प्रवीण दरेकरांना न्यायालयाकडून दिलासा

बोगस मजूर प्रकरणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांना उच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यांचा दिलासा दिला आहे. दरेकरांच्या अटकपूर्व जामिनावर मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयात वेळेअभावी सुनावणी होऊ शकली नाही. त्यामुळे त्यांचे वकील अखिलेश चौबे यांनी पुढील सुनावणीपर्यंत दिलेला दिलासा कायम ठेवण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली. न्यायमूर्ती अनूजा प्रभूदेसाई यांनी ही मागणी मान्य करत पुढील सुनावणीपर्यंत अटकेची कारवाई न करण्याचे निर्देश मुंबई पोलिसांना दिले आहेत.

काय आहे दरेकरांच्या याचिकेत?

मुंबई सत्र न्यायालयाने शुक्रवारी दरेकरांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला होता. मात्र या निकालाला उच्च न्यायालयात आव्हान देता यावे यासाठी मंगळवारपर्यंत त्यांना अटकेपासून दिलेला दिलासा कायम ठेवला होता. डिसेंबर 2017 मध्ये नागपूर अधिवेशन सुरू असताना मजूर म्हणून काम केल्याचा परतावा कसा घेतला? 2017 सालच्या नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये काम केल्याबद्दल दरेकरांनी 25 हजार 700 रुपयांची मजुरी घेतल्याची नोंद आहे. त्यामुळे एकाचवेळी दरेकर दोन्ही ठिकाणी उपलब्ध कसे होते? यात प्रथमदर्शनी खोटी माहिती देऊन फसवणूक केल्याचे न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केले. राज्य सरकारने प्रवीण दरेकरांच्या याचिकेला जोरदार विरोध करत फसवणुकीच्या या प्रकरणात त्यांना ताब्यात घेऊन चौकशी करण्याची गरज असल्याची भूमिका घेतली होती. काही वर्षांपूर्वी मजुरी करणा-या दरेकरांकडे कोट्यवधींची मालमत्ता कशी आली? याचीही चौकशी होणे गरजेचे असल्याचे विशेष सरकारी वकीलांनी मागणी केली होती. मात्र साल 2017 मधील नागपूर अधिवेशन हे अवघे काही दिवसच चालले होते, त्यातही दरेकरांनी तिथे पूर्ण हजेरी लावली नव्हती, असा दावा या याचिकेतून करण्यात आला आहे.

(हेही वाचा मशिदींवरील भोंगे हटवा, ध्वनी प्रदूषण होतेय!)