परमबीर सिंग यांनी वसुलीचे आरोप केल्यानंतर अडचणीत आलेल्या अनिल देशमुख यांना आता मोठा धक्का बसला आहे. सीबीआयने दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी अनिल देशमुख यांनी केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. तसेच अनिल देशमुख प्रकरणात दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यामध्ये दोन मुद्दे वगळावेत, अशी ठाकरे सरकारने केलेली मागणीही उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. त्यामुळे आता देशमुखांच्या अडचणी वाढणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
देशमुख यांची याचिका
राज्य सरकारने निकालाला दोन आठवडे स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. मात्र उच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. अनिल देशमुख यांच्यावर सीबीआयने दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यात यावा, अशी याचिका अनिल देशमुख यांच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयात केली होती. ही याचिका सुद्धा न्यायालयाने फेटाळली आहे.
काय आहे ठाकरे सरकारची याचिका?
अनिल देशमुख यांच्याविरुद्ध सीबीआयने केलेल्या एफआयआरमध्ये त्यांच्यावर गंभीर आरोप लावण्यात आले होते. सचिन वाझेला पोलिस दलात पुन्हा समाविष्ट करण्यासाठी आणि पोलिस अधिका-यांच्या बदल्यांमध्ये अनिल देशमुख यांचा हस्तक्षेप असल्याचे या आरोपांमध्ये म्हटले होते. हे दोन मुद्दे गुन्ह्यातून वगळवेत, यासाठी ठाकरे सरकारने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या गोष्टी मंत्रालयीन आणि प्रशासकीय कामकाजाचा भाग असल्याचा युक्तीवाद ठाकरे सरकारने केला होता. महाविकास आघाडी सरकारला अस्थिर करण्यासाठीच सीबीआयने देशमुखांवर गुन्हा दाखल केला, असं राज्य सरकारने याचिकेत म्हटलं होतं.
Join Our WhatsApp Community