मुंबई महापालिका पावसाळ्यात उद्भवणाऱ्या समस्यांचे निवारण करण्यासाठी सज्ज असल्याचा दावा करत असला तरी प्रत्यक्षात मुंबईतील पादचारी पूल, रस्ते वाहतूक पुलांच्या छोट्या आणि मोठ्या स्वरुपातील दुरुस्तीची कामे निघाल्यास ती कामे करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची यंत्रणा सध्या महापालिकेने नाही. यापूर्वी महापालिकेने नेमलेल्या यंत्रणांचा कालावधी २०२२मध्ये संपुष्टात आला असून नोव्हेंबर महिन्यापासून ही यंत्रणा नेमण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. परंतु सात महिने उलटले तरी महापालिकेला पुलांच्या किरकोळ तसेच मोठ्या स्वरुपातील कामांची डागडुजी करण्यासाठी यंत्रणांची नेमणूकच करता आलेली नसल्याने ऐन पावसाळ्यात पुलांच्या डागडुजीचा मोठा प्रश्न उपस्थित होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
मुंबई महापालिकेच्या पूल विभागाच्या माध्यमातून उड्डाणपूल, रस्ते वाहतूक पूल, पादचारी पूल, नाल्यांवरील पूल, भुयारी मार्ग आदी पुलांच्या देखभाल केली जाते. छत्रपती शिवाजी टर्मिनस येथील हिमालय पुलाच्या दुघर्टनेनंतर मुंबईतील सर्व छोट्या व मोठ्या पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडीट करून धोकादायक पूल पाडून नव्याने बांधणे, तसेच काही पुलांची दुरुस्ती करणे आदींची कामे प्राधान्यक्रमाने हाती घेतली. परंतु ज्या पुलांची कामे केलेली नाही आणि त्यावर उद्भवलेली छोट्या व मोठ्या स्वरुपाची कामे तसेच ज्या पुलांचा हमी कालावधी संपुष्टात आला आहे, अशा पुलांची कामे करण्यासाठी महापालिकेच्यावतीने दोन वर्षांकरता शहर, पूर्व उपनगर आणि पश्चिम उपनगरात परिमंडळनिहाय कंत्राटदारांची नेमणूक केली जाते. यापूर्वी नेमलेल्या कंत्राटदारांचा कालावधी २०२२मध्ये संपुष्टात आल्यानंतर नोव्हेंबर महिन्यात अशाप्रकारच्या यंत्रणा नियुक्त करण्यासाठी प्रयत्न सुरु झाला. परंतु आजतागायत या यंत्रणाच नियुक्त झाल्या नसल्याची माहिती मिळत आहे.
(हेही वाचा Biparjoy Cyclone : बिपरजॉय चक्रीवादळाने घेतले ४ बळी; जुहू समुद्रकिनारी ६ जण बुडाले)
मुंबईतील कांदिवली पश्चिम येथील नरवणे संक्रमण शिबिर नाला पूल, वाकोला नाला पूल, कुरार व्हिलेजमधील अनुराधा जनरल स्टोअर येथील नाला पूल आदी पुलांच्या डागडुजीची आवश्यकता असल्याचे सल्लागारांनी केलेल्या स्ट्रक्चरल ऑडीटमध्ये सूचवले आहे. परंतु या पुलांची डागडुजीही आता अशाप्रकारच्या यंत्रणांची नियुक्ती न केल्याने होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे पावसाळ्यात पुलाची डागडुजी करून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना हाती घेणे आवश्यक असताना केवळ यंत्रणा नियुक्त नसल्याने ही कामे केली जात नाही. परिणामी पावसाळ्यात पुलांची डागडुजी रखण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
महापालिकेच्या सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सात परिमंडळांमधील पुलांच्यामोठ्या स्वरुपाच्या कामांसाठी कंत्राटदारांची नियुक्ती करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरु आहे. मात्र, या निविदेला सात महिन्यांचा कालावधी लोटून गेल्यानंतरही ही प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकलेली नाही. याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, यासाठी मागवण्यात येणाऱ्या निविदांसाठी निविदा अटी बदलण्यात आल्या आहे. पूर्वीच्या अटींच्या तुलनेत आता नव्याने अटींचा समावेश करण्यात आला असून फायबर रेलिंग आणि बोलार्ड यांचा पुरवठा करणाऱ्या कंपनीसोबत करार केल्यासच निविदेत भाग घेण्यास पात्र ठरु शकतात. त्यामुळे पुलांच्या डागडुजीचे काम केवळ फायबर रेलिंग आणि बोलार्ड कंपनीला त्यात सामावून घेण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्तांनी धरलेल्या अट्टाहासामुळेच रखडले असल्याचे बोलले जात आहे. विशेष म्हणजे मुंबईमध्ये यापूर्वी फायबर रेलिंग व बोलार्ड बसवण्याचे १२५ कोटी रुपयांचे कंत्राट एका नामांकित कंपनीला देण्याचा घाट महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांनी परस्पर घातला होता. त्यानुसार या कंपनीला लाभ मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर ३०० कोटी रुपयांचे स्ट्रीट फर्निचर पुरवण्याचे व बसवण्याचे कंत्राटही त्याच कंपनीला देण्यात आले होते. त्यामुळे या कंपनीचे पुन्हा एकदा भले करण्यासाठी फायबर रेलिंग आणि बोलार्ड बसवण्याचा ज्यांना अनुभव आहे त्यांच्यासोबत करार असलेल्या कंपनीला या पुलांच्या कामांच्या निविदेत भाग घेता येईल अशाप्रकारची अट घालण्यात आली आहे. त्यामुळे पुलांच्या डागडुजीचे काम आवश्यक आहे की त्यावर फायबर रेलिंग आणि बोलार्ड बसवणे आवश्यक आहे,असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यामुळे भविष्यात पुलांच्या कामांबाबत दुघर्टना घडल्यास त्याला जबाबदार कोण असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.
Join Our WhatsApp Community