सीडब्ल्यूसी घोटाळा: स्थायी समितीने का राखून ठेवला प्रस्ताव

मुंबई महापालिकेच्यावतीने हाती घेण्यात येणाऱ्या नगरसेवक निधी आणि विकास निधीतील तरतुदींनुसार सीडब्ल्यूसी कामांसाठी मागवण्यात येणाऱ्या ई-कोटेशनमध्ये घोटाळा समोर आला. त्यानंतर याच्या चौकशीमध्ये दोषारोप असलेल्या पाच सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंत्यांना शिक्षादेश जारी करण्यात आले. याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीने राखून ठेवला आहे.

स्थायी समिती अध्यक्षांचे निर्देश

चौकशी समितीने शिफारस केलेल्या प्रत्येक कर्मचाऱ्यांच्या शिक्षेची माहिती पटलावर ठेवण्यात यावी, अशी सूचना स्थायी समितीने केली आहे. चौकशी समितीने काही अभियंत्यांना कायमस्वरुपी तर काहींना एकदाच एकरक्कमी शिक्षेची शिफारस केली आहे. त्यामुळे कोणत्याही अभियंत्यांवर अन्याय होऊ नये, यासाठी प्रत्येक अभियंत्यांना कोणत्या निकषानुसार शिक्षा केली आहे याची माहिती पटलावर ठेवावी, असे निर्देश देत स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी हा प्रस्ताव राखून ठेवला आहे.

(हेही वाचाः सीडब्ल्यूसी घोटाळा : कोणत्या अभियंत्यांना काय शिक्षा? वाचा…)

खात्यांतर्गत चौकशी

महापालिकेच्या सीडब्ल्यूसी कामासंबंधातील ई-कोटेशन व अतारांकित निविदा संगणकीय कार्य प्रणालीमध्ये अपलोड करताना आढळून आलेल्या अनियमिततेबद्दल संबधित कर्मचाऱ्यांविरोधात खात्यांतर्गत सर्वंकष चौकशी, उपायुक्त स्तरावरील त्रिसदस्यीय समितीमार्फत करण्यात आली होती. यामध्ये दोषारोप असलेल्या एकूण ८० कर्मचाऱ्यांपैकी २० कर्मचाऱ्यांना दोषमुक्त करण्यात आले होते. तर ५० कर्मचाऱ्यांना किरकोळ स्वरुपाची शिक्षा करण्यात आली होती. उर्वरित १३ कर्मचाऱ्यांबाबत महापालिकेच्यावतीने जबर शिक्षेचे आदेश पारित करण्यात आले होते.

१३ अभियंत्यांना कारणे दाखवा नोटीस

परंतु २० कर्मचाऱ्यांना दोषमुक्त करताना आणि ५० कर्मचाऱ्यांना किरकोळ स्वरुपाची शिक्षा केल्यानंतर ज्या १३ कर्मचाऱ्यांवर जबर शिक्षेचे आदेश जारी केले होते, त्यांना ही शिक्षा ठोठावण्यापूर्वी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यानुसार १२ कर्मचाऱ्यांपैकी ११ कर्मचाऱ्यांकडून नोटिसीबाबत निवेदन प्राप्त झाले. पण यातील सेवानिवृत्त दुय्यम अभियंता असलेल्या प्रदीप निलवर्ण यांचे कारणे दाखवाबाबत निवेदन प्राप्त झाले नाही. तसेच सेवानिवृत्त सहायक अभियंता मोरेश्वर काळे यांचे निधन झाल्याने त्यांच्याबाबत बजावलेले दोषारोपपत्र वगळण्यात आले होते.

(हेही वाचाः एससीएलआर पूल दुर्घटनेची चौकशी करण्याचे शिंदेंचे आदेश)

प्रस्ताव स्थायी समितीत

हे १३ अभियंते सेवानिवृत्त झाले असून, त्यापैकी पाच कर्मचारी हे कार्यकारी अभियंतापदाचे असल्यामुळे चौकशी अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याविरोधात सेवानिवृत्ती वेतनातून कायमस्वरुपी रक्कम वसूल करण्याची शिफारस केली आहे. याबाबतचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी स्थायी समितीच्या पटलावर ठेवण्यात आलेला होता.