तपासात दिरंगाई होत असल्याचे कारण देत Bombay High Court ने पानसरे हत्याकांडातील सहा आरोपींना दिला जामीन 

बहुचर्चित कॉम्रेड गोविंद पानसरे हत्याकांडातील सातपैकी सहा आरोपींना बुधवार, २९ जानेवारीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Bombay High Court) न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांच्या एकलपीठाने जामीन मंजूर केला. या प्रकरणातील तपासात कोणतीही प्रगती दिसत नाही, असे कारण देत हा जामीन देण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे या आरोपींपैकी सचिन अंधुरे यांना नुकतेच कर्नाटक उच्च न्यायालयाने पत्रकार गौरी लंकेश हत्या प्रकरणातही जामीन देताना तपासात कोणतीही प्रगती दिसत नाही, तरीही आरोपीला बराच काळ कोठडीत राहावे लागले आहे, असे कारण देत जामीन दिला होता.

या प्रकरणातील प्रत्येक आरोपीला २५ हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. या प्रकरणात जे पुरावे मिळाले आहेत, त्यातून तूर्त तरी आरोपींचा जामीन नाकारावा असे दिसत नाही, असे न्यायमूर्ती किलोर यांनी म्हटले आहे. या प्रकरणात ज्येष्ठ वकील नितीन प्रधान, ज्येष्ठ वकील पुष्पा गनेडीवाला, ज्येष्ठ वकील शुभदा खोत, ज्येष्ठ वकील सिध विद्या यांनी आरोपींचे वकीलपत्र घेतले होते. पानसरे प्रकरणातील सचिन अंदुरे, गणेश मिस्कीन, अमित देगवेकर, भरत कुरणे, अमित बद्दी आणि वासुदेव सूर्यवंशी अशी जामीन देण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहेत. तर डॉ. वीरेंद्र तावडे यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी करण्याची आवश्यकता असल्याचे कारण देत त्यांचा अर्ज प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे. या प्रकरणात २५० हून अधिक साक्षीदारांची साक्ष नोंदवण्याचे अजूनही बाकी आहे.

काय म्हटले न्यायालयाने?

गोविंद पानसरे यांच्या हत्येतील आरोपींना २०१८ ते २०१९ या दरम्यान पोलिसांनी अटक केली होती. आरोपी आतापर्यंत तुरुंगात होते. हा खटला लवकर निकाली लागण्याची शक्यता नाही, यामुळे आरोपींना जामीन मंजूर करण्यात आल्याचे न्यायालयाकडून (Bombay High Court) सांगण्यात आले. या तपासामध्ये प्रगती नसल्यामुळे आरोपी जामिनासाठी पात्र असल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने दिला.

(हेही वाचा Mahakumbh म्हणजे अश्लीलता; श्रीकृष्ण, श्रीराम गुन्हेगार; हिंदूंच्या धार्मिक भावना दुखावणाऱ्या Nirdesh Singh च्या विरोधात वकील अमिता सचदेवा यांची पोलिसात तक्रार)

काय म्हणाले वकील? 

गुन्हे न्यायदानाची व्यवस्था ढासळली – ज्येष्ठ वकील नितीन प्रधान 

जो झाला तो न्याय झाला आहे. या प्रकरणात एकही पुरावा तपास यंत्रणेकडे नसताना आरोपींना अटक केली गेली. या प्रकरणाचा एकही पुरावा तपास यंत्रणांकडे नसताना आरोपींना अटक करण्यात येते. ज्या कारणासाठी आरोपींना अटक केली, त्याचा ना या प्रकरणाशी संबंध होता, ना या प्रकरणात जे पुरावे समोर मांडले त्याच्याशी, तरीही या आरोपींना सात वर्षे कारागृहात ठेवण्यात आले. आपल्याकडे गुन्हे न्यायदानाची व्यवस्था ढासळली आहे, हे याचे उदाहरण आहे. परंतु जेव्हा अशी प्रकरणे योग्य न्यायालयात येतात तेव्हा न्याय मिळतो, म्हणूनच सामान्यांचा न्याय संस्थेवर विश्वास आहे. डॉ. तावडे यांचा जमीन अर्ज प्रलंबित ठेवला आहे. न्यायालयाने (Bombay High Court) या प्रकरणावर आणखी सुनावणी करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली आहे, असे ज्येष्ठ वकील नितीन प्रधान यांनी ‘हिंदुस्थान पोस्ट’ सोबत बोलताना सांगितले.

आरोपी सहा वर्षांपासून कारागृहात होते –  ज्येष्ठ वकील पुष्पा गनेडीवाला 

माझ्याकडे अमित डिगवेकर आणि वासुदेव सूर्यवंशी यांचा जामीन अर्ज होता. हे आरोपी सहा वर्षांपासून कारागृहात होते. सर्वोच्च न्यायालय कलम २१ अंतर्गत ज्या प्रकरणात तपासात दिरंगाई होत असेल तर संबंधित आरोपींना जामीन देत आहे. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयानेही (Bombay High Court) हेच निरीक्षण नोंदवले आणि  आरोपींना  जामीन मंजूर केला आहे, असे ज्येष्ठ वकील पुष्पा गनेडीवाला ‘हिंदुस्थान पोस्ट’ सोबत बोलताना म्हणाल्या.

