मलजल प्रक्रिया केंद्रांच्या निविदांना पुन्हा गुंडाळण्याची आली वेळ

वरळी, वांद्रे, धारावी, वर्सोवा, घाटकोपर, भांडुप येथील मलजल प्रक्रिया प्रकल्पांच्या कामासाठी अंदाजित खर्चापेक्षा ३० टक्क्यांहून अधिकची बोली लागल्याने, अखेर ही निविदाच रद्द करण्याच्या विचारात महापालिका प्रशासन असल्याचे बोलले जात आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांचा हा ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ मानला जातो. परंतु मागील काही वर्षांपासून हे प्रकल्प निविदेतच अडकलेले असून, प्रत्यक्षात मलजलावरील प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर करण्याच्या या प्रकल्पाला पुन्हा गुंडाळून ठेवण्याची वेळ आली आहे.

३२ ते ६० टक्के अधिकची बोली

मुंबईत सध्या एकमेव कुलाबा येथील दररोज ३७ दशलक्ष लीटर क्षमतेचे मलजल प्रक्रिया केंद्र कार्यान्वित झाले आहे. तर उर्वरित मालाड(४५४ दशलक्ष लिटर), भांडुप(२१५ दशलक्ष लिटर), घाटकोपर(३३७ दशलक्ष लिटर), धारावी (२५० दशलक्ष लिटर), वरळी (५०० दशलक्ष लिटर), वांद्रे ( ३६० दशलक्ष लिटर), वर्सोवा (१८० दशलक्ष लिटर) आदी ७ मलजल प्रक्रिया केंद्रांची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. या केंद्रांच्या उभारणीसाठी सल्लागारांची नेमणूक करण्यात आल्यानंतर, त्यांच्या अहवालानुसार महापालिकेने यासाठी कंत्राटदारांची निवड करण्यासाठी निविदा मागवली होती. पुढील २५ वर्षांचे नियोजन करत हाती घेतलेल्या एमएस डीपी-२ प्रकल्प कामांसाठी १५ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित मानला जात असला, तरी प्रत्यक्ष निविदांमध्ये हा खर्च २० हजार कोटींच्या घरात गेला आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, महापालिकेने लावलेल्या अंदाजित दरापेक्षा ३२ ते ६० टक्के अधिकची बोली लावल्याचे बोलले जात आहे.

(हेही वाचाः मलजलासाठी ३०० कोटींचा ‘सल्ला’!)

निविदा रद्द होण्याच्या मार्गावर

यापूर्वी राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन होण्यापूर्वी, यामध्ये फडणवीस सरकारचा हस्तक्षेप असल्याने मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी ही निविदा प्रक्रीया रद्द करुन, नव्याने निविदा मागवली होती. तसेच यासाठी ठाण्यातील एका मोठ्या विकासकावर याची जबाबदारी सोपवली होती. परंतु या विकासकाच्या वाढत्या हस्तक्षेपाला खुद्द महापालिका आयुक्तांचा विरोध असल्याने, ही निविदा अंतिम होण्याऐवजी ती रद्द करण्याचा विचार प्रशासनाचा असल्याचे बोलले जात आहे.

(हेही वाचाः मलजल प्रक्रिया प्रकल्पांच्या निविदेत अनियमितता : २० हजार कोटींहून वाढणार खर्च)

तर दहा पट अधिक शुल्क भरावे लागेल

या निविदेतील मुल्यांकन तसेच पडताळणी पध्दतीत अनियमितता असल्याचा आरोप भाजपचे प्रवक्ते भालचंद्र शिरसाट यांनी केला होता. या प्रकल्पातील अनियमितता पाहता प्रकल्प आणि देखभालीचा खर्च वीस हजार कोटींहून अधिक होणार असल्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली होती. त्यामुळे सर्वसामान्य मुंबईकरांना दहा पट अधिक सांडपाणी शुल्क भरावे लागेल, अशीही शक्यता वर्तवली होती.