा प्रस्ताव राखून ठेवला.