भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) शुक्रवारी, 26 जुलै 2024 रोजी सुरेंद्र गडलिंग, महेश राऊत, रोना विल्सन, सुधीर ढवळे आणि शोमा सेन यांना डिफॉल्ट जामीन देण्यास नकार दिला. स्वत:ला दलित कार्यकर्ते म्हणवून घेणाऱ्या पाचही आरोपींना बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंध कायद्यांतर्गत (UAPA) जून 2018 मध्ये एल्गार परिषद प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. वेळेत आरोपपत्र दाखल केले नाही तर आरोपी डिफॉल्ट बेलसाठी अर्ज करत असतात.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे (Bombay High Court) न्यायमूर्ती ए.एस. गडकरी आणि न्यायमूर्ती श्याम सी. चांडक यांच्या खंडपीठासमोर या आरोपींच्या याचिकेवर सुनावणी झाली आणि त्यांना जामीन देण्यास नकार दिला. विशेष न्यायालयाच्या 2022 च्या आदेशाला आरोपींनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, ज्यामध्ये त्यांना डिफॉल्ट जामीन नाकारण्यात आला होता. यानंतर 28 जून 2022 रोजी त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
महेश राऊत यांना गेल्या वर्षी मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) नियमित जामीन मंजूर केला होता. मात्र, राष्ट्रीय तपास संस्थेने (एनआयए) सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यासाठी वेळ मागितल्यानंतर उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशाला आठवडाभरासाठी स्थगिती दिली होती. यानंतर एनआयएने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. सर्वोच्च न्यायालयाने नियमित जामिनावर बंदी घातली.
(हेही वाचा शैक्षणिक कागदपत्रांमध्ये धर्मांतरणाचा उल्लेख आवश्यक; Kerala High Court चे निर्देश)
त्याच वेळी, नागपूर विद्यापीठाच्या प्राध्यापिका शोमा सेन यांना 5 एप्रिल 2024 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने नियमित जामीन मंजूर केला. त्याचवेळी नागपूर विद्यापीठाचे प्राध्यापक सुधीर ढवळे, संशोधक रोना विल्सन आणि अधिवक्ता सुरेंद्र गडलिंग आणि महेश राऊत अजूनही कोठडीत आहेत. यापूर्वी डिसेंबर 2021 मध्ये न्यायमूर्ती संभाजी शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील उच्च न्यायालयाच्या (Bombay High Court) खंडपीठाने गडलिंग यांना डिफॉल्ट जामीन देण्यास नकार दिला होता.
खंडपीठाने या प्रकरणातील सहआरोपी सुधा भारद्वाज यांना डिफॉल्ट जामीन मंजूर केला होता, तर गडलिंगसह आठ जणांना जामीन नाकारला होता. सध्याच्या कार्यवाहीमध्ये, गडलिंग यांनी राष्ट्रीय तपास संस्था (NIA) कायद्यांतर्गत खटल्यांच्या सुनावणीसाठी नियुक्त केलेल्या विशेष न्यायालयाच्या 28 जून 2022 च्या आदेशाला आव्हान दिले होते, ज्याने त्यांची डिफॉल्ट जामीन याचिका फेटाळली होती. गडलिंग यांनी आपल्या अर्जात म्हटले आहे की, पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी पुणे विशेष न्यायालयात आणखी वेळ मागितला आहे. नागपुरात प्रॅक्टिस करणाऱ्या वकिलाने आपल्या याचिकेत पुढे म्हटले आहे की, आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मागणारा अर्ज सप्टेंबर २०१८ मध्ये दाखल करण्यात आला होता आणि त्यासाठी एनआयएला आणखी ९० दिवस मिळाले होते.
याचिकेत म्हटले आहे की, 90 दिवसांच्या कालावधीचे उल्लंघन करून पहिले आरोपपत्र नोव्हेंबर 2018 मध्ये दाखल करण्यात आले होते. शिवाय, फेब्रुवारी 2019 मध्ये अतिरिक्त आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी दिलेली मुदतवाढ बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंध कायद्याच्या (UAPA) तरतुदींचे उल्लंघन करणारी होती. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) देवांग व्यास यांच्या नेतृत्वाखालील फिर्यादी पक्षाने जामीन अर्जाला विरोध केला. फिर्यादी पक्षाने असा युक्तिवाद केला की तात्काळ याचिकेत दिलेली बहुतेक कारणे लक्षात घेऊन न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या खंडपीठाने डिसेंबर २०२१ मध्ये ती फेटाळून लावली आणि गडलिंग यांना जामीन देण्यास नकार दिला.
Join Our WhatsApp Community