कोरोनाप्रतिबंधात्मक लसींचे दोन डोस घेतलेले नागरिक आणि पत्रकार यांना लोकलने प्रवास करण्याची अनुमती देण्यात यावी, त्यासंबंधी राज्य सरकारने येत्या गुरुवारी, १२ ऑगस्ट रोजी भूमिका सादर करावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला.
बसमधील गर्दी चालते, ट्रेनमधील का नाही?
राज्य सरकारने निर्बंध शिथिल केले असले तरी मुंबई लोकल मात्र अद्यापही सर्वसामान्यांसाठी बंद आहेत. त्यावर भाष्य करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘बसमधली गर्दी चालते तर मग लोकलमधील गर्दी का नाही?’, अशी विचारणा राज्य सरकारला केली आहे. तसेच लशींच्या दोन मात्रा घेतलेले नागरिक, पत्रकारांना लोकलमधून प्रवास करण्यास मुभा देण्याचा विचार करा, असा सल्लाही दिला. अन्य शहरांच्या तुलनेत मुंबईतील नागरिकांच्या गरजा वेगळ्या आहेत. लोकल प्रवास ही मुख्य गरज आहे, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. याचिकाकर्ते मोहन भिडे यांनी लसीकरण झालेल्यांना प्रवास देण्याची मागणी केली असून त्यांच्या वतीने वकील अंलकार क्रिपेकर यांनी बाजू मांडली. अॅटर्नी जनरन यांनी यावेळी आपण जर लसीकरण झालेल्या आणि विषाणूच्या संपर्कात आलेल्या नागरिकांच्या संख्येचा विचार केला तरी एकूण लोकसंख्येच्या एक तृतीयांश लोकसंख्येचा या दोन्हींमध्ये समावेश होत नाही. विषाणूचा प्रसार कमी झाला, पण या एक तृतीयांश लोकांना धोका कायम आहे, असेही ते म्हणाले.
(हेही वाचा : महाविकास आघाडीचे सरकार कमकुवत, केव्हाही पडेल! अमृता फडणवीसांचे भाकीत)
Join Our WhatsApp Community