दक्षिण आणि पश्चिम मुंबईला जोडणाऱ्या भुयारी मेट्रो ३ मार्गाचा प्रकल्प केवळ कारशेडमुळे रखडला आहे. मागील वर्षी डिसेंबर महिन्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यावर स्थगिती आणली. ती स्थगिती उठवण्यात यावी या मागणीसाठी दाखल करण्यात आलेली याचिका न्यायालयाने सोमवारी फेटाळली. जनहिताचे रक्षण करण्यासाठी आम्ही योग्य वेळी योग्य निर्णय घेऊ, असे न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले. त्यामुळे मुंबईकरांसाठी अत्यंत महत्वाचा मेट्रो ३ प्रकल्प अजून रखडणार, हे निश्चित झाले आहे.
जमिनीच्या मालकी हक्कावरून वाद
या प्रकल्पासाठी आधी आरे येथे कारशेड बांधण्याचा निर्णय तत्कालीन फडणवीस सरकारने घेतला होता. त्यानंतर ठाकरे सरकारने तो बदलून ते कारशेड कांजूरमार्ग येथे बांधण्याचा निर्णय घेतला. मात्र ती जमीन खार जमीन असून ती केंद्राच्या मालकीची असल्याचे समोर आल्यावर केंद्राने त्याला विरोध केला. सध्या यावर केंद्र आणि राज्यात चर्चा सुरु आहे. या पार्श्वभूमीवर सामाजिक कार्यकर्ते झोरू बाथेना यांनी कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडच्या बांधकामास दिलेली स्थगिती हटविण्यात यावी, यासाठी उच्च न्यायालयात मध्यस्थी याचिका दाखल केली. तातडीने या याचिकेवर सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती बाथेना यांनी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाला केली.
( हेही वाचा : ‘अमरावती बंद’ ला शिवसेनेचाही होता पाठिंबा?)
केंद्र-राज्याच्या चर्चेत हस्तक्षेप करणार नाही!
दरवर्षी रेल्वे प्रवासात अंदाजे ३००० प्रवाशांचा मृत्यू होत आहे. मेट्रो प्रकल्प जनहितार्थ असून, इतका काळ जनहितार्थ प्रकल्प रखडवून ठेवणे योग्य नाही. त्यासाठी या अर्जावरील सुनावणी तातडीने घेऊन प्रकल्पावरील स्थगिती मागे घ्यावी, अशी विनंती बाथेना यांनी न्यायालयाला केली. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारमध्ये चर्चा सुरू असल्याने आम्ही आता हस्तक्षेप करणार नाही. जनहिताचे रक्षण करण्यासाठी आम्ही योग्य वेळी निर्णय घेऊ, असे म्हणत न्यायालयाने कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडच्या बांधकामास दिलेली स्थगिती हटविण्यास नकार दिला.
Join Our WhatsApp Community