शिवसेना-काँग्रेसमध्ये पडली ठिणगी ‘हे’ आहे कारण!

महापालिकेत शिवसेनेने विरोधकांसोबत जुळवून घेत सत्तेचा रथ भाजपच्या अडथळ्यांनंतरही सुरळीत चालवण्याचा प्रयत्न केलेला असतानाच आता निवडणूक जवळ येताच शिवसेनेने याच काँग्रेस पक्षाला बाजूला सारले आहे. त्यामुळे आजवर ज्या काँग्रेसच्या जोरावर भाजपचा विरोध हाणून पाडणाऱ्या शिवसेनेने सुधार समितीत सुमारे दहा हजार प्रकल्पबाधितांच्या सदनिकांच्या प्रस्तावावर साधे ऐकूनही घेतले नाही. सुधार समितीच्या बैठकीत मुलुंड आणि भांडुपमधील सदनिकांचा प्रस्ताव कोणालाही बोलू न देता समिती अध्यक्ष सदा परब यांनी मंजूर केला. त्यामुळे आजवर शिवसेनेला साथ देणाऱ्या काँग्रेसला त्यांच्या विरोधात बोलण्याची वेळ आली असून अत्यंत घाईघाईत मंजूर केलेल्या प्रस्तावाचा काँग्रेस पक्षाने तीव्र शब्दांत विरोध केला आहे. त्यामुळे या प्रस्तावावरुन शिवसेना आणि काँग्रेसमध्ये ठिणगी पडल्याचे दिसून आले.

( हेही वाचा : वरळी डेअरीच्या जागेवर मरीन अ‍ॅक्वारियमचे आरक्षण : दुग्धशाळेचा जागेवरील अधिकार संपुष्टात )

चांदिवलीतील ४४०० प्रकल्प बांधितांच्या सदनिकांच्या बांधकामाचा प्रस्ताव सुधार समितीसह महापालिकेत मंजूर केल्यानंतर आता मुलुंड आणि भांडुपमध्येही ९ ३४२ सदनिकांची उभारणी केली आहे. मुलुंडमधील केळकर कॉलेज शेजारील भूखंडावर ७४३९ सदनिका आणि भांडुप येथील एमएसईबी कार्यालयाशेजारील भूखंडावर १९०३ सदनिकांचे बांधकाम केले जाणार आहे. दोन्ही ठिकाणी सदनिका बांधून देण्यासाठी स्वास कंस्ट्रक्शन आणि न्यू वर्ल्ड लँडमार्क एलपी या विकासकाच्या कंपनीने स्वारस्य दाखवले आहे.

विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली २०३४ नुसार जमिनीचा टिडीआर (हस्तांतरणीय विकास हक्क), बांधकामाचा टिडीआर (हस्तांतरणीय विकास हक्क) व महानगरपलिकेला भरणा करावयाच्या विकास शुल्क मध्ये सवलत देऊन महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ च्या कलम १२६ (अ) अन्वयेच्या प्रस्तावित करारामधील तरतुदींनुसार जमीन मालकाशी बांधकामाच्या प्रगतीनुरूप टप्प्याटप्प्याने (निविदेतील अटी शर्तीनुसार नऊ टप्पात) उत्तम दर्जाच्या प्रति सदनिका अधिमूल्यासह करार करून भूसंपादन करण्याचा पर्याय प्रशासनाने ठेवला आहे. शिवाय, निविदेमध्ये नमूद अधिमूल्य थेट महानगरपालिकेच्या तिजोरीमधून देण्याऐवजी भविष्यात महानगरपालिकेस प्राप्त होणाऱ्या उत्पन्नातून क्रेडिट नोटच्या स्वरुपात देण्याचे प्रस्तावित आहे.

( हेही वाचा : मलबार हिलमधील ‘या’ कामांना अतिरिक्त २० कोटींची मजबुती )

