मुंबई उच्च न्यायालयात शिवाजी पार्क येथे दसरा मेळावा घेण्यासाठी शिंदे गटाला परवानगी द्यायची कि उद्धव गटाला द्यायची असा युक्तीवाद सुरू होता. जवळपास अडीच तासांच्या युक्तीवादानंतर अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाने शिंदे गटाची याचिका फेटाळून लावत उद्धव ठाकरे गटाला शिवाजी पार्क येथे दसरा मेळावा घेण्यासाठी परवानगी दिली.
मागील ५६ वर्षांपासूनची शिवसेना आणि शिवाजी पार्क येथे दसरा मेळावा अशी परंपरा आहे. मात्र यंदाच्या वर्षी शिवसेनेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उभी फूट पाडली आहे. त्यामुळे शिंदे गटाने शिवसेनेवर दावा केला आहेच, त्यासोबत शिवाजी पार्कवर होणाऱ्या दसरा मेळाव्यावरही दावा केला आहे. शिवाजी पार्कात हा मेळावा घेण्यासाठी परवानगी मिळावी असा अर्ज उद्धव ठाकरे आणि शिंदे गट या दोघांनी महापालिकेत केला, मात्र मुंबई महापालिकेने कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या कारणावरून दोन्ही गटाला परवानगी नाकारली. या प्रकरणी उद्धव गटाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यासोबत शिंदे गटानेही न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर शुक्रवारी, २३ सप्टेंबर रोजी सुनावणी झाली. त्यावेळी उद्धव गटाच्या वतीने वकील आस्पी चिनॉय यांनी युक्तीवाद केला, तर महापालिकेच्या वतीने वकील मिलिंद साठे यांनी युक्तीवाद केला, तर शिंदे गटाचे आमदार सदा सरवणकर यांच्या वतीने वकील जनक द्वाकरादास यांनी युक्तिवाद केला. यावेळी शिंदे गटाचे आमदार सदा सरवणकर यांची हस्तक्षेप याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली.
उद्धव गटाने काय केला युक्तीवाद?
गेली अनेक वर्ष पक्ष तिथे कार्यक्रम घेतो, तर तो त्यांचा अधिकारच आहे. सरवणकर यांनी 30 ऑगस्टला परवानगीसाठी अर्ज केला, तर शिवसेनेने 22 आणि 26 ऑगस्टला अर्ज केला. अनिल देसाईंचे दोन अर्ज पालिकेकडे आले आहेत. जर पोलीस एका आमदाराला आवरू शकत नाहीत तर मग काय उपयोग? यापूर्वी शिवाजी पार्कवर ध्वनी प्रदुषणाचा मुद्दा असायचा. पण साल 2016 नंतर ते मुद्दे उरले नाहीत. साल 2016 चा आदेशच आम्हाला परवानगी देण्याकरता पुरेसा आहे, असे वकील चिनॉय म्हणाले. सरवणकरांच्या याचिकेत त्यांनी आम्हाला विरोध करण्याऐवजी स्वत:साठी मागणी केली आहे, हे कसे होऊ शकते?, या अर्जातच विसंगती आहे. त्यांचा दावा आहे की, ही खरी शिवसेना नाही, एकनाथ शिंदेंचा गट हीच खरी शिवसेना आहे. केवळ एक व्यक्ती विरोध करतो म्हणून परवानगी नाकारणे योग्य नाही, असे ठाकरेंचे वकील म्हणाले. या याचिकेतून किंवा या मेळाव्यातून शिवसेना कुणाची? हे सिद्ध होणार नाही, असेही ते म्हणाले. त्यामुळे हस्तक्षेप याचिका फेटाळून लावावी, अशी मागणी त्यांनी केली. यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने शिंदे गटाचे आमदार सदा सरवणकर यांची हस्तक्षेप याचिका फेटाळून लावली.
शिंदे गटाचा काय होता युक्तीवाद?
शिंदे गटाचे आमदार सदा सरवणकर यांचे वकील जनक द्वाकरादास युक्तीवाद करताना म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे, म्हणून सदा सरवणकर हे शिवसेनेत नाही, हे अनिल देसाई कसे म्हणू शकतात? अनिल देसाई यांनी सांगावे की, आमचा कोणी स्थानिक आमदार नाही. सरवणकर हे शिवसेनेतच आहेत आणि सरकार शिवसेनेचे आहे. शिवसेना म्हणजे काय? सचिव अनिल देसाई यांनी अॅप्लिकेशन म्हणजे शिवसेना का? स्थानिक शिवसेना आमदार सदा सरवणकर यांचा अर्ज म्हणजे शिवसेना नाही का?, असा युक्तीवाद केला.
महापालिकेने काय केला युक्तीवाद?
मुंबई महापालिकेचे वकील मिलिंद साठे म्हणाले, याचिकाकर्त्यांच्या कोणत्या अधिकाराच्या नियमांचे उल्लंघन झाले आहे? शिवाजी पार्क हे खेळाचे मैदान आहे आणि ते ‘सायलेंट झोन’मध्ये आहे. त्या मैदानाची मालकी महापालिकेकडे आहे. त्यांच्याकडे अर्ज करण्यात आला आहे. २०१० मध्ये उच्च न्यायालयाने त्या परिसराला शांतता क्षेत्र म्हणून घोषित केले आहे आणि तसेच खेळाशिवाय मैदानाच्या वापरावर निर्बंध घातले आहेत. महापालिकाच्या निर्णयाला विकृत कसे म्हणू शकतात? आम्ही कुणालाही परवानगी दिलेली नाही. सर्वांना केवळ शांततापूर्ण मार्गाने एकत्रित येण्याचा अधिकार आहे. विशिष्ट मैदानावर रॅली घेण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे ते एका विशिष्ट मैदानाचा आग्रह करू शकत नाहीत. त्यांच्या बोलण्याच्या अधिकारावर कुणीही रोख लावली नाही किंवा त्यांना एकत्रित येण्याचा अधिकारही नाकारलेला नाही, असा युक्तिवाद वकील साठे यांनी केला. असे असले तरी न्यायालयाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त ६ डिसेंबर, महाराष्ट्र दिनी १ मे रोजी, प्रजासत्ताक दिनी २६ जानेवारीला आणि दसरा रॅलीला कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाऊ शकते, असे म्हटले होते. २०१६ च्या राज्य सरकारच्या परिपत्रकानुसार, शिवाजी पार्कचा वापर वर्षातून केवळ ४५ दिवस खेळ सोडून इतर कारणांसाठी होईल. ४५ पैकी ११ दिवस हे मैदान खासगी संघटना किंवा व्यक्तींना देता येऊ शकते, असे वकील साठे म्हणाले.
(हेही वाचा दसरा मेळावा वाद : महापालिका म्हणते, शिवाजी पार्क आमच्या मालकीचे, दोन्ही गटाला परवानगी नाकारली!)
Join Our WhatsApp Community
