आमदारांच्या अपात्रतेच्या विषयावर शुक्रवार, १३ ऑक्टोबर सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत सर न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी शिंदे गटाला झापले, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना सुनावले. तर दुसरीकडे याच दिवशी मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) ठाकरे गटाने राज्य सरकारच्या विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेत ठोस पुरावे नाहीत, असे सांगत ही याचिका फेटाळून लावली.
आरोप नाकारले
सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या आमदार निधी तफावत असल्याचा आरोप करणारी रिट याचिका शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे आमदार रवींद्र वायकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) याचिका केली होती. निधी वाटपाबाबत राज्य सरकारची ही कृती अन्यायकारक आणि जनतेच्या सार्वजनिक हिताविरुद्ध आहे. सत्ताधाऱ्यांना झुकते माप देऊन विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या सदस्यांमध्ये हे मनमानी वर्गीकरण कोणत्याही कारणाविना करण्यात आल्याचे याचिकेत म्हटले होते. रवींद्र वायकर यांनी दाखल केलेली याचिका गुणवत्तेच्या आधारावर कमकुवत आहे. तसेच आरोपासंदर्भात ठोस पुरावे नाहीत, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) नोंदवले.
Join Our WhatsApp Community