या प्रकरणात एक नरेटीव्हचा खेळ चालला – ज्येष्ठ वकील सिध विद्या

या प्रकरणात न्यायालयाने (Bombay High Court) आरोपींना जामीन दिला आहे. परंतु मला वाटत नाही की, या प्रकरणात न्याय झाला आहे. कारण हे आरोपी सात वर्षांपासून तुरुंगात आहेत. जर उद्या ते निर्दोष ठरतील तर त्यांची सात वर्षे कोण भरून देणार? हे आरोपी दोषी आहेत की निर्दोष आहेत हे भविष्यात सिद्ध होईलच. हा खटला जलद गतीने एक-दोन वर्षात पूर्ण झाला असता पण आजची वस्तुस्थिती पाहिल्यावर राज्य सरकारने हे प्रकरण कसे प्रलंबित राहील याची खबरदारी घेतली होती. या प्रकरणात एक नरेटीव्हचा खेळ चालला आहे. कारण देशात बरेच खून होतात पण याच खुनाच्या प्रकरणाकडे जाणीवपूर्वक विशेष लक्ष देण्यात आले. कारण मी आजवर कोणत्याही हत्येच्या प्रकरणात पाहिले नाही की, राज्य सरकारने कोणत्या खुनाच्या प्रकरणात बंदुकीच्या गोळ्या न्यायवैद्यक चाचणीसाठी स्कॉट लँडकडे पाठवायचे आहे, असे म्हटले आहे. याच मुद्द्यावर हे प्रकरण पाच वर्षे लटकत ठेवण्यात आले आणि शेवटी या गोळ्या स्कॉट लँडला पाठवायच्या नाहीत असे सरकारने सांगितले. या सर्व प्रकरणात 250 साक्षीदार आहेत, पण आजवर त्यांची साक्ष तपासण्यात आली नाही. यातील केवळ 30-35 साक्षीदारांच्या साक्ष पडताळण्यात आल्या आहेत. अशा वेगाने जर हे प्रकरण चालले तर आज 10 वर्षात हे प्रकरण इथवर आले आहे, उद्या ते 18 वर्षे असेच चालत राहील, या दरम्यान काही आरोपींच्या आई-वडिलांचे निधन झाले त्यांच्या अंत्यसंस्कारसाठीही आरोपींना सोडण्यात आले नव्हते. म्हणून याला मी न्याय मानत नाही. म्हणून मी मानते की या प्रकरणात न्यायाला दिरंगाई झाली आहे आणि न्याय नाकारण्यातही आला आहे. त्यामुळे आशा आहे की, आतातरी या प्रकरणाचा खटला जलद गतीने चालेल आणि न्याय मिळेल, असे ज्येष्ठ वकील सिध विद्या ‘हिंदुस्थान पोस्ट’ सोबत बोलताना म्हणाल्या.

(हेही वाचा एकुलत्या एक मुलीच्या नावे संपूर्ण मालमत्ता करता यावी म्हणून मुस्लिम महिलेला नकोय मुस्लिम लॉ; Supreme Court ने घेतले गंभीर दखल)

नेमके काय आहे प्रकरण? 

कोल्हापूर येथे १६ फेब्रुवारी २०१५ या दिवशी कॉ. गोविंद पानसरे आणि त्यांची पत्नी यांच्यावर दोन हल्लेखोरांनी दुचाकीवरुन येऊन अचानक गोळ्या झाडल्या. या हल्ल्यात पानसरे यांचा चार दिवसांनी मृत्यू झाला. या प्रकरणाचा सुरुवातीला कोल्हापूर येथील राजारामपुरी पोलिसांनी तपास केला. पण नंतर या प्रकरणाचा तपास राज्य गुन्हे विभागाच्या अतिरिक्त पोलीस महासंचालकांच्या देखरेखेखालील विशेष तपास पथकाकडे वर्ग केला. या प्रकरणी तब्बल आठ वर्षे आरोपी तुरुंगात होते.

कोण कोणत्या यंत्रणेने केला तपास?

या महिन्याच्या सुरुवातीला उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) या प्रकरणाच्या तपासावरील न्यायालयीन देखरेख थांबवली. पानसरे यांच्या हत्येचा तपास यापूर्वी राज्य पोलिसांच्या गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) केला होता. ऑगस्ट २०२२ मध्ये, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार हा खटला दहशतवाद विरोधी पथकाकडे (एटीएस) वर्ग करण्यात आला. गेल्यावर्षी उच्च न्यायालयाने पानसरे यांच्या हत्येतील आरोपींपैकी एक समीर गायकवाड याला देण्यात आलेला जामीन रद्द करण्याची मागणी करणारी महाराष्ट्र सरकारने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली होती.