ईडीलाच बजावली न्यायालयाने नोटीस, काय आहे प्रकरण?

122

केंद्रीय तपास यंत्रणा ईडीकडून देशभरातील अनेक घोटाळेबाजांकडून कारवाई करण्यात येते. त्यामुळे अनेकदा ईडीवर विरोधकांकडून टीकाही करण्यात येते. पण आता ईडी या तपास यंत्रणेलाच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडून नोटीस बजावण्यात आली आहे.

औरंगाबाद खंडपीठाकडून नोटीस

पुणे MIT च्या कराड यांनी संपत्ती लपवल्याचा आरोप त्यांच्याच नातेवाईकांकडून करण्यात आले होते. पण ईडीकडून त्यांच्याविरोधात कोणतीही कारवाई करण्यात आली नसल्यामुळे लातूर येथील विनायक श्रीपती कराड यांनी ईडीविरोधात औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. याची दखल खंडपीठाकडून घेण्यात आली असून ईडीला नोटीस बजावण्यात आली आहे.

(हेही वाचाः फडणवीस म्हणाले, ‘तुमच्या इतकं काम मी नाही करू शकत!’ सभागृहात शिंदेंनी स्पष्टच सांगितले)

30 सप्टेंबर रोजी सुनावणी

याचिकाकर्त्यांचे वकील हिंमतसिंह देशमुख यांनी याबाबत सांगितले की, ईडी ही देशातील एक निष्पक्ष तपास यंत्रणा आहे. त्यामुळे ईडीला मनी लॉंड्रिंग कायद्यात सर्व अधिकार देण्यात आले आहेत. पण तरीही पुरावे देऊन सुद्धा ईडीकडून या प्रकरणी कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. त्यामुळे न्यायालयात ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी 30 सप्टेंबर रोजी होणार आहे. ईडी ही स्वंतत्र अशी तपास यंत्रणा असल्यामुळे याचिकेत कुठल्याही पक्षाचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही, असं याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी म्हटले आहे.

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.