विरोधी पक्षांची नाराजी

याबाबतचा प्रस्ताव गुरुवारी रात्री पाठवून सुधार समितीच्या बैठकीत शुक्रवारी भाजपसह काँग्रेसच्या सदस्यांनी बोलण्याकरता हात उंचावलेला असतानाही अध्यक्षांनी त्याकडे लक्ष न देता हा प्रस्ताव मंजूर केला. या प्रस्तावावर बोलण्याची संधीही न दिल्याने काँग्रेसच्या सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी शिवसेनेच्या विरोधात उघडपणे नाराजी व्यक्त अध्यक्षांच्या या कृतीचा तीव्र विरोध केला. सदनिकांना आमचा विरोध नाही. परंतु सभेचे काही नियम आहे. आदल्या दिवशी पाठवणार आणि कोणत्याही सदस्यांना बोलू न देता ते मंजूर करणार नाही. त्यामुळे सत्तेत बसलेल्या शिवसेनेला याचे उत्तर दयावेच लागेल. जर आश्रय योजनेमध्ये २२ लाखांमध्ये आपण सदनिका बांधून घेऊ शकतो तर याठिकाणी ३८ आणि ३९ लाख रुपये का मोजतो. आजूबाजूच्या भागांत एवढा फरक कसा असा सवाल करत सदस्यांना बोलू न देणे म्हणजे लोकशाहीची हत्या असल्याचा आरोपही राजा यांनी केला. अशाप्रकारे पाच मिनिटांमध्ये सभा संपवणे, असा प्रकार कधीही झालेला नाही. त्यामुळे यामध्ये कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार असल्याचा आरोप राजा यांनी केला.

पत्रकार परिषद घेत विरोध

यापूर्वी भाजपच्या सदस्यांना बोलू न देता प्रस्ताव शिवसेना काँग्रेसला सोबत घेऊन प्रस्ताव मंजूर करत होती. परंतु आता भाजप पाठोपाठ शिवसेनेला काँग्रेसला कात्रजचा घाट दाखवला आहे. विशेष म्हणजे राजा हे स्थायी समितीच्या बैठकीला न जाता त्यांनी शिवसेनेच्या विरोधात पत्रकार परिषद घेऊन हा विरोध दर्शवला. त्यामुळे या प्रस्तावाच्या माध्यमातून स्वबळाच्या नारा दिल्यानंतरही मनात आघाडीतील प्रेमाचा जो काही ओलावा होता, त्यातही आता मोठी ठिणगी या प्रस्तावाच्या माध्यमातून पडलेली पहायला मिळालेली आहे.

याबाबत सुधार समिती अध्यक्ष सदा परब यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलतांना, प्रत्येक परिमंडळांमध्ये दहा हजार प्रकल्प बाधितांच्या सदनिका बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याला फारसा प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे जे प्रस्ताव येतात ते मंजूर करायलाच हवे. कारण यामाध्यमातून प्रकल्पांमुळे बाधित होणाऱ्या कुटुंबांचे वेळेत पुनर्वसन करता येईल,परिणामी प्रकल्प वेळेत पूर्ण होऊ शकतो. यामध्ये ४० टक्के टक्के त्यांना टीडीआर दिला जाणार असून उर्वरीत ६० टक्के क्रेडीट नोटच्या रुपाने उपलब्ध करून दिले आहे. ही तातडीची गरज असल्याने तो मंजूर केला. एकाच वेळी सर्वांनी बोलण्याची मागणी केल्याने गोंधळ केला, त्यामुळे काही ऐकू आले नाही. मात्र, यातील सदनिका या बाजारभावापेक्षा कमी असल्याचे परब यांनी स्पष्ट केले.

प्रकल्प बाधित व्यक्तींच्या पुनर्वसनाच्या सदनिका: सुमारे ७४३९
पात्र विकासक: स्वास कन्स्ट्रक्शन

भूखंड क्रमांक: १२८९,१२९०,१२९२, १२९३, १२९५ मुलुंड (पूर्व) विभाग
भुखंड क्षेत्रफळ: ५२६३२ चौ.मी

क्रेडिट नोटच्या रूपाने एक सदनिकेची किंमत : ३८ लक्ष रुपये
सादनिकांची एकूण किंमत: २८२६ कोटी ८२ लक्ष रुपये

प्रकल्प बाधित व्यक्तींच्या पुनर्वसनासाठी सदनिका: सुमारे १९०३
पात्र विकासक: न्यू वर्ल्ड लँडमार्क एल पी

भूखंड क्रमांक : भू क्र २८६, २८६/१ ३ मौजे भांडुप (पश्चिम) विभाग

जमिनीचे क्षेत्रफळ : १२५८४.५५ चौ.मी

क्रेडिट नोटच्या रूपाने प्रती सदनिका: ३९ लक्ष रुपये

एकूण सदनिकांची किंमत: ७४२ कोटी १७ लक्ष रुपये