फसवणूक प्रकरणात जामीन मंजूर करण्यासाठी ५ लाख रुपयांची लाच मागितल्याच्या आरोपाखाली सातारा जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीशांला सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) अटकपूर्व जामीन नाकारला. न्यायाधीश आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (एसीबी) दोघांचेही म्हणणे ऐकल्यानंतर एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ती एन.आर. बोरकर यांनी आरोपी न्यायाधीश धनंजय निकम याला दिलासा देण्यास नकार दिला.
ही कारवाई इन कॅमेरा घेण्यात आली. मुंबईतील किशोर संभाजी खरात आणि सातारा येथील आनंद मोहन खरात या दोन मध्यस्थांमार्फत लाच मागितल्याच्या आरोपाखाली राज्य एसीबीने आरोपी निकम (४६) याच्यावर गुन्हा दाखल केला होता. एसीबीच्या म्हणण्यानुसार, खरात बंधूंनी या प्रकरणात तक्रारदाराशी संपर्क साधला आणि निकम याच्या वतीने लाच मागितली. एसीबीच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्या तपासात असे दिसून आले की निकम लाचखोरीत सहभागी होता आणि त्याने मध्यस्थांशी संगनमत करून लाच मागितली होती. त्याच्या अटकपूर्व जामीन अर्जात, निकम याने आरोपांना ठामपणे नाकारले आणि ते खोटे असल्याचे म्हटले. (Bombay High Court)
(हेही वाचा Nitesh Rane म्हणाले, ज्याला औरंग्याची कबर हवी असेल त्यांनी तिला पाकिस्तान किंवा बांगलादेशात घेऊन जावे)
आरोपी निकम याने असेही निदर्शनास आणून दिले की, ज्या वेळी कथित लाच प्रकरणाची चर्चा झाली त्या वेळी तो रजेवर किंवा प्रतिनियुक्तीवर होता आणि या प्रकरणात त्याचा सहभाग नव्हता. त्यांनी पुढे असा दावा केला की, त्याने कोणतेही जामीन आदेश जारी केले नव्हते किंवा कोणतेही अनुकूल निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले नव्हते. याव्यतिरिक्त, निकमने यावर जोर दिला की त्यांना तक्रारदार आणि मध्यस्थांमधील कोणत्याही बैठकांची माहिती नव्हती. मागील सुनावणीदरम्यान, उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) सातारा येथील एचडीएफसी बँकेच्या शाखेला ९ डिसेंबर २०२४ पासूनचे सीसीटीव्ही फुटेज देण्याचे आदेश दिले होते. आरोपी-न्यायाधीश आणि तक्रारदार यांच्यात कारमधून एचडीएफसी बँकेकडे जात असताना गुन्हेगारी संभाषण झाले या सरकारी वकिलांच्या दाव्याला हे फुटेज समर्थन देऊ शकते असे न्यायालयाला सांगण्यात आल्यानंतर हे करण्यात आले. युक्तिवाद आणि तथ्ये काळजीपूर्वक विचारात घेतल्यानंतर, न्यायालयाने (Bombay High Court) निकम याचा अटकपूर्व जामीन नाकारला.
Join Our WhatsApp Community