गेल्या काही दिवसांपासून ईडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्स यांचे मुंबई, महाराष्ट्रासह देशभरात छापा सत्र सुरू असल्याचे पाहायला मिळत आहे. राजकीय नेते मंडळींवर छापा टाकण्याचे प्रमाण वाढत चालले असून, यावरून विरोधक केंद्रातील मोदी सरकारवर सडकून टीका करताना दिसत आहेत. यातच आता मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल एका याचिकेवरील सुनावणीवेळी किरीट सोमय्या यांची न्यायालयीन चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
कोल्हापुरातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते मुश्रीफ यांच्या मालमत्तांवर ईडीने अलीकडेच छापे टाकले होते. तसेच गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर ईडीचा ससेमिरा पाठी लावण्यासाठी माझ्याविरोधात हेतुपुरस्सर गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचा आरोप मुश्रीफ यांनी केला होता. हा गुन्हा रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिकाही उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. यावर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने हसन मुश्रीफ यांना दिलासा दिला असून किरीट सोमय्यांना तगडा झटका दिला आहे. ईडी छापेमारीनंतर अडचणीत आलेल्या हसन मुश्रीफ यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. २४ एप्रिलपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचे पोलिसांना मुंबई उच्च न्यायालाने आदेश दिले आहेत. हसन मुश्रीफांवर याप्रकरणी आरोप करणाऱ्या भाजप नेते किरीट सोमय्यांविरोधात न्यायालयीन चौकशीचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. या प्रकरणी पुणे सत्र न्यायालयाच्या प्रधान न्यायाधीशांना चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. हसन मुश्रीफ प्रकरणाशी कोणताही थेट संबंध नसताना किरीट सोमय्यांना न्यायालयांच्या आदेशांची तसेच एफआयआरची कॉपी सर्वात आधी कशी उपलब्ध होते? असा थेट सवाल उच्च न्यायालयाने यावेळी केल्याचे सांगितले जात आहे.
(हेही वाचा हसन मुश्रीफांच्या पुणे, कोल्हापुरातील मालमत्तांवर ईडीची पुन्हा छापेमारी)
Join Our WhatsApp Community