तत्कालीन मविआ सरकारच्या काळात सरकारने त्यावेळीचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना राज्यपाल नियुक्त १२ विधान परिषदेच्या सदस्य पदांसाठी (Governor Nominated 12 MLC) नावांची यादी पाठवली होती, मात्र त्या यादीवर राज्यपालांनी स्वाक्षरी करण्यासाठी दिरंगाई केली होती. त्यामुळे राज्यपालांच्या कृतीला आव्हान देणारी याचिका उबाठाचे नेते सुनील मोदी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. ही याचिका मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने गुरुवार, ९ जानेवारीला फेटाळली.
जुलै २०२३ मध्ये, सुनील मोदी यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या ५ सप्टेंबर २०२२ रोजी १२ एमएलसी नामांकन (Governor Nominated 12 MLC) मागे घेण्याच्या निर्णयाविरुद्ध जनहित याचिका (पीआयएल) दाखल केली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत आल्यानंतर लगेचच महाविकास आघाडी (एमव्हीए) सरकारने या नामांकनांची शिफारस केली होती. ७ ऑक्टोबर २०२४ ला उच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील निकाल राखून ठेवला होता.
महायुतीच्या आताच्या सरकारमधील राज्यपालांकडे १४ ऑक्टोबर २०२४ ला राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांपैकी ७ आमदारांची यादी (Governor Nominated 12 MLC) पाठवली होती, त्यावर राज्यपालांनी स्वाक्षरी केली. त्यालाही सुनील मोदी यांनी आव्हान देणारी आणखी एक जनहित याचिका दाखल केली आहे. जर याच सदस्यपदांसाठीच्या मुद्द्यावरील याचिकेवरील निर्णय न्यायालयाने राखून ठेवलेला असताना सध्याच्या राज्यपालांनी महायुतीच्या सरकारच्या यादीवर स्वाक्षरी करणे हे कायद्याने चुकीचे आहे, असा युक्तीवाद केला होता. न्यायालय या याचिकेवर सुनावणी करणार आहे.
Join Our WhatsApp Community